काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणकै कारण हरेक वर्ष ९ हजार ९ सय ४३ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व बैंकको अध्ययनको निष्कर्ष अझ भयानक छ । विश्व बैंक तथा आईएचएमईको तथ्यांकमा वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा बर्सेनि २२ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको दाबी छ ।

मानिस जन्मनु र मर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, यसरी मृत्यु हुने आफन्तबारे हामीले यस्तो सोच्ने गरेका छैनौं कि उनीहरूको मृत्युको कारण वायुप्रदूषण वा त्यसले पार्ने प्रभाव पनि भइरहेको छ । प्रदूषणका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानसमेत भइरहेको दाबी गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं संसारका प्रदूषित सहरहरूमध्येमा पर्छ । प्रदूषणको मात्राको हिसाबले विश्वका २ हजार ७ सय ७३ सहरमध्ये काठमाडौं २६१औं स्थानमा छ ।

वायु प्रदूषणले व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरेको भन्दै उपभोक्तावादी संस्थाले अधिकार रक्षाका लागि लड्नु अत्यावश्यक भएको बताएका छन् । काठमाडौंको बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा परेको असरबारे उपभोक्ता हित तथा संरक्षण मञ्चले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

गत ३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूले उपत्यकालाई धुलोधुवाँमुक्त सहर बनाउने घोषणा गरे । उनीहरूका घोषणामा राजधानी सहरलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने प्रतिबद्धता छ ।

निर्वाचित भएलगत्तै घोषणा कार्यान्वयनको सुरुवात पनि गरे । तर, उनीहरूको थालनी केही दिन पनि टिकेन । जनप्रतिनिधि योजना तथा जनताका सपना पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्न सकेन । यसका पछि स्थानीय तहमा आफूहरूले गर्ने कामका लागि आवश्यक कानुनहरू नहुनुलाई मान्छन् जनप्रतिनिधि ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संसद्ले परित गरे पनि स्थानीय तहमा बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाउने नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार उपत्यकाको धुलोको समस्या सडकबाट नै उत्पन्न हुने हुँदा यस्ता सडक स्थानीय तहले निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्न पाउँदैन । यस्ता सडकहरू सडक विभागले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यस्ता निकायलाई तत्काल पूरा गर्न कडा निर्देशन दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘मानव स्वास्थ्य संवेदनशील विषय भएकाले काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषण रोक्न आवश्यक छ । तर, स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने अधिकार भएको भनेका नै आठ फिटको सडक मात्रै हो,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले भने, ‘सबै काम स्थानीय तहले मात्रै गर्नुपर्ने बुझाइ जनतामा परेको छ ।’
‘तर, प्रदेश र संघको अधिकारभित्र परेको सडकको मर्मतसम्भार गर्नेतर्फ सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन,’ उनी भन्छन् । राजनीतिक दलहरूले समेत प्रदूषण रोकथामलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनका घोषणापत्रमा पनि यस्ता विषय समेटिनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले नेपालमा झन्डै ७१ प्रतिशत मुटुको समस्या वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

समस्या पुराना गाडी

सरकारले उपत्यकामा २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पुराना सवारीसाधन विस्थापित गर्न दुई वर्षअघि नै भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सवारीधनीको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो ।

२० चैत २०७३ देखि २० वर्ष पुराना सवारीसाधन गुडाउन रोक लगाइयो । सरकारले उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई तत्कालीन सांसद गगन थापाले संसद्मा विशेष महŒवको प्रस्ताव पनि दर्ता गराए । तर, उनको प्रस्ताव कुनै छलफल नै नगरी संसद्को कार्यकाल सकियो । उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डा। भाइकाजी तिवारीले उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढ्नुमा पुराना गाडी प्रमुख कारक भएको औंल्याए । प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले २० वर्ष पुगिसकेका गाडी हटाउनुपर्ने उनले बताए । वातावरणविद् भूषण तुलाधर उपत्यकाको वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पार्ने ठूलो प्रभाव पारिरहेको बताउँछन् ।

उनले नेपालमा बाहिरी वायु प्रदूषणको तुलनामा ग्रामीण भेगमा घरभित्र प्रयोग हुने दाउरा र गुइँठाका कारण हुने प्रदूषण १० गुणा बढी रहेको बताए । त्यस्तै, घरबाहिरको वायु प्रदूषणमा सवारीसाधनको धुवाँ र सडकको धुलोलाई प्रमुख मानिएको छ । गाडीको संख्याले प्रदूषणलाई अझ बढावा दिने बताउँदै वातावरणविद् तुलाधरले भने, ‘विगत २० वर्षमा काठमाडौंको सवारी संख्यामा तीन गुणाले वृद्धि भएको बेला उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न सडक विस्तार गर्नु भनेको वायु प्रदूषणको क्षेत्रमा आगोमा घिउ थप्नुसरह हो ।’

उपत्यकामा डिजेलका कारण सबैभन्दा धेरै ९९० प्रतिशत० वायु प्रदूषण हुने गरेको उनले बताए । त्यसको न्यूनीकरणका लागि वातावरण विभाग अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै विभागसँग थुप्रै नीति भएर पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु प्रमुख समस्या रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

राजधानी