काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएलत्तै २८ मंसिर ०७४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर राष्ट्रियसभा निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्न आग्रह गरे ।

विरलै शीतलनिवास जाने देउवा चुनावपछि राष्ट्रपति कार्यालय जानुको कारण थियो करिब दुई महिना अघिदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउन । तर, उनी शीतलनिवासबाट फर्किएको १० दिन बितिसक्दा पनि अध्यादेशको भविष्य अझै अनिश्चित छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले १ कात्तिक ०७४ मै पारित गरी पठाएको हो, यो अध्यादेश । राष्ट्रपतिले स्वीकृत नगरी त्यसले कानुनी रुप लिँदैन । संसद् नभएका बेला सार्वजनिक महत्वको अत्यन्तै जरुरी कामका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा कुनै टिप्पणी वा सुझाव भएमा अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई भन्न मिल्ने तर अध्यादेश नै अनन्तकालसम्म रोक्न भने नमिल्ने परम्परा छ । यद्यपि, राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको राष्ट्रियसभासम्बन्धी यो अध्यादेश झन्डै ७० दिनदेखि शीतलनिवासमा थन्किएको छ । परिणाम, संसदीय निवार्चन भइसक्दा पनि राजनीतिक एंव संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । समानुपातिकतर्फको चुनावी नतिजा, राष्ट्रियसभाको गठन र नयाँ सरकार निमार्णजस्ता चुनावपछिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेचिला राजनीतिक मुद्दा विवादको सिकार भएका छन् ।

अध्यादेशमा प्राविधिक त्रुटि वा कमजोर आदि केहि भएको भए दुई महिनाको अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयले विवाद समाधानको सूत्र पहिल्याउन सक्थ्यो । तर, त्यस्तो पनि केही भनिएको छैन । निवार्चन परिणामसमेत सार्वजनिक नगरेर यही अध्यादेश कुरेर बस्दा राजनीतिक ध्रुवीकरणसमेत बढेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेकोबताएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडाल भन्छन्, राजनीतिक सहमति नभएकोले राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश अध्ययन र परामर्शमै छ ।

अध्यादेश गलत वा सही, संवैधानिक वा असंवैधानिक जे भए पनि त्यसको गुण दोषको भागीदार सरकार स्वयं नै हुने भएकाले राष्ट्रपति स्वतः स्वीकृत गर्ने स्थापित प्रचलन हो । तसर्थ, संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियतमा विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेस गरेको अध्यादेश सहज रुपमा जारी गर्नुपथ्र्यो । किनभने, संसदीय लोकतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन भन्ने ठानिएको हुन्छ, कुनै गल्ती भए त्यो सरकारकै जिम्मेवारी हो । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको कुनै पनि अध्यादेश ६० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ, अन्यथा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । लोकतन्त्रको यो स्थापित मान्यताविपरीतसरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएको अध्यादेश बिनाकारण रोकेर राखिएको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी थप्छन्, राष्ट्रपतिले सरकारले पठाएको कुनै पनि अध्यादेश रोक्न मिल्दैन । त्यति मात्र होइन, कुनैपनि विषयमा राष्ट्रपतिको धारणा प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक देखिनुहँुदैन, राष्ट्रपतिको सम्पूर्ण ब्रेन र अंग नै सरकार हो ।

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी यो स्थापित परम्परा र मान्यताकै धज्जी उडाएको छ र यी दुईलाई अलगअलग शक्ति केन्द्रका रुपमा उभ्याउन खोजिएको छ । .त्यही कारण राष्ट्रियसभा चुनावसम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति र सरकारबीच आपसी अन्तविरोध प्रकट भएको हो । सरकारले पेस गरेको अध्यादेशमा कुनै सुझाव वा टिप्पणी भएमा आन्तरिक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले भन्न मिले पनि त्यो सार्वजनिक गरिँदैन । तर, एक सातायता शीतलनिवास र बालुवाटारबीचको आपसी द्दन्द्ध बढेको छ । सरकारले प्रस्तावविरुद्धैमा राष्ट्रपति खडा हँुदा शीतलनिवास अलग शक्तिकेन्द्रका रुपमा देखिएको छ । अधिकारी थप्छन्, शीतलनिवास अलग शक्ति होइन । तर, अलग शक्ति बनाउन खोजिनुले राष्ट्रपति संवैधानिक सीमाबाहिर जान खोजेको संकेत गर्छ ।
यसअघि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारले पेस गरेका अध्यादेश जारी नगर्ने, ढिला गर्ने र सरकारलाई नै फिर्ता गर्नेजस्ता गलत अभ्यास गरेका थिए । जस्तोः उनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश जारी नै नगरी शीतलनिवासमै थन्काएका थिए भने शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश करिब एक महिना शीतलनिवासमा राखेर सरकारलाई फिर्ता गरेको खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा बाबुराम विश्वकर्माले लेखेका छन् । त्यतिबेला तत्कालिन राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका संवैधानिक कानुनविज्ञसूर्य ढुंगेल नै भन्छन्, सरकारलाई राय दिन, परामर्श गर्न र मिलाएर ल्याउन भन्न मिल्छ । तर संवैधानिक राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न र जारी गर्दिन भन्न मिल्दैन ।

शीतलनिवास पठाइएको लामो समयसम्म अध्यादेशमा कुनै कारवाही नभएकोले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेताहरुले आ आफ्नो स्वार्थ अनुसार दबाब दिने मौकासमेत पाएका छन् । त्यही मंसीर क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले २८ मंसिरमा भेटेर राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराए । तैपनि, उनी अध्यादेश जारी गर्न राजी भएकी छैनन् । बरु, देउवालाई उनले आग्रह गरिन् । त्यसैको नतिजा हो, ७ पुस ०७४ मा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको पाँच दलको सर्वदलिय बैठक । तर, त्यो बैठकले पनि कुनै नतिजा दिएन ।

राष्ट्रियसभा निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश विवादमा राष्ट्रपतिको मात्र दोष छैन, मुख्यतः तीन ठूला दलको कमजोरी पनि कारक देखिएको छ । चुनावअघि नै संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रियसभा निवार्चनसम्बन्धी विधेयक दलीय विवादकै कारण पारित भएन । त्यतिबेला निवार्चनमा बहुदलिय प्रणली अपनाउने भन्ने विवादले विधेयक अघि बढेन । अहिले पनि संसद्को वेबसाइटमा त्यो विधेयक भेट्न सकिन्छ, जसमा बहुमतीय निवार्चन प्रणाली अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । यही कारण नै अहिले विवाद भएको हो । किनभने, मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा उत्रेको छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसचाहिँ बचाउमा लागेको छ । सरकारमा बिनाविभागीय मन्त्रीको हैसियतमा रहेको नेकपा माओवादीले भने अध्यादेशप्रति दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ, सरकारमा बसेर अध्यादेश पनि पारित गर्ने अनि वाम गठबन्धनका नाममा अध्यादेशको विरोध पनि गर्ने ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला भन्छन्, एकल र बहुमतिय दुबै प्रणाली संवैधानिक हुन्, जुन अपनाए पनि हुन्छ । तर, त्यसैमा हलो अड्काएर राजनीति नै अवरुद्ध गर्नुचाहिँ हुन्न । संघिय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको चुनाव बहुमतीय प्रणालीमा गरिएमा निर्वाचक मण्डलबाट चुनिने ५६ सिटमध्ये वाम गठबन्धनको ४८, मधेशी गठबन्धनको आठ र नेपाली कांग्रेसको शून्य सिट आउने अनुमान गरिएको छ भने एकल संक्रमणीय पद्धतिमा चुनाव भएमा वामको ४०, कांग्रेसको आठ र बाकीँ मधेशी गठबन्धनको आउने अनुमान छ ।