काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदलाई समेटेर नयाँ वरीयता क्रम निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि निर्धारण गरिएका वरीयता क्रममा उनीहरूलाई समेटिएको थिएन । गृह मन्त्रालयले नयाँ वरीयता क्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको जनाउँदै अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने जानकारी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले वरीयता क्रमको मस्यौदा तयार भएको बताए । ‘प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद समेटेर वरीयता क्रम तोकिएका छन् । मस्यौदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ, त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा आउला,’ उनले भने । वरीयता क्रमको सबैभन्दा माथिल्लो सूचीमा प्रदेश प्रमुखलाई राखिएको छ । प्रदेश प्रमुख संघीय संसद्को सभामुखसरह रहनेछन् । समग्र सूचीमा संघीय संसद्का सभामुख वरीयता क्रमको पाँचौँ स्थानमा रहन्छन् ।

प्रदेशमा वरीयता क्रमको दोस्रो सूचीमा मुख्यमन्त्री राखिएका छन् । मुख्यमन्त्री केन्द्रको उपप्रधानमन्त्रीसरह रहनेछन् । समग्र सूचीमा उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता छैटौँ स्थानमा छ । वरीयता क्रमको तेस्रो सूचीमा प्रदेशमन्त्री राखिएका छन् । प्रदेशमन्त्रीको वरीयता क्रम संघीय सरकारको राज्यमन्त्रीसरह हुनेछ । समग्र सूचीमा राज्यमन्त्रीको वरीयता क्रम आठौँ स्थानमा छ । प्रदेश सभाका संसद्को वरीयता क्रम भने संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिवसरह राखिएका छन् ।

यस्तो छ, प्रस्तावित वरीयता क्रम

१ राष्ट्रपति
२ उपराष्ट्रपति
३ प्रधानमन्त्री
४ प्रधानन्यायाधीश
५ सभामुख, प्रदेश प्रमुख
६ पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री
७ मन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विपक्षी दलका नेता, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका–संसद्का उपसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष र पूर्वसभामुख
८ राज्यमन्त्री, व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न समितिका सभापति, अध्यक्ष, प्रदेशमन्त्री
९ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति
१० सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य
११ सहायकमन्त्री
१२ संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य
१३ संवैधानिक निकायका प्रमुख, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, संसद् सचिवालयका महासचिव, प्रदेश सांसद
१४ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, विश्वविद्यालयका उपकुलपति
१५ नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, सार्कका महासचिव, नेपाली राजदूत, सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार, नायब महान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका न्यायाधीश
१६ रथी, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्य अनुसन्धान निर्देशक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय संयोजक
१७ उपरथी, अतिरिक्त महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक
१८ जिल्ला समन्वय समितिका निर्वाचित सभापति, महानगरपालिका प्रमुख
१९ नेपाल सरकारका सहसचिव, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, जिल्ला न्यायाधीश, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख
२० नेपालस्थित विदेशी कन्सुलर जनरल, नेपालस्थित अन्य अन्तरसरकारी संस्थाका प्रमुख
२१ सहायक रथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक
२२ महासेनानी, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहअनुसन्धान निर्देशक
२३ नेपाल सरकारका उपसचिव, निर्देशक, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी
२४ प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक
२५ सेनानी, प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्ष
२६ सहसेनानी, नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी
२७ उपसेनानी, प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृत
२८ सहायक सेनानी
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।