काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस मनाइरहँदा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने आप्रवासी कामदारले विदेशमा भोग्नुपरेका समस्या समाधानतर्फ भने ठोस पहल हुन सकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागत खर्चभन्दा अत्यधिक रकम कामदारसँग असुल्ने, भनेअनुसारको काम र तलब नपाउने, कठिनपूर्ण काममा लगाइने, करार अवधि सकिएपछि पनि घर फर्कन नदिने, अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्र मात्रै दिने, स्वास्थ्य परीक्षणमा लापरबाही गर्नेजस्ता मुख्य समस्या समाधानतर्फ सरकार र मेनपावर व्यवसायी अझै गम्भीर बन्न नसकेको यथार्थता सबैको सामु छर्लंग छ ।

सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसघंले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारमाथि पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा, न्यूनतम् मानवअधिकार, विदेशी नागरिक भएको कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस विश्वभर मनाइने गरेको छ ।

नेपालमा पनि सोमबार ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगार, हाम्रो सरोकार’ भन्ने नारासहित विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी यो दिवस मनाइँदै छ । हाल विश्वभर करिब २३ करोड २० लाख आप्रवासी कामदारका रुपमा रहेको र तीमध्ये एक चौथाइ मानिस एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको तथ्यांक छ ।

नेपालबाट बर्षेनी चार लाखको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने गरेका छन् । विदेशमा करिब ३० लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार रहेको अनुमान गरिए पनि आधिकारिक तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन ।

आप्रवासी कामदारको हकहित, अधिकार संरक्षणमा सरोकारवाला निकायलाई झक्झकाउने र कामदारको हितमा निर्णय गराउन दबाब दिन सकेमा मात्रै यो दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ । वैदेशिक रोजागरीमा पठाएका कामदारले पठाएको विप्रेषण नै नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको छ । वार्षिक सात खर्बको हाराहारीमा विप्रेषण भित्रिने गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले विसंं २०७२ असार २१ गतेबाट खाडीका कतार, बहराइन, साउदीअरब, दुबई, कुवेत, ओमान तथा मलेसियाका लागि निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा मात्रै पनि बर्षेनी पाँच लाख युवाले राहत महसुश गर्नेछन् ।

यो निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्क मात्रै बुझाउनुपर्छ । कामदार आपूर्ति गरेबापत विदेशको संस्थाले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा मात्रै यहाँका म्यानपावर कम्पनीले रु १० हजारसम्म कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउनेमा अझै पनि अधिकांश मेनपावर कम्पनीले तोकिएकोभन्दा बढी रकम कामदारबाट असुली राखेका छन् । कतिपय म्यानपावरले रु एक लाखभन्दा बढी रकम लिएर ती मुलुकमा कामदार पठाइरहेका छन् ।

यस्तै मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट विभिन्न नाममा उठाई राखिएको अपारदर्शी रकम पनि अर्को प्रमुख समस्याका रुपमा देखापरेको छ । चार वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्यो । बिचौलीयाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै प्रवेशाज्ञा प्रक्रियाका लागि अहिले रु १३ हजार ४०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु चार हजार ५०० पुगेको छ ।

प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया रु ७०० बाट वृद्धी गरी वान स्टप सेन्टर ‘ओएससी’का नाममा रु छ हजार ७०० र कामदारको औँठा छाप लिएका आधारमा ‘आइएससी’को नाममा रु तीन हजार २००, यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क रु दुई हजार ६०० रहेकामा बायोमेट्रीकको नाममा रु चार हजार ५०० र स्वास्थ्य परीक्षणअघि दर्ता शुल्कका लागि ‘माइग्राम’को नाममा रु तीन हजार ५०० आर्थिक भार कामदारमाथि थोपरिँदै आएको छ ।

चार वर्षअघि कामदारले सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि रु तीन हजार २०० मात्रै तिर्ने गरेकामा बिना कुनै आधार यो चार वर्षको अवधिमा रु १४ हजार ६०० थपिएर रु १७ हजार ९०० अपारदर्शी रकम कामदारबाट असुली राखिएको छ । यो रकम मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी वृद्धि गरिएको हो । यसलाई हटाउन संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पटकपटक गृह, पराराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि बिचौलियाको प्रभावका कारण त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यस्तै रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली कामदारको बढ्दो मृत्युदर, दुर्घटना पनि चिन्ताको विषय हो । विदेश जानुअघि राम्रो अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्न दिन नसकेकै कारण यो सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यस्तै विदेशका जेलमा रहेका नेपाली कामदार र त्यहाँको अस्पतालमा ‘कोमा’मा उपाचाररत नेपाली कामदारको विषयमा समेत राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

यस्तै विदेश जानुअघि उनीहरुलाई तालिम दिएर दक्ष कामदारका रुपमा पठाउन सके उनीहरुले कमाउने रकम धेरै हुनेथियो तर बिना तालिम कामदार पठाएकै कारण नेपाली कामदारले सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी कामदारको अधिकारको चर्चा गरिरहँदा नेपालमा रहेका भारत, बंगलादेशलगायत विभिन्न मुलुकका पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदारको अधिकारको विषय पनि यस सन्दर्भमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसिया रहँदै आएकामा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै विकसित युरोपेली राष्ट्रमा श्रम गन्तव्यको खोजी गर्ने, विद्यमान प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग तत्कालै श्रम सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगार ऐनलाई छिटो परिमार्जन गर्ने, म्यानपावरको नियमनका कडाइ गर्नेजस्ता कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै आप्रवासी कामदार दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ ।