काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सेना, प्रहरी, कर्मचारी र म्यादी प्रहरीलाई संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोगले मतदानको अधिकार दिन सक्ने संकेत गरेको छ । सर्वोच्चले घुमाउरो ढंगले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ९५० ले गरेको व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी आयोगले मतदानमा विचार गर्न सक्ने निर्णय दिएको हो ।

मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचनमा खटिने चार लाख ९२ हजार कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक प्रणालीमा मतदान गर्न दिनुपर्ने माग राखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भरतकुमार मैनालीद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले आयोगकै विवेकमा छाडेको हो । सर्वोच्चबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा फरक-फरक मतपत्र छाप्न ध्यानाकर्षण गर्ने गरी भएको आदेशमा टेकेर कर्मचारीलाई मताधिकार प्रयोगको मागसहित सोमबार रिट दायर गरिएको थियो।

आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण चुनावमा खटिने ९८ हजार ३ सय ३८ म्यादी प्रहरी, दुई लाख २० हजार कर्मचारी र एक लाख ७३ हजार ८ सय ८५ सुरक्षाकर्मी मताधिकारबाट वञ्चित हुने प्रश्न मैनालीले उठाएका थिए । उक्त विवादमा रिट निवेदक, आयोग र सर्वोच्चले सहयोगीका रूपमा झिकाएका ‘एमीकस क्यूरी’ को छलफलपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आयोगकै जिम्मामा बीचको बाटो अवलम्बन गरेको छ ।

‘अन्तरिम आदेशको मागदाबीको सम्बन्धमा विचार गर्दा मतदानमा खटिएका कर्मचारी समेतलाई संविधान र कानुनबमोजिम मतदानमा सम्मिलित गराउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (५) को विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले त्यसतर्फ विचार गर्ने हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।’ संविधानको धारा ८४ (५) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ ।

रिट निवेदक मैनालीले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मतदाता नामावलीमा नाम संलग्न कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीलाई मतदानको अधिकार हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए । आयोगद्वारा सुरक्षाकर्मीलाई मतदानको सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाण रोकिनुपर्ने मागलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । 

अन्नपूर्ण