काठमाडौं । सारा नेपाली दसैँको चटारोमा रहेका बेला पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भने बेग्लै तनावले गाँजेको छ । राजधानी उपत्यकाका आम डेरावालले बेलाबेलामा भोग्नुपर्ने तनाव उनलाई आइलागेको छ । पाँच महिनाअघि नै घरधनीले उनलाई डेरा सर्न दबाब दिइरहेका छन् । साउनदेखि असोजसम्मको गरी पछिल्लो तीन महिनाको ४ लाख ३३ हजार ३ सय ३५ रुपियाँ घरभाडा तिर्न बाँकी छ । ३५ हजार रुपियाँको बिजुलीको बिल घरधनीले थमाएका छन् । घर छाड्दा करिब १० लाख रुपियाँबराबरको मर्मतसम्भार गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने सर्त पनि घरधनी पक्षले तेस्र्याएको छ । यो सारा तनावका बीच यो मुलुकको सर्वोच्च ओहोदामा बसेको व्यक्तिको दसैँ त गुज्रिने करिब निश्चित छ । आगामी तिहार र छठ पनि यसै गरी बित्न बेर छैन ।

मुलुकको सर्वोच्च ओहोदामा आसीन भइसकेका व्यक्तिलाई टेलिफोनको घन्टी बजे पनि कतै घरबेटीको फोन हो कि भनेर झस्किनुपर्ने अवस्था छ । प्रायस् उनको तारफोनमा घन्टी बज्दा सचिवालयका कर्मचारीले उठाउँछन् । तर, कहिलेकाहीँ उनी आफैँ फोन उठाउँछन् । र, नभन्दै घरबेटीकै वारेसको फोन आइपुग्छ । उही चिरपरिचित स्वर सुनिएपछि उनी आफैँ स्पष्टीकरणबाट कुरा सुरु गर्छन्, ‘तपाईँले पनि दुस्ख पाउनुभयो । मलाई पनि सजिलो महसुस भएको छैन । अब चाँडै सरकारले टुंगो लगाउला । चिन्ता नलिनू ।’

उता घरधनी पक्षको आफ्नै पीडा छ । घर बहाल सम्झौता सकिएको तीन महिना पुग्न लागिसक्यो । यो अवधिको घरभाडा, बिजुलीको बिल फस्र्योट गरिएको छैन । २५ वैशाखमै घरधनी रविभक्त विष्टका प्रतिनिधि अरूणप्रकाश श्रेष्ठले असारमा घरबहाल सम्झौताको अवधि सकिने स्मरण गराउँदै त्यसअघि नै सर्ने बन्दोबस्त गर्न सूचना दिएका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिएको उक्त पत्रको बोधार्थ पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई पनि दिइएको थियो । तर, असारभित्र घर त खाली गरिएन नै, नयाँ सम्झौता पनि गर्न सरकारले मानेको छैन । नयाँ सम्झौता नहुँदा घरभाडासमेत अड्किएको छ । श्रेष्ठ भन्छन्, “राष्ट्रको सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिलाई हामीले तनाव दिन खोजेका होइनौँ । तर, सरकारको काम गर्ने शैली र पद्धतिका कारण साह्रै झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो ।”

सुरुदेखि नै लफडा

त्यसो त यादव शीतलनिवासबाट बाहिरिँदैदेखि डेराको लफडामा फसेका हुन् । ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नयाँ राष्ट्रपतिको खोजी सुरु भएको थियो । तर, शीतलनिवासले नयाँ डेराको खोजी भने १० कात्तिक अर्थात् नयाँ राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता भएपछि मात्रै थाल्यो । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भएर १२ कात्तिकमा शीतलनिवास प्रवेश गर्ने निश्चित भइसक्दा पनि पूर्वराष्ट्रपतिको डेराको अत्तोपत्तो थिएन । नेपाली सेनादेखि यादवका आफन्त, राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीको सम्पर्क–सञ्जालबाट डेराको खोजी थालियो । यत्तिकैमा बागडोलस्थित विष्टको घर बहालमा दिन सक्ने सूचना आइपुग्यो । केही आफन्तहरू बसिरहेको र भविष्यमा विदेशीलाई भाडामा दिने गरी घर तयार गरिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति नै घरमा बस्ने कुरा थाहा पाएपछि घरधनी विष्ट पनि दंग परे । अमेरिका निवासी विष्टले पहिलो प्रस्तावमै सहमति जनाए । यति भएपछि के चाहियो अरू रु नेपाली सेनाले भटाभट सामान ओसार्न थाल्यो । भण्डारीको शपथलगत्तै १२ कात्तिक साँझ नै यादव परिवार कार्गेडसहित नयाँ डेरामा प्रवेश गर्‍यो ।

नयाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गरेपछि शीतलनिवासले पुराना राष्ट्रपतिलाई बिर्सियो । कतिसम्म भने पूर्वराष्ट्रपति बसेको घरको बहाल तिर्नुपर्छ भन्नेसम्म पनि ख्याल गरेन, शीतलनिवासले । न घरबहाल सम्झौता, न त भाडा नै पाएपछि घरधनीका पक्षबाट ११ जेठ १९ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै दायर भयो । सुरुमा त अदालत प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्नै मानेन, दरपीठ गरिदियो । पछि दरपीठविरुद्ध इजलासमै निवेदन दिएपछि जिल्ला न्यायाधीशले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिए । जब अदालतबाट प्रत्युत्तरका लागि म्याद जारी भयो अनि मात्र शीतलनिवास पुराना राष्ट्रपतिको बसाइँलाई लिएर चासो व्यक्त गर्न थाल्यो ।
घरधनीका वारेस श्रेष्ठलाई बोलाइयो । मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिइयो । १२ असार ०७३ अर्थात् घर कब्जा गरेको ८ महिनापछि मात्र बहाल सम्झौता भयो ।

म्झौताअनुसारको रकम पाउने भएपछि घरधनी पक्षले मुद्दा फिर्ता लियो । विषय यतिमै सीमित भएन । भाडा नपाएसम्म घरधनीले बिजुली महसुल नबुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली बिजुली आपूर्ति नै कटौती गर्न बागडोल पुग्यो । पूर्वराष्ट्रपति यादव आफँैले लाइन नकाटिदिन अनुरोध गरेपछि रोकियो । १५ असार ०७३ मा घरधनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठले १ लाख ७४ हजार ७ सय ३६ रुपियाँको बिल चुक्ता गरे । केही समय यादवलाई हाइसञ्चो भयो । दोस्रोपल्ट अर्को सम्झौता भयो, असार ०७४ सम्मका लागि । पुरानै भाडादर कायम गरियो । तर, तेस्रोमा आएर फेरि लफडा सुरु भयो ।

त्रिपक्षीय द्वन्द्व

खासमा असारदेखि पूर्वराष्ट्रपति यादव सम्झौताबिना नै उक्त घरमा बसिरहेका छन् । त्यसयताको भाडा रकम घरधनीले पाएका छैनन् । राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति यादवले मासिक दुई लाख रुपियाँ नगदै बुझेर घरभाडाको कुरा आफैँ सल्टाओस् भन्दैछ । उता यादव भने भाडासम्बन्धी आर्थिक मामिलामा आफू संलग्न नहुने अडानमा छन् । ‘राज्यले मलाई जहाँ राख्यो, त्यहीँ बस्छु । घरमा राखे घरमा, सडकमा राखे सडकमा । आर्थिक मामिलामा फस्दिनँ,’ यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसो त यादव आफैँ उक्त घरमा लामो समय बस्नु नपरोस् भन्ने पक्षमा छन् । सुरुमा आफ्नो छोरीको बसाइ नजिकै भएकाले बागडोल क्षेत्र नै मन पराए पनि पछिल्लोपल्ट उनी हाइटेन्सन विद्युत् प्रसारण लाइनमुनि बस्न अनिच्छुक छन् । तर, सरकारले नयाँ ठाउँको खोजी गरिदिएको छैन । शीतलनिवासका अधिकारीहरूका अनुसार, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा घरधनीसँग राष्ट्रपति कार्यालयसँग सम्झौता गरे पनि यो वर्षको बजेटसँगै नयाँ नीति आएपछि सम्झौता गर्न कठिन भएको बताउँछन् । पूर्वराष्ट्रपति यादवले नै आफ्नो निवासका लागि आफैँ सम्झौता गरून् र राष्ट्रपति कार्यालयबाट उनले नगदै निकासा लिऊन् भन्ने पक्षमा शीतलनिवास छ । घरधनी पक्षको माग भने जसले रकम दिए पनि समयमा पाउनुपर्ने र अनावश्यक ढिलाइ, प्रक्रियागत झन्झट र हैरानी नहोस् भन्ने छ । घरधनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठ भन्छन्, “मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिलाई घरमा राख्न पायौँ भनेर गौरवान्वित भएका थियौँ । तर, हाम्रो सिस्टमका कारण दुस्ख पायौँ । यस्तो कुरामा समय खेर फाल्ने फुर्सद थिएन हामीसँग । बेकारमा उल्झनमा परियो ।”

तीनै पक्षबीच आगामी कात्तिकसम्म पर्खिने र प्रक्रिया निश्चित गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । तर, कात्तिकमा सल्टाउने हो भने पनि अहिलेदेखि नै त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने भन्दै घरधनीका प्रतिनिधि श्रेष्ठ कहिले यादवनिवासमा त कहिले शीतलनिवासमा धाइरहेका छन् । तर, सधैँ उही र उस्तै जवाफबाट उनी आजित छन् । भन्छन्, “ व्यावहारिकता र मौखिक आग्रहका कारण कात्तिकसम्म पर्खिने मनस्स्थिति बनाएका थियौँ । तर, सरकारका पदाधिकारीमा खासै गम्भीरता देखिँदैन । फेरि मुद्दाकै प्रक्रियामा जानुपर्लाजस्तो भइसक्यो ।”

नेपाल साप्ताहिक