काठमाडौं । महँगो बन्दै गएको स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच स्थापित गर्न अब हरेक नागरिक ‘स्वास्थ्य बिमा’ मा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थित गर्ने ऐन संसद्को मंगलबारको बैठकले पारित गरेपछि आमनागरिकको स्वास्थ्य बिमा गराउने बाटो खुलेको हो । ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बिमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ ।

विपन्नको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ। विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दर्ता गराएका थिए। उनले पछि संसदीय समितिमा संशोधन हालेर छुटेका विषय थप्न लगाएका थिए। गत साउन ३२ मा बसेको संसद् बैठकले समितिमा पठाएको विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले असोज २४ मा संसद्मा फिर्ता पठाएको थियो। बिमा ऐनसँगै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ठूलो फड्को मार्ने विश्वास अधिकारीहरूले लिएका छन् ।

पूर्वमन्त्री थापाले यसअघि बिमाको छिटफुट कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि कानुनी आधार नहुँदा र राष्ट्रव्यापी नबन्दा प्रभावकारी नभएको बताए। ‘रोग लागेका बेला उपचारको प्रबन्ध हुन्छ भने अर्कोतिर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी प्रवद्र्धन गरेर रोगै लाग्ने अवस्था पनि घटाउँछ,’ थापाले भने, ‘यो ऐन नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो।’

ऐनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रावधान अगाडि सारेको छ। बिमा लागू भएपछि बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लिएको सेवाका आधारमा अस्पतालले नै भुक्तानी दाबी गर्नेछ ।

नागरिक