बहुदलीय व्यवस्थामा आएपश्चात् कांग्रेस एमालेलाई मात्रै भोट दिनेहरूले अन्य राजनीतिक दलहरुबाट परिवर्तनको आशा राख्नु कागतीको बिरुवा रोपेर सुन्तलाको आश राख्नु जस्तै हो । तर, नेपाली राजनीतिक यस्तै नियतिहरुको साथ अघि बढ्दै आएको छ । २००७ सालदेखि ०४६ सालसम्मको परिवर्तनका लागि नेपाली कांग्रेसले मुख्य सम्बाहकको रुपमा काम ग-यो । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन मुख्यतः माओवादी जनयुद्वको जगमा भएको तथ्य सबैमा जगजाहेरै छ । त्यसयताको राजनीति पनि माओवादीकै एजेन्डा वरीपरी घुमिरहेको कुरा स्वयं कांगेस एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु पनि स्वीकार्छन् ।

राजनीतिक रुपमा एउटै पार्टीमा रहँदा रहदै पनि विचार बहसमा मत भिन्नता रहेको देखाउँदै विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरु विभिन्न समयमा विभाजित भएका इतिहासहरु हाम्रासामु प्रशस्त छन् । तर, जसले विचार र कार्यदिशामा असन्तुष्टि पोख्दै पार्टी विभाजन गरेका छन् उनीहरुले जनताको पक्षमा कुनै पनि काम गर्न सकेको कुनै पनि इतिहास हामीसँग छैन । कुनै समय नेकपा एमाले विभाजन गर्ने वामदेब गौतम, नेपाली कांग्रेस विभाजन गर्ने शेरबहादुर देउवा हुन् या कांग्रेसबाट छुट्टिएर फोरममा प्रवेश गरी स्वयम् मधेशी जनअधिकार फोरम विभाजन गरी मजफो लोकतान्त्रिक गठन गरेका विजयकुमार गच्छदार हुन् । उनीहरुले कुनै पनि रुपमा पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् र अन्त्यमा व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै पुरानै पार्टीमा फर्कन बाध्य भए । पार्टी विभाजनका इतिहास केलाँउदा सबैभन्दा बढी टुक्रामा विभाजन भएको पार्टी माओवादी हो । जसले सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै पटक विभाजन भएको आफ्नै कालो इतिहास, इतिहासका पानामा लेखाएको छ ।

जनयुद्वको समयमा जनताको भरोसाको केन्द्र थियो माओवादी पार्टी । तर, शान्तिप्रकृयामा आएर सरकारको नेतृत्व गरेसँगै छोटो समयमै माओवादीप्रति जनताको आशा शुन्यतामा परिणत भएको छ । अहिले देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको संघारमा छ । बाम र लोकतान्त्रिक गरी आ–आफ्नो दलको रक्षाका लागि दलहरु गठबन्धनका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कुनै समय एकलौटी रुपमा प्रत्यक्षमा बहुमत ल्याएको माओवादी आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि यसपटकको निर्वाचनमा एमालेसँग नजिकिन पुगेको छ । खासगरी प्रचण्डले शान्तिप्रक्रियामा आएपश्चात् पार्टीलाई विभाजनबाट रोक्न सकेनन्, उनको त्यही कमजोरीकै कारण पार्टी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा आइपुगेको हो ।

दलहरु जुट्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । अहिलेको बाम गठबन्धनले पनि जुटेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबै जनताले गरेका छन् । तर गठबन्धन भएको केही दिन नबित्दै बाबुराम भट्टराई गठबन्धनबाट बाहिरिनुले पनि गठबन्धनभित्र स्वार्थीहरुको हालिमुहाली रहेको पुष्टि गर्छ । अर्कोतर्फ अहिले गरिएको बाम गठबन्धनले देशलाई निकास दिन नसक्ने केही आधारहरु निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने क्रममै देखा परिसकेको छ ।

अहिलेको आवश्यकता वाम एकताको हो । तर, प्रचण्डले त्यसअघि पूर्व माओवादी नेताहरुबीच एकताको प्रयास थाल्नु पथ्र्याे । तर, उनले त्यसो त गर्न चाहेनन् नै बरु बाम एकतामा आएका बाबुरामलाई पनि क्षेत्र बाँडफाडको बिषयमा बखेडा निकालेर गठबन्धनबाट बाहिरिन बाध्य बनाए । यस घटनाले त अझै गठबन्धन हुनुमा केही रहस्य रहेको संकेत गरेको छ ।

एउटै इतिहास निर्माणका लागि एउटै पार्टीमा रहेर लडेका नेताहरुबीच आज किन पानी बाराबारको स्थिति आयो ? राजनीतिक रुपमा आज किन एउटाले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति आयो ? किन हिजो पार्टीलाई योगदान गर्नेहरुलाई निराश बनायो माओवादी नेतृत्वले ? यस विषयमा न पार्टी नेतृत्वको ध्यान गएको छ न आम कार्यकर्ताको नै । सबैले पार्टीभित्र आफ्नो स्वार्थ बाहेक केही खोजेको देखिन्न ।

आज पनि हिजो माओवादी जनयुद्वमा रगत पसिना बगाउने अधिकांश युवाहरु आफ्नो भविष्यका लागि खाडीको ५५ डिग्री तापक्रममा बेल्चा चलाइरहेका छन् । तिनको भविष्यको बारेमा किन पूर्व माओवादी नेताहरुले एकशब्द बोल्दैनन् । आम माओवादी कार्यकर्ताहरु अहिले पनि बाम एकताको पक्षमा छन् । तर, एमाले माओवादी मात्र होइन सबै पूर्व माओवादी नेताहरुसहितको एकता चाहन्छन् । यदि प्रचण्डले आफू एक्लैको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि भन्दै आम कार्यकर्ताको भावनाविपरीत एमालेसँग पार्टी एकता गरेमा उनको बारेमा माओवादी आन्दोलनलाई धोका दिएको कालो इतिहास, इतिहासका पानामा लेखिने छ ।
अहिले प्रचण्डले आफू शक्तिमा रहनकै लागि युवा पुस्तालाई बेवास्ता गर्दै एमालेसँग चुनावी एकतासहित पार्टी एकतामा जाने सहमति जनाइसकेका छन् । यस अर्थमा उनले सजिलै आत्मसमर्पणवादको बाटो रोजेको कुरा जो कोहीले पनि ठम्याउन सक्छ । उनी आत्मसमर्पणवादको बाटोमा लागेको यो पहिलोपटक भने होइन । संसदीय व्यवस्थालाई प्रधान शत्रु मानेर सुरुवात गरिएको जनयुद्धको अन्त्य संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरेर अन्त्य गर्नुले नै माओवादी आत्मसमर्पणवादको बाटोमा लागेको पुष्टि हुन्थ्यो । त्यसै क्रममा शान्तिप्रकृयामा आएपश्चात् जनमुक्ति सेनाको विघटन गराइयो । हतियारहरु प्रतिक्रियावादी सत्तालाई बुझाइयो । र २०५७ सालमै दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय गरिएको संविधान सभाको कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पहिलो संविधान सभामा भाग लिएर संविधानसभा मार्फत महान् नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसाथ गठन गरिएको र माओवादीकै बढी संख्या रहेको संविधानसभालाई माओवादीकै सरकार रहेको बेलामा विघटन गराइयो । त्यतिमात्र होइन पार्टीभित्र रहेका क्रान्तिकारी धारलाई पाखा लगाएर आत्मसमर्पणवादी समुहलाई बलियो बनाउने काम नेतृत्वले ग-यो ।

यदि त्यसरी आत्मसमर्पण गरी एमालेसँग मिल्न नै भए १० बर्षे जनयुद्वको औचित्य के थियो ? त्यसको जवाफ जनताले अब कोसँग खोज्ने ? अनि हिजो जनयुद्वको नाममा दुःख भोग्ने जनताहरु माओवादी नेतृत्वको कदमप्रति चुप बस्लान् ? पक्कै बस्दैनन् बरु यसमा प्रतिक्रान्तिको खतरा भने घामजस्तै छर्लङ्गै देखिन्छ ।

(यो लेखकको निजी विचार हो । लेखक पूर्व माओवादी समर्थक पनि हुन् । तर, हाल उनिीकुनै पार्टीसँग आबद्ध छैनन् ।)