संविधानविद्ले भने राष्ट्रपतिले विधेयक रोक्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन पर्दैन
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले पेस गरेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संविधानविद्हरुसँग शनिबार परामर्श गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ भएको छलफलमा सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने सुझाव संविधानविद्हरुले दिएका थिए ।
संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने कानूनविद्को निष्कर्ष थियो ।
सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको थियो ।
अहिले राष्ट्रियसभा गठन गरेपछिमात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँट हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल विधेयक अघि बढाउनुपर्ने सुझाएको छलफलमा सहभागी संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
संविधानअनुसार सरकारले पेस गरेको विधेयक रोक्नु गैरसंवैधानिक कार्य भएको बताउँदै शाक्यले संविधानअनुरुप राष्ट्रियसभा गठन भएपछिमात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने प्रस्ट पारे ।
अर्का संविधानविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेस गरेको एकल संक्रमणीय मतका आधारमा राष्ट्रियसभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसार ठीक भएको उल्लेख गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन–कानुनले राष्ट्रियसभा गठन नभइ प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाइ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पस्ट व्यवस्था भएको बताए ।
त्यसैगरी, संविधानविद्हरुले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार काम चलाऊको हैसियतमा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न आवश्यक नभएको सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले काम चलाऊ सरकार भएकाले पनि संविधानको ‘केयर’ गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रियसभा गठनको अध्यादेश, प्रदेशप्रमुख तोक्नेलगायतका काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीका साथै नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधानविद्हरु शाक्य, दाहाल, नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बा खाती, पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कालगायतको सहभागिता थियो ।
