काठमाडौं । अरुको धर्म नष्ट गर्न नपाउने कानुनको विरोध गर्दै नेपाल ख्रिष्टियन समाजले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आश्चर्य त के छ भने यस्तो ज्ञापन पत्र पनि प्रधानमन्त्रीले बुझेका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नयाँ कानूनमा धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाएकोमा नागरिकले धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रतालाई हनन् गरेको गुनासो ख्रिष्टियनहरुले गरेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफ्नो इच्छा अनुसार धर्म छान्न र आश्था राख्न वा परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै अल्पसंख्यक धर्महरूलाई राज्यबाट समान दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने साथै संविधानको भाग ३ को धारा २६ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको धर्मपरिवर्तन गराउन नपाइने भन्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने र फौजदारी ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ को ‘धर्म सम्बन्धी कसूर’ दफा १५५, १५७ र १५८ संशोधन गर्न माग राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापन पत्र बुझ्दै क्रिसमस बिदा पाउने निश्चित भएको बताउँदै संसद बसेपछि अरू संसोधनका विषयहरू हेर्ने प्रतिवद्धता जनाएको कुरा एनसिएसका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् । शुक्रबार नै नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई पनि भेटेर नेपाल ख्रिष्टियन समाजले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । साथै मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारीलाई भेटेर आफ्नो कुरा राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल ख्रिष्टियन समाजबाट अध्यक्ष बर्णबास श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष टंक सुबेदी, महासचिव डिल्लीराम पौडेल, सचिव मुकुन्द शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित मिडियाकर्मीहरू रेलिजियस लिवर्टीबाट गरी १० जनाको समूह गएको थियो ।