माघ १६ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलेमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाएको छ ।

आगामी नियुक्तिमा संविधान र न्यायपरिषद ऐनका प्रावधानलाई ध्यानमा राखिने प्रतिवद्धता र सहमतिपछि सरकारी वकिलले बिहीबारमात्रै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए तर त्यो आश्वासनकै आधारमा आश्वस्त हुन नसक्ने निश्कर्षमा बार पुगेको छ ।

पुस २८ मा परिषद सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिविनै मध्यरातमा संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार अपमानित र थप क्रुद्ध बनेको हो ।

नेपाल बारले शनिबार सर्वोच्च बारकोसमेत सहमतिमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय लिएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट