उपेन्द्र यादव कुनै बेला एमाले र माओवादीका जिल्ला तहका नेता थिए । त्यस हिसाबले हेर्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिको शिखरमा हुँदा यादब बेसक्याम्प तिरै हल्लिदै थिए । उनले क्याम्प परिवर्तन गरे । रुट बदले । र, एक दशककै अवधीमा समकक्षीको हैसियतमा पुगेका छन् । राजनीतिक छलाङ्ग सायद यसैलाई भन्छन् ।

उपेन्द्र यादबको पछिल्लो परिचय उनको निष्ठावान राजनीति हो । पहिलो संविधानसभामा चौथो ठूलो शक्तिका रुपमा उदाएका उपेन्द्रलाई हदैसम्म चोइटाइयो । मधेशका ठालू ठानिएका नेताहरुलाई जम्मा गर्नु नै उनको महाभुल सावित भयो । प्रधानमन्त्रीको मुखैमा पुगेका यादबलाई अनेक तरिकाले सिंहदरबारबाट बिमुख पारियो । उनको राजनीति सिद्धाउन हदैसम्मका खेल भए । उपेन्द्र बालबाल बचे । प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा उनी बौएिका छन्, अझ भनौँ मौलाएका छन् ।

यस बीचमा उपेन्द्रको राजनीतिमा आरोह अबरोहको भूमरी मच्चियो । तर, उपेन्द्रले सिद्धान्त छाडेनन् । मधेश केन्द्रीत पार्टीको नेता भइकन पनि उनले लिएको मुद्धा सर्वादिक राष्ट्रिय चासोको छ । अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा यादब अटल छन् । ‘तपाई सानो दलको नेता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राख्दा तपाईलाई के फाइदा ?’ उपेन्द्रलाई यो प्रश्न आइरहन्छ । उनी सरल र सौम्य उत्तर दिन्छन्, ‘म के हुन्छु भनेर मुद्धा केन्द्रीत गर्दा देश बर्बाद भयो । उपेन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी होस् या नहोस्, मुलुकलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी नभइ हुँदैन ।’

उपेन्द्रको यो जवाफसँग एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बोली तुलना गरौँ । एमाले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नीतिसहित गयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सोही नीति भजाइयो । जब संविधान बनाउने बेला आयो । जनमतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीकै चाहाना व्यक्त भयो । तर, संविधान बनाउने बेलामा ओली मन बदलियो । बाहिर उनले भने–पार्टीमै छलफल नगरी ल्याइएको एजेण्डा हो, सुटुक्कै हालियो त्यतिबेला । खाशमा यो माटो सुहाँउदो होइन ।

पार्टीभित्र उनको ब्रिफिङ बेग्लै थियो । उनले भने–प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट चुनाव जित्न सजिलो छैन । हामीलाई यो व्यवश्था गलपासो हुन्छ । छाडौँ ।
एमालेभित्रको व्यक्तित्वप्रति उनी विश्वस्त थिएनन् । ओलीले लोकिप्रियता हाशिल गरेको धेरै भएको छैन ।

प्रचण्ड पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका रुपमा भित्ताभरि सजिएका थिए । पहिलो संविधानसभामा उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै लागि जोड गरिरह्यो । काँग्रेस समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न तयार भयो । तर, संविधान बनेन । दोस्रो संविधानसभामा पनि माओवादी सोही मुद्धा लिएर गयो । निर्वाचनमा माओवादी सातो जाने गरि पराजित भयो । जनमत ओरालो लागेको देखेसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिप्रतिको प्रचण्ड मोह भङ्ग भयो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखैमा एमाले र माओवादीका बीचमा एकता गर्नेसम्मको घोषणासहित मोर्चाबन्दी भयो । र, कारण दिइयो स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन । भनियो, दुई तिहाइ ल्याइनेछ, संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवश्था गरिनेछ ।

घोषणापत्र लेखियो तर यही कुरा लेखिएन । अब सो व्यवश्था गर्न के को कर ? सायद ओलीले भन्नेछन्–कहाँ लेख्या छ ? काम पाइनस् बुहारी के जाति भनेजस्तो प्रश्न गर्ने । प्रचण्डले भनिरहनेछन्–मिलाउँदै छु, के के मिलिराछैन ।

यस हिसाबले हेर्दा उपेन्द्रको निष्ठा प्रचण्ड र ओलीको भन्दा माथि रहेको देखिन्छ । प्रचण्ड र ओलीले चाहने हो भने देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवश्था गर्न सकिन्छ । यादब सदा तयार छँदैछन् । दुई तिहाइ पुगहाल्छ । तर, यादबले चाहेपनि ओली र प्रचण्ड चाहदैनन् । कारण भनिरहनै परेन ।