मुख्य समाचार

अढाई बर्षमा चार सीईओ, बयानब्बे प्रतिशत पीडित टहरामै

अढाई बर्षमा चार सीईओ, बयानब्बे प्रतिशत पीडित टहरामै

कार्तिक । महाभूकम्पको ३० महिना बित्यो, पीडितमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै घर बनाउन पाएका छन, तर चरम राजनीतिकरणका कारण पुननिर्माण प्राधिकरणमा ४ पल्ट सीईओ फेरिएका छन् । र, सोमबार मात्रै चौंथो सीईओ बनेका छन्– पूर्वसचिव युवराज भुसाल ।

भूकम्पले घर ध्वस्त भएका ७ लाख ६७ हजार पीडित परिवारमध्ये आइतबारसम्म ६२ हजारको मात्रै घर बनेका छन । घर बनाएर सुरक्षित बास दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमा पुननिर्माणको काम होइन, प्रमुखहरु फेर्ने काम भइरहेको छ । पीडितले तेस्रो हिउद पनि टहरामै विताउनुपर्ने वाध्यता देखिएको छ । पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैया प्रति घर अनुदान दिन्छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र बाकि तेस्रो किस्ताका रुपमा । प्राधिकरणले ६२ हजार घर बनेको दावी गरे पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी करिब १३ हजारले मात्रै पाएका छन ।

पुर्ननिर्माण निक्कै सुस्त हुनुमा राजनीतिक चलखेल मुख्य कारण हो । २०७२ बैसाखको महाभुकम्पपछि पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण प्रमुखको सबै नियुक्ति राजनीतिक पहुच र लाभका लागि भएका हुन । मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार सीईओ बनेका भुसाल कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन । यसअघि निक्कै ताकेता गरेर प्रमुख भएका गोविन्द पोखरेल प्युठानमा कांग्रेसकै तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन । उनी सिफारिसमा परेदेखि नै पुर्ननिर्माणमा ध्यान नदिएर राजनीति गरेको आरोप लागेको थियो ।

त्यसअघि एमालेले सुशिल ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएको थियो । ज्ञवाली भन्दाअघि पनि पोखरेल नै प्रमुख थिए । भुकम्प पुर्ननिर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी देखि नै लाभका लागि दलहरु सल्बलाउन थालेका थिए । पुर्ननिर्माण सम्बन्धि विधेयकलाई सुरुमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले प्राधिकरणको समेत नेतृत्व गरेका थिए । उपाध्यक्ष पदमै रहेका बेला उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० को पनि थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अध्यादेशबाट गठन गरेको प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तोकिएकै समयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराउँदा उनी पदच्यूत भए । त्यसको करिब ७ महिनापछि व्यवस्थापिका संसदबाट प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी भयो ।

ऐन जारी भएपश्चात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो । ज्ञवालीको झण्डै एक बर्षे कार्यकालमा ११ हजार घर बनेका थिए । उनी प्राधिकरण प्रमुख हुनु अघि उनको उपसचिव सरहको पदमा काम गरेको अनुभव थियो । राजनीतिक पहुचका आधारमा धेरै अनुभव नभएको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएपछि उनले सबैसंग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी गत पुसमा पुनस् पोखरेललाई नै सीईओमा बनाइएको थियो ।

पोखरेलले जादाजादै ९ महिने कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति जारि गरेका छन, जसमा २४ हजार शैक्षिक संस्था समेत बनेको दावी छ । घर बनाउन ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पीडितलाई थप समस्या छ । हालसम्म घर पुर्ननिर्माणका लागि भनेर दिने भनिएको ऋण जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रवाह भएको छ । राजधानीभित्र २५ र बाहिर १५ लाख रुपैया दिने व्यवस्था छ । नवनियुक्त सीईओ भूसालले आफ्नो व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी क्षमता भएको दाबी गरे । ‘मसंग राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा काम गरेको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘माघ २ गते भुकम्प दिवससम्मभित्र देखिने गरि काम गर्नेछु ।’

कान्तिपुर 

विशेष