समाज

गाविस सचिवको सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम

गाविस सचिवको सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम

माघ १७ । गाविस हक हित संरक्षण केन्द्र नेपालले सरकारले आफूहरुको मागलाई बेवास्था गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । केन्द्रले भक्तपुरको रफत सञ्चार क्लबमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुले सरकारसमक्ष पेश गरेको पाँचबुँदे मागलाई सम्बोधन नगरे बिहीबारदेखि देशव्यापी रुपमा कामकाज ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत सरकारसमक्ष आफूहरुको माग पेश गरिसकेको भन्दै केन्द्रले माग पुरा गर्न ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सरकारले आलटाल गरेको र आफूहरुलाई पनि बेवास्था गरिएकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको केन्द्रका अध्यक्ष दामोदर रिजालले बताए। सरकारबाट गतवर्ष स्वीकृत कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता तुरुन्त भुक्तानी गर्नसमेत उनले माग गरे ।

साथै उनले गाविस सचिवलाई सरुवा भई अन्यत्र जानमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्ने बताए । रिजालले सुनसरीको तनमुजा गाविसका सचिव हरिकुमार थापामाथि भएको दुव्र्यवहारको घटनाप्रति भत्र्सनासमेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा केन्द्रका महासचिव मुकुन्द्रप्रसाद गजुरेलले सरकारले आफूहरुको ज्ञापन पत्रलाई बेवास्था गरेको र पटक–पटकको मागप्रति कुनै चासो नदिएकाले तीन दिनको अल्टिमेटम दिनु परेको बताए ।

Gabisa Sachib

विशेष