फोरजी प्रयोगमा चुनौती
माघ २१ । आधुनिक प्रविधिमा आधारित पछिल्लो पुस्ताको दूरसन्चार सेवाको अधिकतम् प्रयोग हुन सकेको छैन । पछिल्लो पुस्ताको दूरसन्चार सेवा भित्रिएपनि मुलुकका सबै क्षेत्रको एकसाथ स्तरोन्नति हुन नसक्दा प्रयोगमा चुनौती थपिएको हो ।
डेटामा आधारित सेवा दिने चुनौती टेलिकमले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट (फोरजी) सुरु गरेसँगै थपिएको छ । इ–कमर्स, इ–गभर्नेन्स, इ–एडुकेसनजस्ता प्रणालीलाई अवलम्बन गरेर सेवा दिनुपर्ने अनिवार्यता अहिले हुँदै गएको छ ।
सरकारले दूरसन्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति पहिलो संशोधनमा प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत् दस्तुर निर्धारण गरेको छ । दूरसन्चार प्राधिकरणले एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा सन्चालन भएको टुजीलाई प्रविधि तटस्थता कायम गरी फोरजी सेवा प्रदान गरेको हो । प्राधिकरणले आगामी दिनमा ६०० मेगाहर्ज र दुई हजार ६०० मेगाहर्जलाई सन्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
फोरजी सेवामा अडियो, भिडियो, डेटा तथा मोबिलिटी (क्वाड्रुपल प्ले) सेवा उपलब्ध हुने भएकाले यसलाई विश्वमै अधिकतम् प्रयोग गरिन्छ । यो सेवाबाट सहजरुपमा उच्चगतिमा इन्टरनेट सेवा पाइन्छ ।
यसको प्रयोग उच्चदरमा हुने हुँदा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले चौथो पुस्ताको इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न निवेदन दिइसकेका छन् ।टेलिकमले सुरु गरेसँगै एनसेल, स्मार्ट र युटीएलले उक्त सेवा सन्चालन गर्न निवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा काठमाडौं र पोखरामा सेवा प्रदान गर्ने योजना उनीहरुले प्रस्तुत् गरेका छन् । एनसेलले पोखरापछि व्यास नगरपालिकामा फोरजी सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ । एनसेलले राज्यलाई तिनुपर्ने सबै कर तिरेपछिमात्र फोरजी सन्चालन दिनुपर्ने भएकाले अनुमतिको प्रतीक्षामा छ ।
उपभोक्ताको मागअनुसारको प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सोहीअनुसार सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयले सेवालाई विस्तार एवं नयाँ प्रविधि भित्र्याउन अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ ।
डेटा तथा भ्वाइसमा केन्द्रित एप्लिकेसन बनाउन सकेमात्र विश्वमा आएको सूचना प्रविधिको द्रुतविकासलाई सही तवरले सम्बोधन गर्न सकिनेछ । अर्थ, सूचना, सन्चार एवं शिक्षा मन्त्रालयका गतिविधिलाई अनलाइनमार्फत् सेवा दिन थालिएपनि अन्य मन्त्रालयको सेवा दूरसन्चारमा आधारित हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै पारित गरेको १४औं आयोजनाको आधार पत्रमा सूचना तथा सन्चार प्रविधिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास गर्ने उपकरणकारुपमा लिइएको छ ।
सन् २०२० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय सन्जाल तयारी (नेटवर्क रिडलाइन्स) तथा विद्युतीय सरकार (इ–गभर्नेन्स)जस्ता विविध लक्ष्य तय गरिएको छ । आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले टेलीमेडिसिन, दूरशिक्षा र स्मार्ट भिलेजका नीतिलाई आयोगले प्राथमिकता दिएको बताए । ग्रामीण उत्पादनलाई सहरमा पुर्याउन स्मार्ट भिलेज कार्यविधि तयार भइरहेको छ ।
सूचना प्रविधिमार्फत् सेवा दिने र समस्यालाई समाधान गर्ने तयारी गरिएको छ । डेटा संकलन भएर नेपालका क्षमताअनुसार इ–गभर्नेस सेवामा जाने र त्यसलाई योजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाइने भएको छ ।
दूरसन्चार प्राधिकरणले मूल नीति जारी गर्दा थ्रीजीको आधार मूल्य निर्धारणकाक्रममा दुई हजार १०० ब्यान्डलाई माथिल्लो प्रविधिमा चल्ने ब्यान्ड मानेर प्रतिमेगाहर्ज एकतर्फी रु एक करोड २० लाख कायम गरेको थियो ।
यसैलाई आधार मानेर सरकारले ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई हाल टुजी र थ्रीजी दुबैका लागि सर्वोत्तम् ब्यान्ड मानेको छ र दुई हजार १०० ब्यान्डको आधार दस्तुरलाई दुई गुणा गरी प्रतिमेगाहर्ज रु दुई करोड ४० लाख कायम गरेको छ ।
एक हजार ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई हालका लागि टुजीको निरन्तरता र फोरजीका लागि सर्वोत्तम् ब्यान्ड मानेर दुई हजार १०० मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार दस्तुरभन्दा बढी तर ९०० मेगाहर्जको दस्तुरभन्दा कम तथा दुबै ब्यान्डको औसत दस्तुर गरी प्रतिमेगाहर्ज लागि रु एक करोड ८० लाख कायम गरिएको छ ।
दूरसन्चार प्राधिकरणले दुई हजार १०० मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रयोग मूलरुपमा थ्रीजी सेवाका लागि हुने र सो मूल्य तोक्दा थ्रीजी सेवामा तोकिएकाले यथावत् राखेको छ । विश्वमा आएको परिवर्तनलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले आगामी दिनमा अनुसन्धान भइरहेको फाइभजी सन्चालनको स्थान बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहले सूचना प्रविधिमा आधारित गतिविधिलाई अगाडि बढाउनसकेमा असल शासन कायम गर्न सकिने र त्यसबाट राज्यले ठूलो फाइदा लिनसक्ने बताए ।
उनकाअनुसार सूचना–प्रविधि भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयरमात्र होइन, यो आममानिसको सोच हो । त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने नेपालले राखेको लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छैन । कुनैपनि व्यवसायी होस् या बैंकर्स आफ्नो सबै गतिविधि इन्टरनेटमार्फत् गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सोचमै परिवर्तन आवश्यक छ ।
बैंकजस्तै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन सहरदेखि ग्रामीण तहसम्म सूचना प्रविधिलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ ।
हरि लामिछाने 4G फोरजी फोरजी सेवा
हरि लामिछाने 4G फोरजी फोरजी सेवा
