स्थानिय निकायका कर्मचारीको जारी आन्दोलनले फरक रुप लिदै
- दीपबहादुर घर्ती
फागुन - ४ । जाजरकोटमा स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुको जारी आन्दोलनले फरक रुप लिन थालेको छ । कर्मचारीहरुले लगाएको ताला स्थानिय प्रशासनले तोडेपछि जारी आन्दोलनले फरक रुप लिन थालेको हो ।
नागरिक सेवा धेरै लामो समयसम्म अबरुद्ध हुन नदिने भन्दै स्थानिय प्रशासनले मंगलवार दिउँसो कर्मचारीले जिविस र नगरपालिकामा लगाएको ताला तोडेको थियो । प्रशासनले ताला तोडेपछि आन्दोलनमा रहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु निकै आक्रोसित भएका छन् । आक्रोसित कर्मचारीहरुले अब आन्दोलनको स्वरुप बदलिने बताए । बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रशासन प्रति कर्मचारीहरुले रोस प्रकट गरे । कार्यालयमा लगाएको ताला तोड्नमा मोरङको प्रशासन प्रथम, सल्यानको प्रशासन द्धितिय र जाजरकोटको प्रशासन तृतिय भएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य दलबहादुर घर्तीले बताए । सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै ताला तोडी आन्दोलनलाई दमन गर्न सक्ने प्रशासनले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेर देखाउन घर्तीले चुनौति दिए । देशभर १२ हजारको संख्यामा रहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारका लागि गाह्रो बिषय नभएको निजामति कर्मचारी आधिकारीक ट्रेडयुनियन जाजरकोटका अध्यक्ष विशाल चन्दले वताए । हरेक बर्ष ५÷७ हजार नयाँ कर्मचारी लिने गरेको तर, १२ हजार स्थानिय निकायका कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने सरकारवाट कर्मचारीको हितमा थप अपेक्षा राख्न नसकिने अध्यक्ष चन्दले वताए । हिजोका पञ्चे र राजदरवारको हुकुमवाट नियुक्ति गएका कर्मचारीहरु समायोजन गर्न सक्ने, माओवादी सेनालाई समायोजन गरि सरकारी कर्मचारी बनाउन सक्ने सरकारले प्रचलित बिधी र प्रक्रियावाट नियुक्त भएका स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न कन्जुस्याई गरेर नलाईकी पन देखाएको उनले वताए । स्थानिय निकायमा लामो समय देखि रहेर जीवनको उर्जाशिल समय नागरिक सेवामै समर्पित गरेका कर्मचारीलाई सरकारले बिभेद गर्न नहुने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, जाजरकोटका अध्यक्ष डम्वरबहादुर बिष्टले वताए । प्रशासनले बल प्रयोग गरेर ताला तोडे पनि स्थानिय निकायका कर्मचारीवाट प्रवाह हुने सबै सेवा बन्द रहने स्थानिय निकाय कर्मचारी संघ जाजरकोटका अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गंगबहादुर रोकायले वताए । केन्द्रमा जारी वार्ता निस्कर्षमा नपुग्दा सम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै संयोजक रोकायले भने–“हाम्रो मागहरु पुरा गर्न सरकार गम्भिर नभए, तेश्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरि सशक्त आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुनेछौं ।” प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय खोलिए पनि सम्पुर्ण सेवाहरु ठप्प छन् । कार्यालय प्रमुख नै कार्यकक्षमा गएका छैनन् । जिविस अन्तरगत रहेका बैकल्पिक उर्जा शाखा, नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, गरिबी निबारण कोष, उपाप जस्ता कार्यक्रमवाट प्रवाह गरिने सेवा पनि ठप्प रहेका छन् । आन्दोलन स्थानिय निकाय
नागरिक सेवा धेरै लामो समयसम्म अबरुद्ध हुन नदिने भन्दै स्थानिय प्रशासनले मंगलवार दिउँसो कर्मचारीले जिविस र नगरपालिकामा लगाएको ताला तोडेको थियो । प्रशासनले ताला तोडेपछि आन्दोलनमा रहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरु निकै आक्रोसित भएका छन् । आक्रोसित कर्मचारीहरुले अब आन्दोलनको स्वरुप बदलिने बताए । बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर प्रशासन प्रति कर्मचारीहरुले रोस प्रकट गरे । कार्यालयमा लगाएको ताला तोड्नमा मोरङको प्रशासन प्रथम, सल्यानको प्रशासन द्धितिय र जाजरकोटको प्रशासन तृतिय भएको स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका पुर्व केन्द्रिय सदस्य दलबहादुर घर्तीले बताए । सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै ताला तोडी आन्दोलनलाई दमन गर्न सक्ने प्रशासनले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरेर देखाउन घर्तीले चुनौति दिए । देशभर १२ हजारको संख्यामा रहेका स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारका लागि गाह्रो बिषय नभएको निजामति कर्मचारी आधिकारीक ट्रेडयुनियन जाजरकोटका अध्यक्ष विशाल चन्दले वताए । हरेक बर्ष ५÷७ हजार नयाँ कर्मचारी लिने गरेको तर, १२ हजार स्थानिय निकायका कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने सरकारवाट कर्मचारीको हितमा थप अपेक्षा राख्न नसकिने अध्यक्ष चन्दले वताए । हिजोका पञ्चे र राजदरवारको हुकुमवाट नियुक्ति गएका कर्मचारीहरु समायोजन गर्न सक्ने, माओवादी सेनालाई समायोजन गरि सरकारी कर्मचारी बनाउन सक्ने सरकारले प्रचलित बिधी र प्रक्रियावाट नियुक्त भएका स्थानिय निकायका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न कन्जुस्याई गरेर नलाईकी पन देखाएको उनले वताए । स्थानिय निकायमा लामो समय देखि रहेर जीवनको उर्जाशिल समय नागरिक सेवामै समर्पित गरेका कर्मचारीलाई सरकारले बिभेद गर्न नहुने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, जाजरकोटका अध्यक्ष डम्वरबहादुर बिष्टले वताए । प्रशासनले बल प्रयोग गरेर ताला तोडे पनि स्थानिय निकायका कर्मचारीवाट प्रवाह हुने सबै सेवा बन्द रहने स्थानिय निकाय कर्मचारी संघ जाजरकोटका अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक गंगबहादुर रोकायले वताए । केन्द्रमा जारी वार्ता निस्कर्षमा नपुग्दा सम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै संयोजक रोकायले भने–“हाम्रो मागहरु पुरा गर्न सरकार गम्भिर नभए, तेश्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरि सशक्त आन्दोलनमा जान हामी बाध्य हुनेछौं ।” प्रशासनको सहयोगमा कार्यालय खोलिए पनि सम्पुर्ण सेवाहरु ठप्प छन् । कार्यालय प्रमुख नै कार्यकक्षमा गएका छैनन् । जिविस अन्तरगत रहेका बैकल्पिक उर्जा शाखा, नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम, गरिबी निबारण कोष, उपाप जस्ता कार्यक्रमवाट प्रवाह गरिने सेवा पनि ठप्प रहेका छन् । आन्दोलन स्थानिय निकाय
