धमाधम छुट्छन् सुन तस्करहरू
काठमाडौं । ठूलो परिमाणको सुन तस्करीका अधिकांश घटनामा मुछिएका प्रतिवादीहरू अदालतबाट सामान्य धरौटीमै छुटेका छन् । प्रहरीले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत मुद्दा दायर गरे पनि अदालती प्रक्रियाबाट केही लाख धरौटी बुझाएर उनीहरू सहजै मुक्त भइरहेका छन् ।यसले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न चिह्न त उठेको छ नै, विद्यमान कानुनी ‘छिद्र’ को फाइदा तस्करीमा संलग्नले उठाइरहेको समेत देखिन्छ ।
२०७३ पुस २१ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अुनसन्धान ब्युरोले दुबईबाट एयर अरेबियाको विमानमार्फत ‘सेटिङ’ मा काठमाडौं ल्याउँदै गरिएको ३३.७७७ केजी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद गर्यो ।
तस्करीको सुन बरामद भएलगत्तै ब्युरोले पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुसन्धान गर्ने जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नदिने बरु आफैंले संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने घोषणा गर्यो । यसअघि अधिकांश सुन तस्करीका घटनामा प्रहरीले मुद्दाको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई दिने गरेको थियो ।
संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइने सुविधा प्रहरीलाई थियो । महिनौं लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले ३३ जना प्रतिवादीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो, जसमा ब्युरोले १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी माग गरेको थियो भने भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना, ५ वर्ष कैद र संगठित अपराधमा कैद माग दाबी गरेको थियो ।
ब्युरोले तस्करीमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भनेर जो जसलाई प्रतिवादी बनाएको थियो, तीमध्ये अधिकांश सामान्य धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । ३३ प्रतिवादीमध्ये २० जना छुटिसकेका छन् भने ६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । अन्य प्रतिवादी फरार छन् । अवैध सुन तस्करीमा सामेल भएको अभियोगमा विमानस्थल भन्सारमा कार्यरत कर्मचारी, काठमाडौंका ठूला भनिएका सुन पसलका सञ्चालकहरूदेखि एसएसपी श्याम खत्रीसम्म पक्राउ परेका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
