काठमाडौं । दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा बलात्कार र यौनहिंसा भोगेका महिला अहिले पनि पीडामै छन् ।

स्कूलबाट घर फर्किंदै गरेकी बाँकेकी १४ वर्षीया रीतालाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको टोलीले गिरफ्तार गरेर नेपालगञ्जको सैनिक ब्यारेकमा पुर्‍यायो । त्यसपछिको १४ महीनालाई उनी ‘नरक यात्रा’ भन्छिन् । सेनाको हिरासतमा अधिकांश दिन उनी बलात्कृत भइन् । धेरैजसो समय बेहोशीमै बितेकाले कति जनाले, क–कसले बलात्कार गरे भन्ने उनलाई थाहा छैन । उनी भन्छिन्, “घर–परिवारसँग सम्पर्क थिएन, ज्यूँदै फर्किने आशा पनि थिएन ।”

धन्न, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सक्रिय भएर गैर–कानूनी थुनामा राखिएका रीतालगायतलाई छुटायो । घर पुगेपछि रीताले थाहा पाइन्, सेनाले मारिसकेको भनेर परिवारले उनको किरिया गरिसकेको रहेछ । उनको पढाइ छुटिसकेको थियो । गाउँमा कतिले ‘सेनाले राखेकी केटी’ भन्दै कुरा काट्थे । केही समयपछि उनले विवाह गरिन्, तर दुई वर्षपछि श्रीमान्ले रीता सेनाबाट बलात्कृत भएको थाहा पाए । त्यसपछि कुटपीट गर्न थाले । रीता गर्भवती भएपछि त श्रीमान् बेखबर नै भए । उनका श्रीमान् अहिले पनि सम्पर्कविहीन छन् ।
२८ वर्षीया रीता एउटा निजी संस्थामा काम गर्दै चार वर्षकी छोरी हुर्काइरहेकी छिन् । आफूमाथि हिंसा गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९टीआरसी० मा उजुरी दिएकी उनी भन्छिन्, “त्यो घटनामा मेरो केही गल्ती थिएन, उनले  तिम्रो गल्ती थिएन मात्र भनिदिए पनि हुन्थ्यो ” सेनाबाट बलात्कृत रामेछापकी विनिता २६ पनि श्रीमान्ले छाडेर हिंडेपछि कष्टसाथ छोरीलाई हुर्काउँदैछिन् ।

सुर्खेतकी १५ वर्षीया कृति ज्वरो आएर दुई घण्टा टाढाको औषधि पसलमा जाँदा त्यहाँ माओवादीको भेला रहेछ । औषधि किनेर घर फर्किन लाग्दा उनलाई माओवादी कार्यकर्ताको एक समूहले जबरजस्ती जङ्गलमा पुर्‍याए, अनि त्यही रात तीन जनाले बलात्कार गरे । त्यसको एक सातापछि उनले भाग्ने मौका पाइन् । उनी घर त फर्किन्, तर आफूमाथि भएको घटना बिर्सन सकिनन् । त्यही पीडाका कारण पढ्न सकिनन् ।

उनको पनि विवाह भइसकेको छ, तर माओवादी समूहले आफूमाथि गरेको अपराध बिर्सन सकेकी छैनन् । “मन पोल्छ” कृति भन्छिन्, “यो कुरा थाहा पाए श्रीमान्ले पनि छोड्न सक्छन् ।”

१५ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा पढ्दै गरेकी बर्दियाकी सलिना साथीको लहैलहैमा लागेर १५ फागुन २०५८ मा माओवादीको प्रचार कार्यक्रममा जाँदा दुई साथीसँगै पक्राउ परिन् । पक्राउपछि सेनाको ब्यारेकमा पुर्‍याइएकी उनी हरेक दिन आँखामा पट्टी बाँधेर शारीरिक यातना दिने गरेको बताउँछिन् ।

उनका अनुसार, कहिले मध्यरातमा अन्तै लगेर पिट्थे, शरीरमा जताततै छुनु, चुरोटले पोल्नु, सिस्नुपानी लगाउनु, अपशब्द बोल्नु सैनिकहरूका लागि सामान्य थियो । आँखा बाँधेरै ठूलो प्लास्टिक बाटामा दालभात खान दिन्थे, सबैले छामछुम गर्थे, एकै ठाउँमा खानुपथ्र्यो । “तीन महीनापछि कारागार पठाएपछि मात्र आमालाई भेट्न पाएँ” सलिना भन्छिन्, “धेरै कुटाइले गर्दा अहिले शरीर ज्यादै कमजोर छ, टाढा हेर्दा ठम्याउन सक्दिनँ ।”

सुर्खेतकी लक्ष्मी साथीको करले माओवादीमा लागेको दुई महीना नहुँदै जुम्लामा पक्राउ परिन् । त्यसपछि शुरू भयो लट्ठी, पाइप अनि बूटको पिटाइ ।  निकहरूले यौनाङ्गमा छुने, बोल्दा माओवादी बोल्छेस् भन्ने, नबोल्दा किन बोलिनस् भन्दै कुट्ने गरेको ४३ वर्षीया लक्ष्मी बताउँछिन् ।

तीन महीना सेनाको हिरासतमा रहँदा कतिले यौन दुव्र्यवहार गरे उनी भन्न सक्दिनन् । त्यसपछि नौ महीना कारागारमा बस्नुपर्‍यो । जनआन्दोलन सफल भएपछि छुटेकी उनी भन्छिन्, “हाम्रो दोष के थियो ?”

१० वर्ष चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा महिलामाथि भएका बलात्कार र यौनहिंसाका घटनामध्ये थोरै मात्र बाहिर आएका छन् । समाजमा थप पीडित भइने डरले पीडितहरू खुल्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्मा द्वन्द्वकालमा परिवारका सदस्य अगाडि नै भएका बलात्कार र यौनहिंसाका अपराध समेत सार्वजनिक हुन नसकेको बताउँछिन् । “द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षले अनगिन्ती महिलालाई घरमै वा घरबाट जबरजस्ती लगेर यौनहिंसा गरे” शर्मा भन्छिन्, “ती महिलाहरू सामाजिक बद्नामीको डरले पीडा लुकाएर बसेका छन् ।”

परिपूरणमै भिन्नता

आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई रोजगार र स्वरोजगार सेवा संचालन गर्ने निर्देशिका, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, माओवादी सेनाका गर्भवती तथा पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका भएका महिला लडाकूका लागि विशेष सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्देशिका, मृतकका हकदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्देशिका, द्वन्द्वकालका पीडितहरूलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने निर्देशिकालगायत २५ भन्दा बढी ऐन, नियम, नीति–निर्देशिका र कार्यक्रमहरू बनाइएका छन् ।

द्वन्द्वकालका घटनालाई सम्बोधन गर्न २०६३ सालयता बनेका यस्ता कार्यक्रम, नीति तथा निर्देशिकामा बलात्कार र यौनहिंसाका घटनालाई समावेश गरिएको छैन । त्यस समय बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारमा परेकाहरूलाई द्वन्द्वपीडित भनेर सम्बोधन गरिएको छैन । द्वन्द्व पीडित साझ चौतारीकी उपाध्यक्ष गीता रसाइली भन्छिन्, “यसरी राज्यले पीडितलाई थप पीडित बनायो ।”

बलात्कृत भएका र यौनजन्य हिंसा भोगेका महिलाको यकिन तथ्यांक पनि छैन । सरकार र विद्रोही दुवै पक्षले द्वन्द्वकालीन यौनहिंसाका घटना लुकाउन चाहेका कारण संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा जानी–जानी छुटाएको रसाइली बताउँछिन् ।

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भुर्तेल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरी छानबिनपछि हुने सिफारिशका आधारमा यौनहिंसाका घटनालाई सम्बोधन गरिने बताउँछन् । यौनहिंसाका घटना पहिचान गर्न नै गाह्रो भएकोले प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न १८ माघ २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको पाँच वर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०७१र७२ मा सकिएको छ । प्रस्ताव १३२५ मा द्वन्द्वको समयमा महिला र बालिकाको विशेष आवश्यकता पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला र बालिकामाथि भएका हिंसाका घटना सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव १८२० मा उल्लेख छ । पाँच वर्षे कार्ययोजनामा प्रस्ताव १३२५ अनुसार काम भए पनि प्रस्ताव १८२० का कार्यहरू पूरा नभएकोले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले दोस्रो कार्ययोजना बनाउँदैछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय ९ओएचसीएचआर० ले नेपालको द्वन्द्वकालबारे सन् २०१२ मा तयार गरेको प्रतिवेदनमा सेना र माओवादी पक्षबाट भएका यौनहिंसाका पीडितहरू खुलेर आउन सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार, सैनिक ब्यारेक नजिक र माओवादी गढ ठानिएका क्षेत्रका महिला यौनहिंसाको शिकार भए ।

दाउरा–घाँस, धारा–पँधेरा, हाटबजारलगायत जीविकोपार्जनका दैनिक गतिविधिमा संलग्न महिला तथा बालिका यौनहिंसामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खानतलासीका बेला पनि यौनहिंसाका घटना भएको तथ्य प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ओएचसीएचआरको नेपाल प्रतिवेदनमा १०० भन्दा बढी घटनाको दस्तावेजीकरण भएको छ भने एड्भोकेसी फोरमले बलात्कार र यौनहिंसाका १२० वटा घटनाको जानकारी संकलन गरेको छ ।

फोरमकी संस्थापक शर्मा द्वन्द्वकालीन यौनहिंसा पीडित महिलालाई पतिले छाडेको, परिवार र समाजले बहिष्कार गरेको बताउँछिन् । उनका अनुसार, यौनहिंसा पीडित महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक र शारीरिक समस्या पनि उत्तिकै छ ।

आयोगको काम

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्व प्रभावित सम्बन्धी ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेका छन् । आयोगले हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लूटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरबाट निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका सबै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अपराध शीर्षकमा उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

उजुरीहरूलाई वर्गीकरण गरेर राखिएको आयोगकी सदस्य मञ्चला झ बताउँछिन् । बढी संवेदनशील भएकोले यौनहिंसा सम्बन्धी उजुरीको संख्या गोप्य राखेको उनले बताइन् । तर, अनुमान गरिएभन्दा निकै कम यौनहिंसाका उजुरी परेको झा बताउँछिन् ।

डर, करकाप तथा सामाजिक परिबन्दका कारण धेरैको उजुरी आउन नसकेको बताउँदै उनी भन्छिन्, “आयोगले एक महीनाको समय दिएर फेरि उजुरी लिने तयारी गरेको छ ।” आयोगले सातवटै प्रदेशमा कार्यालय खडा गरेर उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । सरकारी वकीलको कार्यालयमा राखिएका आयोगका प्रदेश कार्यालयहरूमा जिल्ला सहन्यायाधिवक्ता संयोजक, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि र स्थानीय विज्ञ अनुसन्धान अधिकारी छन् ।

आयोगले प्रदेश कार्यालयहरूलाई पहिलो चरणमा एकहजार उजुरी पठाएको छ । प्रदेश कार्यालयहरूले तीन महीनामा अनुसन्धान सकेर आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीहरूले बलात्कार र यौनहिंसाको फाइललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले बलात्कार र यौनजन्य हिंसालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन मान्दै यस्तो अपराधमा क्षमादान नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

न्याय कहिले पाउने

साझा चौतारीकी उपाध्यक्ष गीता रसाइलीकी दिदी रीनालाई २०६० फागुन, राति सैनिकले काभ्रेको पोखरीचौरीस्थित घरबाट थुतेर डोरीले बाँधेर लगेका थिए । बिहान सबै परिवार राति गोली चलेको ठाउँतिर खोज्न जाँदा निर्वस्त्र पारेर रूखमा बाँधिएको रीनाको शव भेटिएको थियो । उनलाई सामूहिक बलात्कार गरेर पछाडिबाट गोली हानिएको थियो ।

सेनाले दोहोरो भिडन्तमा रीना मारिएको भनेर प्रचार गरेको रसाइली बताउँछिन् । “न्यायको लागि यति लामो समय लड्न धेरै गाह्रो छ”, दिदीको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिसम्म पुगेकी उनी भन्छिन्, “त्यसकारण पनि सबै अगाडि आउन सकेका छैनन् ।”

काभ्रेकै देवी सुनारकी १५ वर्षकी छोरी मैनालाई ५ फागुन २०६० मा सेनाले घरबाटै लगेर हत्या गरेको थियो । मैनाको मुद्दामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले गत वैशाखमा फैसला गर्दै नेपाली सेनाका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीहरू अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई जन्मकैद तोकेको छ । तर, मैनामाथि यौनहिंसा भए(नभएको भन्नेबारे अदालत मौन बसेको र फैसला अनुसार कारबाही पनि नभएकोले आफ्नो चित्त नबुझेको देवी बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “अदालतले मलाई फेरि अदालत नै फर्काउने काम गरेको छ ।”

संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र आईसीटीजे का कार्यक्रम अधिकृत भूपेन्द्र खनाल द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वरत दुवै पक्ष र नखुलेका तेस्रो पक्षबाट समेत बलात्कार र यौनहिंसाको घटना भएको बताउँछन् । त्यस्ता घटनाका पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कानून छैन । उजुरी गर्दा पीडितमाथि नै खतरा बढ्छ । पीडितले पीडकसँग एकै समुदायमा बस्नुपरेको छ ।

जुम्लाकी पूर्णमायालाई सैनिकहरूले १ मंसीर २०६१ मा घरबाट थुतेर दैलेखको भवानी बक्स गणमा लगेर कुटपीट र सामूहिक बलात्कार गरे । अर्को दिन होशमा आएपछि पूर्णमायालाई ब्यारेक बाहिर छाडियो । सुर्खेत अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि योनीबाट रगत बग्न रोकिएन । डाक्टरले भारतमा उपचार गर्न सुझाव दिंदा उनले खर्च जुटाउन सकिनन् ।

अर्को वर्ष जग्गा बेचेर लखनऊ गएर उपचार गर्दा पाठेघर फाल्नुपर्‍यो । पीडकको परिचय खुलाएर सूचना दिएको १० वर्षमा पनि न्याय नपाएपछि पूर्णमायाले एड्भोकेसी फोरम र रिड्रेसको सहयोगमा २०६९ पुसमा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा निवेदन दिइन्, जसलाई ग्राह्य मान्दै समितिले जाँच गर्ने कार्यविधि अगाडि बढाउने निर्णय गत फागुनमा गरेको छ ।

समितिले नेपाललाई यस्तै प्रकृतिका अन्य ज्यादतीहरू रोक्न, यौनहिंसा पीडितहरूका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न, अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारबाही र सजाय दिन तथा पीडितलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

“न्याय पाइएला जस्तो लाग्दैन”

छोरीले बाबा खोई भनेर सोध्दा विदेशमा छन् भनिदिन्छु । नानी पेटमा हुँदादेखि खोजखबर छैन । छोरी ६ वर्षकी पुगिसकी । अन्तै घरजम गरेर बसेका छन् भन्ने सुनेकी छु । मैले पनि सोधीखोजी गरेकी छैन । बिहे गर्दा आफूमाथि भएको घटना लुकाएँ । पहिले राम्रै थियो । औषधि गर्दाको कागजपत्र हेरेर थाहा पाएछन् । अनि झगडा गर्न थाले । द्वन्द्वको समयमा ममाथि त्यो घटना नभएको भए अहिले सुखी परिवार हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।

रामेछापको घरबाट दुई घण्टा टाढाको स्कूल जाँदा–आउँदा माओवादी, सेना भेटिन्थे । हामीलाई माओवादीले स्कूलबाटै आफ्नो कार्यक्रममा लगिरहन्थ्यो । कक्षाका सबैलाई लैजाने भएकोले बाध्य भएर जानुपथ्र्यो । ९ कक्षामा पढ्दै गर्दा दशैं आउनै लागेको थियो, माओवादीले तीनरचार दिन हिंडाएर दोलखाको कार्यक्रममा लग्यो । कार्यक्रम भएको ठाउँमा सेनाले आक्रमण गर्‍यो ।

आत्तिएर भाग्न पनि सकिनँ । सैनिकले आँखामा पट्टी बाँधेर बेलुका ब्यारेक पुर्‍याए । म स्कूल ड्रेसमै थिएँ, कोठामा एक्लै राखियो । महीनावारी भएको दुई दिन भएको थियो । राति मलाई पिटे अनि मेरो लुगा खोले । शुरुमा दुई जनाले बलात्कार गरेको थाहा छ । त्यसपछि बेहोश भएँ । एक सातासम्म त्यस्तो गरिरहे । आँखामा जहिल्यै पट्टी हुनाले मैले मान्छे चिन्न सकिनँ ।

अश्लील भाषा बोल्थे, पिट्थे, करेन्ट पनि लगाउँथे । धेरै रगत बगेपछि अस्पताल पनि लगे । बेलुका फर्काएर त्यही गर्थे । एक सातापछि चरिकोट जेलमा सारेपछि भने अलि सहज भयो । त्यसको १८ महीनापछि माओवादीले चरिकोटको जेल तोड्दा म पनि निस्किएँ । त्यसको केही समयपछि युद्धविराम भयो । जति भोग्नु एक हप्तामै भोगें ।

जेलबाट निस्केपछि दिदीसँग काठमाडौं आएँ । पेट दुख्ने, रगत बग्ने भइरहन्थ्यो । शरीरमा रगत र स्लाइन चढाइराख्नुपथ्यो । एक वर्षपछि गाउँ फर्केर एसएलसी दिएँ । सधैं कक्षामा प्रथम हुन्थें, एसएलसीमा पास मात्र भएँ । काठमाडौं आएर साइन्स पढ्न थालें । बिहे गरेपछि पढाइ रोकियो । सेनाले बलात्कार गरेको थाहा पाएपछि श्रीमान्ले पनि छाडेर गए ।

अहिले पनि हात–खुट्टा झमझमाउने भइरहन्छ । हिंड्न गाह्रो हुन्छ । महीनावारी भएको १५र२० दिनसम्म पनि रगत बग्छ । बहिनीको घरमा बस्छु । एउटा संस्थामा काम गरेर छोरीको पढाइ खर्च जुटाएकी छु । आफ्नो उपचार गर्न पुग्दैन । धेरैतिर आफ्नो कुरा सुनाए पनि कहींबाट केही भएन । अहिले जसले बोलाए पनि कतै जान्न भनेर बसेकी छु । छोरीले पढ्न पाउन्न कि भन्ने पीर छ । अघिल्लो वर्ष आयोगमा उजुरी दिएकी छु । म न राज्यपट्टि लागेकी थिएँ न माओवादीपट्टिस तैपनि दुःख पाएँ । उजुरी दिएर पनि न्याय पाउँछु जस्तो लागेको छैन । 

हिमाल साप्ताहिक