माघ–१५ । बूढीगण्डकी आयोजनाका विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखामा वितरण गर्न रु पाँच अर्ब रकम निकासा दिएको छ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु दुई अर्ब ५० करोड र गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि रु दुई अर्ब ५० करोड रकम अख्तियारी दिइएको छ । पहिलो चरणमा धादिङ र गोरखाका तीन-तीन गाविसमा मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । न्यूनतम रु पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ५० हजार रकम मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा शनिबार ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र आयोजनाका अध्यक्ष एवम् कार्यकारी निर्देशकसहितको छलफलले मुआब्जा वितरणको कार्य तत्काल सुरु गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले आयोजनाको निर्माण अवधि घटाउनसमेत आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलगायत प्राविधिक काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुनेछ । सरकारले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले मुआब्जा वितरण तथा सहजीकरणका लागि संयोजक नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । आयोजनाका लागि सरकारले चालु आवमा रु पाँच अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट मात्रै हालसम्म रु तीन अर्ब ४० करोड उठिसकेको छ । मुआब्जा वितरणमा लागि आवश्यक पर्ने थप रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आयोजनाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा समेत अनुरोध गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको समस्या नहुने र त्यसका लागि यथेस्ट बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट बजारको मात्रै मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । रासस

बूढीगण्डकी आयोजना मुआब्जा