काठमाडौँ । सरकारले प्रदान गर्दै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचार सहायता रकमको ६० प्रतिशत भन्दा बढी मिर्गौला रोगमा खर्च हुदैँ आएको छ ।

मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, हेड इञ्जुरी, स्पाइनल इञ्जुरी र सिकलसेल एनिमियाँ रोगको उपचारका लागि सरकारले रु एक लाख बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गतको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाका बरिष्ठ अहेब प्रकाश घिमिरेले मिर्गौला रोगीका लागि डायलाइसिस निःशुल्क, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि रु चार लाख, प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि रु एक लाख तथा मिर्गौैला दिने र लिनेलाई रु ५० हजार प्रयोगशाला परीक्षणका लागि उपलब्ध गराउँदै आएकाले अन्य भन्दा यो रोगमा खर्च बढिरहेको बताए ।

त्यस बाहेक मिर्गौला रोग अन्तर्गतको एक्युट रिनल फेलियर ९एआरएफ० का बिरामीका लागि रु एक लाख बराबरको औषधि उपचार खर्च पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष व्यवस्थापन शाखाका लागि रु एक अर्ब १८ करोड ९० लाख छुट्टाइएको छ । सिनियर अहेब घिमिरेले यो रकम पर्याप्त नहुने बताउँदै थप रु एक अर्ब आवश्यक पर्ने बताए ।

उनले भने, ‘‘देशभर विपन्न नागरिक कोषमार्फत उपचार विस्तार गर्न सूचीकृत अस्पताल थपिँदै गएका छन्, त्यसअनुरुप बिरामीको संख्या पनि बढ्दैँ जाने हुँदा खर्च पनि बढ्छ ।’’ 

हाल डायलाइसिस गर्ने बिरामीको संख्या करिब २३ हजार छ । एकजना मिर्गौला बिरामीको एक महिनाको उपचार खर्च करिब ४० देखि ५० हजार हजारसम्म हुनेगर्छ । त्यसमा सरकारले रु ३० हजार बराबरको सहयोग गर्दैआएको छ । 

सरकारले आव २०७२–७३ मा कोषका लागि रु एक अर्ब दुई करोड २५ लाख र आव २०७३–७४ का लागि रु एक अर्ब ३३ करोड सात लाख ५२ हजार बजेट छुट्टाइएको थियो । 

उक्त रकममध्ये सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत मिर्गौला रोग र त्यसपछि क्यान्सर तथा मुटु रोगको उपचारमा खर्च हुने गरेको घिमिरेले जानकारी दिए । आव २०७३÷७४ मा नयाँ १२ हजार ४६७ र पुराना पाँच हजार ४०० बिरामीले कोषमार्फत उपचार सहायता लिएका थिए ।