७३ असोजमा पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे आफ्नो परिवारसहित तीर्थाटनबाट फर्किँँदा उनी सवार जिप कुरिनटारदेखि पाँच किलोमिटर माथिबाट त्रिशुली नदीमा झर्यो । उनीसहित तीन जनाको बेपत्ता भए । तीनको निधन भयो । एक घाइते भए । घिमिरे परिवार जिप त्यस्तो ठाउँबाट त्रिशुलीमा हामफालेको थियो, जहाँ सुरक्षा चेतावनीको स्पष्ट संकेत थिएन । भएको पनि धुमिल थियो । घिमिरेको जिप खस्नु अघि त्यहीँबाट एक मालबाहक ट्रक खसेर त्रिशुलीमा बेपत्ता भएको थियो । केही मान्छे पनि हराए । घिमिरे र उनका आफन्तको शव एक महिनासम्म खोजियो ।

त्रिशुलीको तिरैतिरमा पृथ्वीराजमार्गको खतरनाक भाग पर्छ । यो राजमार्गबाट त्रिशुलीमा झरेर कति मरे । कति बेपत्ता भए त्यसको हिसाब किताब भयावह छ । मदन भण्डारी, जीवराज आश्रीतदेखि पूर्वमन्त्री र सर्वसाधारण धेरै परेका छन् । यो नियति नयाँ होइन । अन्तिम पनि होइन । कम्तिमा ३१ जनाको ज्यान जाने गरी शनिबार बिहान धादिङको गजुरीस्थित बांगेमोडबाट बस नदीमा खस्दा धेरै बेपत्ता भएको अनुमान छ । यो घटना चानचुन होइन । यो स्वभाविक पनि होइन । ‘दूर्घटना भनेको आकस्मिक हुने हो, जानेर कसैले गर्दैन, भवितब्य हो, लेखेकै त्यस्तै रहेछ त के गर्नु’ जस्ता कुरा गर्नु भनेको यो ‘नरसंहार’लाई ढाकछोप गर्नु हो ।

पहाडी र घुमाउरा सडकहरुमा कसरी यात्रा सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ । लामो दूरीका सवारी साधनका लागि लागू गरिनु पर्ने मापदण्ड पनि छ । थोत्रा बस नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छ । चालकले मादक पदार्थ खाए नखाएको परीक्षण गर्ने, कारबाही गर्ने र कानुन व्यवस्था बलियो बनाउने संयन्त्र पनि छ । यस्तो संयन्त्रका मानिसहरु जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन् । तर यी जति पनि निकायहरु छन्, ती सबै निकम्मा छन् भन्ने यस्ता नियमितका घटनाहरुले देखाउँछन् ।

धादिङमा भएको दूर्घटनामा चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरा आएको छ । चालककै लापरबाही हो भनेर घटनामा परेर बाँचेकाहरुले बताएका छन् । दूर्घटना स्वभाविक रुपमा हुनु र लापरबाही वा अन्य निकायको कमजोरीले हुनुमा फरक हुन्छ । जिम्मेवार निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा हुने घटना राज्य सिर्जित ‘नरसंहार’ बन्न पुग्छ । अहिलेको घटना पनि त्यही मध्येको एक हो ।

राज्य संयन्त्र जसले सञ्चालन गर्छन्, कहिले काही उनीहरु आफै यस्तो अव्यवस्थाको सिकार हुन पुग्छन् । पूर्वमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेको जीप हामफालेको भिरमा पहिले फलामे रेलिङ थियो । सो घटनाको महिनादिन अघि त्यही स्थानबाट ट्रक खस्दा त्यो भाँचियो । एकमहिनासम्म रेलिङ बनाउन कसैले आवश्यक ठानेन । भत्कको बनाइहाल्नु पर्छ भन्ने सिस्टम बसाउने ठाउँमा घिमिरे आफै पनि थिए–कुनै बेला । तर उनले परम्परागत अराजक, अव्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । सचिव, मुख्य सचिव मन्त्री हुँदासम्म उनी पनि पुरानै ढर्रा र शैलीको शासन व्यवस्थाका अंग बनेर काम गरे । त्यही व्यवस्थाका कारण उनको जीप दूर्घटनामा पर्यो । कम्तिमा रेलिङ मात्रै बनेको भए पनि घिमिरे सवार जीप नदीसम्म पुग्ने थिएन ।

यो त भयो पुरानो कुरा । यो पुरानो कुराको सम्बन्ध शनिबारको ‘नरसंहार’मा पनि जोडिन्छ । यो घटनामा चालकले रक्सी पिएको कुरा आएको छ । काभ्रको घटनामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोचिएको थियो । यायातात व्यवस्था विभागमा सवारी साधनको जाँचपास गराउँन जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले ‘टेबुलमुनी’बाट हिसाब मिलाउँछन् । सवारी साधनको अवस्था नै नहेरी कागजमा ‘कन्डिसन’ ठिक छ भनेर जाँच पास गरिदिन्छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु देखेर पनि सडकका ट्राफिक आँखा चिम्लिदिन्छन् । सडक मर्मतका लागि बजेट त हुन्छ । तर मर्मत गर्ने तत्परता नहुँदा बर्खामा धमाधन टालटुल गरेर बजेट हजम गरिन्छ । लामो दूरीमा एउटै चालकले बस चलाउँछन् । चालक फेरिएको नफेरिएको निरीक्षण गर्ने निकाय छ, काम लाग्दो छैन । यी विषय हेर्दा सामान्य लाग्छन् । तर यिनै सामान्य विषयमा ध्यान नदिँदा ठूलो दूर्घटना हुन्छ । यस्ता तमाम अव्यवस्थालाई थाहा पाएर पनि ‘नेपाल हो यस्तै त हो’ भन्दै परिवर्तन रोकेर बस्ने ठेकेदार मन्त्रीहरु र सरकार नै हो ।

माओवादीहरुले परिवर्तनकालागि १७ हजार मान्छे मारेको भन्ने गर्छन् । जहाँ जे परिवर्तन गर्नु पर्ने हो त्यो त परिवर्तन भएकै छैन । राजाको ठाउँमा अहिले राष्ट्रपति बस्ने व्यवस्था मात्रै फेरियो । बाँकी पञ्चायतकालीन भन्दा झुर छन् । चलिआएको अव्यवस्थालाई फेरेर राम्रो नबनाउने तर परिवर्तनको राग मात्रै अलापिरहने अरु कोही नभएर हाम्रा नेताहरु नै हुन् । पछि यिनै मन्त्री हुन्छन् । मन्त्री भएपछि यिनका स्वरुप फेरिन्छन् । मति उस्तै हुन्छ ।

जे कुरामा पनि सरकारलाई नै दोष दिएर हुन्छ ? चालक, सवारीसाहुको चाहीँ केही जिम्मेवारी छैन ? भन्ने सवाल पनि आउँछ । निश्चय पनि चालक जिम्मेवार हुनुपर्छ । सवारीको साहुले पनि गाडी ठिक अवस्थामा राख्नु पर्छ । तर सबैले यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्दैनन् । गल्ति र अपराध गर्छन । त्यो रोक्नका लागि हामीले पठाएको जनतप्रतिनिधिले कानुन बनाउँछन् । अपराध गर्नेलाई सजाय दिने व्यवस्था राख्छन् । सबैले जिम्मेवारी वहन गर्दैनन् भन्ने जानेरै प्रहरी चाहिएको हो । थुन्ने कारागार, फैसला गर्ने न्यायाधीश पालिएको हो । कानुन बनाउने मात्रै नभएर कानुनको पालना गर्ने गराउनका लागि पनि राज्यको संयन्त्र छ । त्यो संयन्त्र पनि जनताबाटै पालिएका हुन्छ । कुनै सिस्टम नै नबसाउने भए यस्तो संरचना किन चाहियो ?

यस्ता शोकबाट कहिले कुनै सरकारले पाठ सिकेन । सिस्टम बदल्ने जाँगर देखाएन । परिवर्तन गर्छौ भन्नेहरुले पनि केही गरेनन् । घर नै रित्तो हुने गरी हुने यस्ता घटनाबाट पनि सरकार कहिल्यै पाठ सिक्दैन । यो राज्यलेको ज्यादति होइन ?