माघ - १९। सिन्धुलीका ५० वटै गाउँ विकास समितिको कार्यालयको छाप तथा अन्य सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीको साथमा छ । गाविसका सचिवले बुधबारबाट कुनै पनि काम नगर्ने घोषणा गर्दै कार्यालयको छाप तथा अन्य सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीकलाई बुझाएका हुन् । २०७३ वैशाख ७ मा गाविस सचिवको लागि कार्य सम्पादनको आधारमा भत्ता स्वीकृत गरेकामा अहिले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बहानामा रोक्का गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष रोहित कार्कीले बताए । जिल्लाभरका गाविस सचिवको उपस्थितिमा स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईको कार्यकक्षमा पुगी आफ्ना जायज माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण कामकाज रोकिएको जानकारीसहित कार्यालयको छाप र कागजपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले स्थानीय चुनाव तत्काल गराउनुपर्ने, सचिवले कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित भत्ता तुरुन्त दिइनुपर्ने, सरकारी सेवालाई सङ्घीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा हुनुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा एक श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई तह वृद्धिसहितको अवकास योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटी कामकाज गर्नुपर्दा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन दिनुपर्ने जस्ता माग स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएका छन् । आफूहरुले २०७३ साल पुष ३ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकाले जिल्लाको पुनःनिमार्ण लगायतका अन्य कामकाज आजबाट बन्द गरिएको सचिव कार्कीले बताए । यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय विकास अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईले सचिवलाई काममा फर्कन आग्रह गरे । जिल्लामा पुनःनिमार्णले गतिलिन थालेको अवस्थामा गाविस सचिवले काम रोकिदिँदा पुनःनिमार्ण तथा अन्य काममा सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने भन्दै कामकाज ठप्प नपार्न नगर्न आग्रह गरेका हुन् । सचिवहरुले भने आफूहरुलाई राज्यले विभेद गर्दै आएकाले निर्णबाटपछि नहट्ने जवाफ दिएका छन् । सचिवको आन्दोलनका कारण पहिलो किस्ताबापतको अनुदान लिनआएका लाभग्राही, नागरिकता बनाउन आएका सर्वसाधारण भने समस्यामा परेका छन् । रासस

गाविस