काठमाडौं । संघीय संरचनामा पहिलो पटक अभ्यास हुन लागेको प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व लिन बाम गठबन्धनबाट विजयी प्रादेशिक सांसदहरुले आन्तरिक दौडधुप बढाएका छन् । प्रदेश २ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत आएकाले त्यहा बामगठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले प्रदेश मृुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षीले कसरत बढाउन थालेका हुन् ।

एमाले र माओवादीबीच कुन प्रदेशको कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन । ‘भर्खरै चुनाव सकिएकाले दुई पार्टीबीच यो बिषयमा धेरै छलफल भएको छैन, दुई दलको समझदारीमै तय हुन्छ’ एमाले सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले पनि दुई दलबीचको समझदारीमा यो विषय तय हुने जानकारी दिइन् । ‘दुई पार्टी बीच समझदारीमै तय हुन्छ, समझदारीको विधि अनुसार मिलाएर गर्छौं,’ उनले थपिन् ।

दुई दलले चुनावअघि ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवारीमा भागबन्डा गरेका थिए । अब पदीय बांडफाटमा पनि त्यही सूत्र प्रयोग हुने सम्भावना छ । यो सुत्र अनुसार अनौपचारिक रुपमा ६ मध्ये ४ वटा एमाले र दुइटा माओवादीलाई दिने गरी कुराकानी भएको छ । माओवादीले प्रदेश ६ र ७ मा आफ्नो दाबी गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि नै आफ्नो पकड क्षेत्र रहेकाले माओवादीले त्यसतर्फ बढी चासो दिएको हो ।

प्रदेश १, ३, ४ र ५ मा एमालेको मुख्य दाबी छ । त्यसैले ती प्रदेशमा एमाले नेताहरुले कसरत थालेका छन् । प्रादेशिक सांसदको उपस्थिति हेर्दा सबै प्रदेशमा एमालेका सांसदको संख्या धेरै छ । प्रत्यक्षतर्फको परिणामअनुसार प्रदेश १ मा एमालेका ३६ र माओवादीका १० सांसदले जितेका छन् । प्रदेश ३ मा एमालेका ४२ र माओवादीका १५ जनाले जितेका छन् । प्रदेश ४ मा एमाले १५, माओवादीका ७, प्रदेश ५ मा एमालेका २७ र माओवादीका १५ जना विजयी भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश ६ मा एमालेका १४, माओवादीका ९, प्रदेश ७ मा एमालेका १७ र माओवादी १० जनाले जितेका छन् । अब यो सिटमा समानुपातिकको पनि जोडिनेछ ।

प्रत्यक्षतर्फको परिणाम हेर्दा एमाले पहिलो दलको हैसियतले सबै प्रदेशमा दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि १, ३, ४ र ५ को नेतृत्वमा उसको बढी जोड छ । तर दुई दलबीचको प्रदेश बाँडफाँटको औपचारिक सहमति भइनसकेकाले सबै प्रदेशमा आकांक्षी दौडधुपमा सक्रिय छन् । विशेष गरी एमालेभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय नेता नै प्रदेश प्रमुखको आकांक्षा राखेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । उनीहरु सबैले जितेकाले आफूभित्रबाट पनि को बन्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ ।

प्रदेश १ मा केन्द्रिय सचिव भिम आचार्य र पोलिटब्यूरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री शेरधन राईको चर्चा छ । पार्टी पदाधिकारी नै भएकाले सचिव आचार्य स्वतस् दाबेदार छन् । तर राई–लिम्बूलगायतको जनमत बढी भएकाले राईलाई बनाउने चर्चा पनि छ । राईले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको तयारीसमेत थालिसकेका छन् । ‘पार्टीले संस्थागत छलफल गरेर टुंगो लगाउला तर मैले आफ्नो तर्फबाट तयारी थालिसकेको छु,’ उनले भने, ‘पहिले पनि केही कुराकानी भएरै म प्रदेशको प्रतिस्पर्धामा आएको हुँ ।’ आचार्य र राईमध्ये कसलाई बनाउने भन्ने पार्टी केन्द्रबाट निर्णय हुनुपर्ने अवस्था छ ।

देश ३ मा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु राजेन्द्र पाण्डे र पशुपति चौलागार्इं मुख्य दाबेदार छन् । यही प्रदेशमा पोलिटब्यूरो सदस्य अरुण नेपाल पनि प्रादेशिक सांसदमा चयन भएर आएका छन् । शाक्य पार्टीको उपाध्यक्ष र महिला पनि हुन् । प्रदेश ३ मा नेवार समुदायको बाहुल्य छ । प्रदेशमा माथिल्लो तहका महिला दाबेदार नरहेकाले समावेशी बनाउन एक महिला मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता एमाले र माओवादीलाई पर्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा शाक्यलाई प्राथमिकतामा पर्न सजिलो हुनेछ । पाण्डे र चौलागार्इं पनि यो प्रदेशको नेतृत्वका लागि प्रबल व्यक्ति हुन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक समिकरणमा यी तीन नेता नेपाल निकट मानिन्छन् ।

प्रदेश ४ मा एमालेबाट सचिव गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङ दाबेदार देखिएका छन् । सचिव गुरुङले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै सुरुमै प्रदेश सभामा जाने निर्णय लिएका थिए । ‘मुख्यमन्त्री हुन भनेरै प्रदेशमा आएको हुँ, चुनाव जितेपछि त्यसको तयारी थालेको छु,’ उनले भने । सचिव गुरुङ पार्टी पदाधिकारी भए पनि स्थायी समिति सदस्य गुरुङ ४ नम्बर प्रदेशका संयोजक हुन् । त्यसैले उनले पनि आफ्नो आकांक्षा पार्टीमा प्रस्तुत गरेका छन् । पार्टीको आन्तरिक समीकरणभित्र सचिव गुरुङ ओली निकट हुन् भने स्थायी समिति सदस्य गुरुङ वामदेव गौतमका प्रिय पात्र हुन् ।

प्रदेश ५ मा भने स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल हुने सम्भावना छ । पोखरेलको नाममा एमाले र माओवादीसंग समेत यसअघि नै सहमति भएर उम्मेदवारी टुंगो लागेको थियो । उम्मेदवारीका बेला दाङ २ मा एमालेका पोखरेल र माओवादीका कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभामा उठ्ने दाबी गरेका थिए । दुबै नेता एउटै क्षेत्रमा उठ्ने अडान नछाडेपछि दुई पार्टीका शीर्ष नेताले नै महरालाई प्रतिनिधि सभा र पोखरेललाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धतासहित प्रदेश सभामा उठाउने सहमति गरेका थिए । सहमतिअनुसार पोखरेलले आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धी खासै नदेखिएकाले पोखरेलले आन्तरिक काम नै गरिरहेको बताएका छन् । तर चुनाव सकिएपछि माओवादीभित्रका कुलप्रसाद केसीलगायत नेताले पनि प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्रीका लागि आन्तरिक लबिङ थालेका छन् ।

प्रदेश ६ मा भने माओवादीले बढी दाबी गरेकाले कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही र जुम्लाका नरेश भण्डारीले आकांक्षा राखेका छन् । ‘केन्द्रमा मन्त्री भइसकेको मान्छे प्रदेशको मुख्यमन्त्रीकै लागि पार्टीले संकेत गरेपछि प्रदेशमा गएको हुँ र मैले त्यही ढंगले तयारी गरिसकेको छु,’ माओवादी नेता शाहीले भने, ‘यो हाम्रो पार्टीको प्रभाव क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यहाँ हामीले पाउनुपर्छ, मैले त्यसै अनुरुप तयारी गरेको हुँ ।’ यद्यपि यो प्रदेशमा एमालेका यामलाल कंडेल र प्रकाश ज्वाला पनि मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षा राखेर प्रदेशसभामा लड्न गएका थिए । उनीहरुले पनि सकेसम्म प्रदेश ६ मा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।

प्रदेश ७ को नेतृत्वका लागि भने केन्द्रीय नेताहरु धेरै नभएकाले माओवादीभित्र ठूलो प्रतिस्पर्धा देखिएको छैन । समानुपातिक समेतको सिटबाट सांसद बनेपछि नाम आउने सम्भावना छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख गरी दुइटा ठूला शक्तिशाली पद हुन्छन् । त्यसैले दलहरुले पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन र दुई पार्टीबीच सन्तुलन मिलाउन ती दुई पदमा भागबन्डा गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।

कान्तिपुर