काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगे पनि पीडितका लागि उपलब्धि हासिल नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको ११ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा विशेष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो असन्तुष्टि जनाएको हो ।

बहिर्गमित तथा बालसैनिकका लागि सम्मानजनक र प्रभावकारी पुनःस्थापना कार्यक्रम लागू हुन नसक्दा दीर्घकालीन शान्तिमा चुनौतीको सम्भावना बढेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भई १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व ०६३ साल मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो ।

अन्तरिम संविधान जारी भएको ८ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको गठन भए पनि ती आयोगबाट सत्यको खोजी र तथ्य स्थापित अझै हुन नसक्नु र सुस्त गतिमा काम हुनु द्वन्द्वपीडितका लागि दुःखद रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।