काठमाडौँ । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल सकिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, तत्कालीन संसद्का विशिष्ट पदाधिकारीले संसद्ले सुविधाबापत उपलब्ध गराएको सवारीसाधन अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।

तत्कालीन सभामुख, उपसभामुख, समितिका सभापतिसमेत गरी सात जनाले सवारीसाधन अझै फिर्ता नगरेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । कानुनतः पदबाट मुक्त भएको सात दिनभित्र सवारी फिर्ता गर्नुपर्छ । व्यवहारमा संसद् सचिवालयले १५ दिनसम्म समय दिँदै आएको छ । सचिवालयले सवारी फिर्ताका लागि विशिष्ट व्यक्तिको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सुविधाका सवारीमध्ये धेरै फिर्ता भइसकेको र केही फिर्ता हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, “केही सवारी फिर्ता हुन बाँकी छन् । हामीले व्यावहारिकताका आधारमा १५ दिनसम्म समय दिएका छौँ । सवारी फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण पनि गरेका छौँ ।

पूर्वपदाधिकारीका हैसियतले उहाँहरूले पाउने बाहेकका अन्य सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ । ” उपसभामुख गङ्गाप्रसाद यादवले पनि गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । उनलको सचिवालयले प्रयोगमा ल्याएका गाडी भने फिर्ता भइसकेका छन् । गोरखापत्र