सचिवले टेरेनन् सर्वोच्चलाई
माघ १८ । सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसी का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च अधिकारी विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणा नेतृत्वको एनओसीलाई वैधानिकता दिने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन पटकपटक पत्राचार गरिरहे पनि मन्त्रालयकै पदाधिकारी भने अवैधानिक घोषित एनओसीका पदाधिकारीसँग रुस भ्रमणमा निस्किएका हुन् ।
खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनका लागि भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल र सहसचिव चूडामणि पौडेल आइतबार रुसतर्फ लागेका छन् । उनीहरूसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका निर्माण शाखाका इन्जिनियर अरुण उपाध्याय र तिलोत्तमा बस्याल पनि रुस गएका छन् । रुस भ्रमणमा गएको टोलीले नेपालमा सन् २०१९ मा आयोजना हुने भनिएको १३ औं दक्षिणएसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागका लागि पूर्वाधारको अवलोकन गर्ने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट अवैधानिक ठहरिएका व्यक्ति र संस्थाले गरेका क्रियाकलापलाई हतोत्साही गर्नुको सट्टा मन्त्रालयकै उच्च अधिकारी उनीहरूको साथ लागेर विदेश जानु रहस्यमय भएको राखेपका कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र हमाल बताउँछन् । ‘ओलम्पिक कमिटी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला अदालतबाट अवैधानिक घोषित संस्थाका व्यक्तिलाई विदेश जान दिनु नै हुन्थेन, एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्नुपथ्र्यो । अझ तिनै व्यक्तिसँग राज्यका उच्च अधिकारी पनि जानु रहस्यमय छु, हमालले अन्नपूर्णसँग भने ।