फागुन १९ । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदमा बढुवाको निर्णय गरिएका जयबहादुर चन्दको पदबहाली र नियुक्ति गर्ने कार्य रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

यो आदेशसँगै तत्काल आईजीपीको नियुक्तिबारे टुंगो नलाग्ने र निमित्त आईजीपी डा। दिनेशचन्द्र पोखरेलले पदमा निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ ।

आईजीपीको नियुक्ति निर्णय रोक्न यसअघि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले फागुन १ र २ गते सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएपछि रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि चन्दको नियुक्ति र पदबहाली रोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी बुधबार यस्तो निर्णय दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयले बढुवाको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूप गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गतेको बढुवा निर्णय यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । आईजीपी विवादमा विपक्षीसँग माग भएअनुरूप लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने स्थिति देखिएको छ ।

‘यस अदालतबाट मिति २०७३र११र१ मा जारी अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुनेरनहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ ९क० ले प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाका लागि नियम ४१ को अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ भनिएको व्यवस्थाअनुरूप मन्त्रालयको प्रस्ताव पेस गर्दा नियम ४१ मा उल्लिखित ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व, बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यको मूल्यांकन गरी प्रस्ताव तयार गरेको देखिन आउँदैनु, अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ, ‘बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्त रूपमा निर्णयमा उल्लेख भएकोसमेत पाइँदैन ।

बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्त रूपमा निर्णयमा उल्लेख भएकोसमेत पाइँदैन । सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चमा पेस भएको बढुवासम्बन्धी फायल हेर्दा गृहसचिवसमक्ष पेस भएको टिप्पणीअनुरूप जनपद प्रहरी समूहतर्फका सबै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) फागुन ३ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मध्येका जयबहादुर चन्दलाई फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्न निर्णयार्थ गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको र गृहमन्त्रीबाट सदर भएको सन्दर्भ आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत भई ‘मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्नेु, भनी फागुन १ गते निर्णय भएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदको बढुवामा सामेल गराई नियमावलीको नियम ४१ को अधीनमा रही मूल्यांकन गरिएको भन्ने स्थितिसमेत नदेखिएको भन्दै आदेशमा उल्लेख छ, ‘विपक्षी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने गरी भएको मिति २०७३–११–१ को निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न नै सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त देखिँदा उक्त मितिको निर्णय यथास्थितिमा राख्नू, राख्न लगाउनू तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू, नियुक्ति दिनेरदिलाउने, पद बहाली गर्नेरगराउनेलगायत कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी यस अदालतबाट २०७३र ११र२ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ ९१० बमोजिम निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । यस आदेशको जानकारी विपक्षीलाई यथाशीघ्र दिनू ।

सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुखजस्तो महत्ववपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नभएकाले अत्यन्त महत्वव दिई चाँडो टुंगो लगाउन सरकारलगायत विपक्षीबाट सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने कानुनबमोजिम थमाउने म्याद सकिएको मितिले तीन दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नसमेत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । ज्येष्ठता मिचेर चन्दको नियुक्ति भएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र आईजीपीका प्रतिस्पर्धी डिआइजी नवराज सिलवालले अलग–अलग रिट दायर गरेका थिए ।

अन्नपूर्ण

Jayabahadur chand