काठमाडौं । सरकारले २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै सोमबारदेखि गरिबीको परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा पीएमटी ९प्रोक्सिमिन टेस्टिङ० को आधारमा २५ जिल्लामा गरेको गरिबी पहिचान विधिबाट ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारका १२ लाख २४ हजार ४ सय १७ जना गरिब भएको पहिचान गरेको थियो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले पहिचान गरिएका १२ लाख २४ हजार गरिबमध्ये सबैभन्दा बढी गरिबको बसोवास रहेका गाउँपालिकाबाट गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

सामान्यतः समाजले स्वीकार गरेको सम्पन्नता हासिल गर्न र जीवनका लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास र कपास परिपूर्ति गर्न वा वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ । गरिबी पहिचान गरिएका २५ जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बाग्लुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया छन् । यसैगरी, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा गरिब पहिचान भएका छन् ।

२५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बाजुरामा १३ हजार ६ सय १९ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भने सबैभन्दा कम तनहुँमा ९ हजार २ सय ७५ परिवार गरिब छन् ।

यी २५ जिल्लाको कुल गरिबी दर ४०।८ प्रतिशत छ । २५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा गरिब जिल्लाको रूपमा बाजुरा छ, जहाँ २१ हजार ७ सय ११ घरपरिवारमध्ये १३ हजार ६ सय १९ घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । सबैभन्दा कम गरिब घरपरिवार तनहुँमा छन्, जहाँ ६५ हजार ७३ घरपरिवारमा ९ हजार २ सय ७५ परिवार मात्रै गरिब छन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यी २५ जिल्लामध्येबाट पनि सबैभन्दा बढी गरिब रहेको स्थान वा गाउँपालिका पहिचान गरेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा गरिब जनता रहेको गाउँपालिकामा बाजुराको स्वामिकात्तिक गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका, बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका छन् । तीमध्ये पनि स्वामी कात्तिकमा ८०.२ प्रतिशत, मोहन्यालमा ७१ दशमलव ६ प्रतिशत, निसीखोलामा ४८ .८ प्रतिशत, फिक्कलमा ६४.८ प्रतिशत र भगवानपुर गाउँपालिकामा ६०.१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानले सबैभन्दा गरिब जनता रहेको गाउँपालिकाबाट परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएको र अन्य स्थानमा पनि वितरण प्रक्रिया जारी राख्ने बताए । उनका अनुसार गरिब घरपरिवार र पहिचान विधिको सूचकको रूपमा जनसांख्यिक तथा मानवीय अवस्था, बसोवासको भौतिक अवस्था, घरायसी सुविधा, भौगोलिक क्षेत्र तथा क्षेत्रगत गरिबीको अवस्था र जात जातिगत गरिबीको अवस्थालाई लिइएको थियो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रघुराम विष्टले बाँकी ५१ जिल्लामा छिट्टै गरिबी पहिचान गर्ने कार्य थालिने जानकारी दिए ।

अन्नपूर्ण