माघ–१५ । डेनमार्क सरकारको सहयोगमा इलामसहित पूर्वका सात जिल्लामा सञ्चालित ‘उन्नति समावेशी परियोजना’ अन्तर्गत निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यक्ति तथा सहकारी संस्थाहरूबीच १७२ वटा परियोजना सम्झौता भएको छ । किसान तथा श्रमिकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने नवीनतम् एवम् अनुकरणीय अवधारणा भएका परियोजनामार्फत न्यूनतम रु १५ लाखदेखि पाँच करोडसम्मका आयोजना सम्झौता भएका हुन् । छनोट भएका परियोजनालाई कोषले ७० करोड सहयोग गर्ने उन्नति समावेशी परियोजनाको इलामस्थित कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना उन्नति कोषमार्फत पूरक अनुदान प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यक्ति तथा संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी परियोजना हस्तान्तरण गरिएको उन्नति परियोजनाका विष्णु काफ्लेले जानकारी दिए । इलाम सदरमुकामस्थित गौतमबुद्ध सभागृहमा भएको कार्यक्रममा मेची र कोसीका सातवटा पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरू इलाम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ र पाँचथरबाट परियोजनामा प्रस्ताव पेस गर्ने संस्था एवम् व्यक्तिको सहभागिता थियो । अर्थोडक्स चिया, अदुवा, डेरी र अलैँची गरी चार वटा कृषिवस्तुको मूल्यशृङ्खलाको व्यावसायिकीकरणमा सहयोग गर्न सन् २०१४ देखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालित कार्यक्रममार्फत व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती परियोजनाको नेपालस्थित डेनमार्क दूतावास र कृषि विकास मन्त्रालयकाबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । जार निर्देशित निजी क्षेत्रको विकासको माध्यमबाट दीगो र समावेशी विकासको प्रवद्र्धन गर्दै गरिबी न्यूनीकरण एवम् जीवनस्तर सुधार गर्ने कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको काफ्लेले बताए । काफ्लेका अनुसार सात जिल्लाबाट छनोटमा परेका १७२ वटा संस्था तथा उद्योगमध्ये चियातर्फ ७७, डेरीतर्फ ५७, अलैँचीतर्फ २५, अदुवातर्फ ११ र बजार पूर्वाधारतर्फ दुईवटा रहेका छन् । जसमध्ये इलामबाट मात्रै एक सय ११ वटा छनोटमा परेका हुन् । कृषि विकास मन्त्रालयका सचिव डा सुरज पोख्रेलले अनुदान सम्झौता भएसँगै त्यसको कार्यान्वयनमा कडाइका साथ लाग्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । कोषले भौतिक पूर्वाधार एवम् मेसिनरी औजार उपकरणलगायत हार्डवेयरका लागि ५० प्रतिशतसम्म र तालिम, सफ्टवेयर क्रियाकलापमा ९० प्रतिशतसम्म पूरक अनुदान उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । रासस

उन्नति समावेशी परियोजना डेनमार्क सरकार