काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन खर्च पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्बाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राख्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवार तथा दललाई संघीय कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरुले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय-क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको निर्वाचन खर्चको विवरण समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

निर्वाचन कसूर तथा सजायसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३१ को उपदफा ९४० मा त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी मनासिव समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।

सो आदेश अनुसार तोकिएको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।