काठमाडौ । सरकारले निर्वाचनको मुखैमा निर्वाचन आचार संहितालाई कुल्चदै आफू निकटका ३ सय १० कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट एकै दिन ४ करोड ५८ लाख ५० हजार भन्दा वढि रकम वितरण गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा आफैले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आफू निकटका कार्यकर्तालाई निर्वाचनको मुखैमा ४ करोड ५८ लाख भन्दा वढि वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो।

गत ६ कार्तिकमा वसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा ३ सय १०जनालाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

स्रोतका अनुसार रकम पाउनेमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्तिहरु रहेका छन्। निर्वाचनमा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्न सो रकम वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले दावी गरे। रकम कुनै मापदण्ड विना नै हचुवाको आधारमा दिइएको छ।

रकम पाउनेहरुले ५० हजार देखि १० लाख सम्म पाएका छन्।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय भएपनि त्यसको औपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयमा आउन वाकी नै रहेको जानकारी दिए।आर्थिक सहायता दिने भन्ने निर्णय भएको भएपनि आफ्नो महाशाखामा त्यसको जानकारी आउन वाकी नै रहेको प्रवक्ता दुवाडीले बताए।ह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहजीकरण शाखाले आर्थिक सहायता सम्वन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।ुआर्थिक सहायता दिने सम्वन्धि प्रस्ताव हामीले पठाएका थियौ निर्णय भएर आएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले पनि आर्थिक सहायता वितरण सम्वन्धमा गरिएको निर्णय सोमवार प्रधानमन्त्री कार्यालय वाट गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएको छ।रकम पाउनेमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा, उपप्रधानमन्त्री गोपाल मान श्रेष्ठको गृह जिल्ला स्याङ्जा, वझाङ, कञचनपुर, कैलाली, जुम्लाका अत्याधिक छन्।

आर्थिक सहायता पाउनेमा चार दर्जन भन्दा वढि त प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराकै रहेका छन्। यसैगरि आर्थिक सहायता पाउनेमा कञ्चनपुर, कैलाली र स्याङ्जाका पनि अत्याधिक संख्यामा रहेका छन्।यस अघि सरकारले गत २ असोजमा मात्रै आफू निकटका ८सय ८७ जनालाई झण्डै १० करोड रुपैया वितरण गरेको थियो।निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्दै सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहायता वितरण नगर्न सचेत पारेको थियो तर सरकारले एक पछि अर्को गर्दै निर्वाचन आचार संहिताको ठाडो उल्लंङ्कघन गर्दै धमाधम करोडौ रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आइरहेको छ।

गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता रकम शिर्षकमा वजेट सकिएपछि गृहले अर्थ मन्त्रालय सँग थप १० करोड रुपैया माग गरेको छ।गृह मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा आर्थिक सहायता पाएका भनिएका व्यक्तिहरु आएर रकम माग गर्न थालेका छन्।

आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार अहिले गृह मन्त्रालयमा आर्थिक सहायता वापत दिने रकम सकिएकाले केहि दिन अघि मात्रै अर्थ मन्त्रालय सँग १० करोड रुपैया माग गरेर पत्र पठाइएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार उच्च राजनीतिक पहुच भएकाहरुले यसरी आर्थिक सहायता पाउने गरेका छन्।