आलोपालो हुँदैन, पूरा पाँच वर्ष केपी ओली नै सरकार चलाउनुहुन्छ - लालबाबु पण्डित
नेकपा एमालेका नेता लालबाबु पण्डितले अबको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुने दाबी गरेका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पण्डितले सरकारको नेतृत्व आलोपालो नहुने जिकिर गरे। उनले भने,‘आलोपालो हुँदैन, पूरा पाँच वर्ष केपी ओली नै सरकार चलाउनुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन, प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दुवै ओली बन्नपनि सक्नुहुन्छ, अहिले हामी छलफलमा जुटेका छौं।’
यद्यपी उनले पार्टीको अध्यक्षमा ओली बाहेक गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि बन्न सक्ने संभावना भएको बताए । तर, अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्री पनि ओली नै बन्ने उनको विश्वास थियो।
साक्षात्कारमा नवनिर्वाचित सांसद रहेका नेता पण्डितले गठबन्धनमा रहेका नेताहरूलाई उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्नेबारे पनि अहिले छलफल चलिरहेको सुनाए। उनले भने,‘हिजो चुनावमा तालमेल गर्दा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर हामी भाग लिएका थियौं, अब एकताको लागि पनि विशेष मापदण्ड बनाएर छलफलमा जुट्छौं, यति हो कि सबै नेताहरूको उचित व्यवस्थापन हुन्छ, यसमा कुनै द्विविधा र दुई मत छैन।’
उनले सरकार गठनपछि मात्रै पार्टी एकता हुने जनाए। उनले भने,‘पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका छैन, पहिले सरकार गठन हुन्छ, अनि मात्रै हामी पार्टी एकतामा जुट्छौं।’
नेता पण्डितले वाम गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर मत दिएको भन्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरि अबको सरकारले काम गर्ने विश्वास दिलाए । उनले दिन गनेर सरकार गठन हुने र दिन गनेरै सरकार ढल्ने दिन अब गएको समेत दाबी गरे।
उनले भने,‘अब मुलुकलाई सही दिशामा डोर्याउनेगरि स्थायी सरकार बन्छ, पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालन हुन्छ, अब सरकार गिराउने र बनाउने खेलको अन्त्य भयो।’
निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनमत आइसकेकोले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्न नहुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘सरकार हस्तान्तरण गर्न धेरै ढिलाई नहोस्, यो समय धेरै नलम्बियोस् भन्ने हाम्रो कामना छ, यदि यस्तै समय लम्बिरह्यो भने कांग्रेसलाई दण्डनीय हुने अवस्था आउन सक्छ, म त्यस्तो दिन नओस् भनेर कामना गर्छु।’
उनले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिई पूर्नविचार गर्दै पुनः पठाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अध्यादेश जारी हुन्छ, तर अहिलेकै अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै जारी हुँदैन, यसलाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिएर पुनः नयाँ समझदारी कायम गरेर पठाउनुपर्छ, अनि स्वीकृत हुन्छ।’
