मेरो परिवार मेरो कथा समाज

न्याय खोज्दै ६ महिनासम्म संसद भवन अगाडिको सडकमा

न्याय खोज्दै ६ महिनासम्म संसद भवन अगाडिको सडकमा

माघ ६ । छ महिनादेखि न्याय खोज्दै संविधान सभा भवन अगाडि सडकमा बसेकी दिपा गौतमले अझैसम्म न्याय पाएकी छैनन् । झुटो आरोपमा फसाइएका उनका श्रीमान विश्वनाथ गौतम जेल परेको कारण रिहाईको माग गर्दै उनी धर्नामा बसेकी हुन । ६ वर्षदेखि उनका श्रीमान नख्खु जेलमा छन ।

उनी छ महिनादेखि संसद भवन बाहिर पट्टी बसेर आफ्नो कथा सुनाईरहेकी छिन । उनले दसै तिहारमा समेत धर्नामा बसेरै बिताईन । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले दिपालाई भेट्न धर्नास्थल मै पुगे न्याय दिलाउने आश्वाशन दिए र गए तर, अहिले सम्म केही नभएको गुनासो गरेकी हुन् । उनी भन्छिन “सबै आउछन तिम्रो पति निर्दोष छन, तिमीलाई अन्याय भएको छ भनेर जान्छन, तर त्यसपछि कसैल वास्ता गर्दैनन् ।”

राजनीतिक दलका नेताहरु धर्नास्थलमा आएर न्याय दिलाउने आश्वाशन दिएर जान्छन् तर उनिको आश्वासन मात्र हुन्छ पछि फर्केर पनि आउँदैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई पनि उनले गुनासो पोखेकी छन् । भेटमा दहालले १ महिनासम्ममा काम हुन्छ भन्ने आश्वाशन दिए । गृहमन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री कार्यलयको सचिव टंकमणी शर्मालाई प्रधानमन्त्रीले काम गर्न निर्देशन दिए । ढेड महिना बित्योे प्रधानमन्त्रीको आश्वाशन र निर्देशन दुईटै खेर गयो । उनले केही जवाफ पाईनन् । निराश हुदै उनी भन्छिन “सबैलाई थाहा छ, म अन्यायमा परेको छु, मेरो पति निर्दोष छन, तर काम कसैले गर्दैनन् ।”

विश्वनाथ गौतम युनिटी लाइफको काण्डमा जेल परेका थिए । उनी निर्दोष भएको प्रमाणित भएपनि सरकारले चासो नदिदा जेल जीवन विताउन बाध्य भएका छन् । उनीसँग जेल परेका युनिटी लाइफका सञ्चालक भने रिहाइ भइसकेका छन् ।

गौतम परिवारले विरोध स्वरुप र्याली निकाल्यो । पहिलोचोटीको र्यालीमा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा लियो । त्यसपछि पनि उनीहरुले ३ चोटी विरोध र्यालीली गरे । किनकि, सरकारले उनीहरुको विषयमा चासो देखाएन । यस्तो हुँदा देशमा सरकार नै नभएको महसुस गरेको दिपा सुनाउछिन ।

विश्वनाथ गौतम युनिटीको सञ्चालक भनेर जेल परेका थिए । उनलाई फसाएर जेल चलान गरेको प्रमाणित भइसकेको गौतम परिवारले बताएका छन् । गौतम यूनिटीको सञ्चालक नभएर कर्मचारी मात्र रहेको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

उनी निर्दोष भएको कुरा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयका साथै गृह मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले स्वीकार गरेका छन ।

dipa gautam

विशेष