फागुन - २१ । रसुवागढी–केरुङ नाकाको मितेरीपुलबाट पारितर्फ चीनको विशाल अध्यागमन कार्यालयको रौनकता र वारितर्फ नेपालमा टिनको छानोमा नेपाल प्रहरी र त्रिपालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालयले नेपालको अस्तव्यस्तताको प्रतिबिम्ब झल्कन्छ । गत वर्ष वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका बन्द भएपछि चीनतर्फको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय नाका रसुवागढीको अहिलेको बेहाल अवस्थाले नेपाल सरकारको अव्यवस्थित र अपरिपक्व योजनालाई पुष्टि गर्छ । नाका हुँदै दिनहुँ नेपाल आवतजावत गर्ने दर्जनौँ चिनियाँ नागरिकले नेपालतर्फ टिनको छानोमा फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा रुचिपूर्वक नियाँलिरहेका हुन्छन् । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत चीनतर्फको एक मात्रै नाकाको व्यवस्थापन गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै बेइज्जती भइरहेको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङ बताए । पारि तर्फका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले भव्य महलभित्रबाट अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सवारीसाधन र यात्रुको चेकजाँच गर्छन् । उनीहरुको लुगामा धुलो समेत लगेको हुन्न । नेपाल तर्फका सुरक्षाकर्मी भने धुलाम्य भएर सडकमा उभिइनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमाथि कतिखेर पहाडबाट ढुङ्गा खसेर मरिने हो भन्ने चिन्ता उनीहरुको सामु छ । कार्यक्षेत्रमा हेल्मेट लगाएर खटिएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक सुदीप अधिकारीले भने ‘गत हप्ता ढुङ्गा खसेर हाम्रो सई साप ९नायब निरीक्षक० मुकुन्द घिमिरे घाइते भएपछि १४ टाँका लगानुपर्यो । त्यही भएर हेल्मेट लगाएर खटिएका छौँ ।’ यात्रु जाँच गर्ने ‘वाल्क थ्रू गेट’, ‘मेटल डिटेक्टर’ र सवारीसाधनको जाँच गर्ने ‘भेहिकल एक्सरे मेसिन’ जस्ता अनिवार्य मानिएका केही पनि उपकरण अहिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली सुरक्षा निकायसँग छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले यो संवेदनशील हुनाका साथै बढ्दो मात्रामा भइरहेको सुुन तस्करी रोक्नसमेत यस्ता उपकरणहरु अनिवार्य मानिन्छन् । खाली हेरेको र कोट्याएको आधारमा सामान र यात्रु जाँच गर्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक धु्रव श्रेष्ठले गुनासो गर्नुभयो । अझ पैदलयात्रुलाई त जुत्ता नै फुकालेर चेकजाँच गरिन्छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेले रसुवागढीमा अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा निकाय सबैको कार्यालय रहनेगरी छ तले एकीकृत भवन बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि विवादका कारण टुङ्गिन नसक्दा समस्या परेको जानकारी दिए। ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली भएको भन्दै ठेक्का नपरेको कम्पनीले उजुरी दिएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उजुरी छिटो टुङ्ग्याउनुको साटो त्यसलाई देखाउँदै काम रोक्ने अहिलेको परिपाटी यथावत् राखे अझै वर्षौं ती भवन नबन्ने प्रस्ट छ । शुक्रबार सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनमा चीनले आठ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम लगानी गर्ने घोषणा गरेको अवस्थामा यो नाकाको थप महत्व बढेको छ । अर्कोतर्फ ‘वान बेल्ट वान रोड’ चिनियाँ नीतिअनुरुप रसवागढीको चीन तर्फको केरुङ नाकालाई चीनले सो आयोजनामार्फत नेपाललाई सडक सञ्जालमा जोड्न खोजेको छ । त्यस्तै रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर चीनतर्फ रहेको केरुङमा सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरी पार गर्दै चिनियाँ रेल पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्नो तर्फको भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिनुको साटो कुछुवा गतिमा काम अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल तर्फको धुलाम्ये र एकतर्फ मात्रै सवारीसाधन चलाउन मिल्ने सडकको दूरावस्था सुधारका लागि अझै पहल हुन सकेको छैन । रसुवाका प्रजिअलाई गएको नौ महिनादेखि गाडीको समेत व्यवस्था नहुनुले नेपाल तर्फको तयारीको वर्तमान अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । पहिले अध्यागमन कार्यालय, भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायको कार्यालय क्रमशः रहनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्छ । तर अहिले रसुवागढीमा सिमामा प्रहरी चेकपोस्ट छ भने तीन किलोमटिर पर टिम्बुरेमा अध्यागमन र भन्सार कार्यालय रहेको छ । लिच्छवीकालमा अंशु बर्माको शासनकालदेखि नै नेपाल र भोटबीच चल्ने व्यापारको प्रमुख नाकाका रुपमा रसुवागढी रहेको छ । बहादुर शाहको समयमा भएको नेपाल–तीब्बत युद्धपछि विसं १९१२ मा यस गढीको निर्माण भएको थियो । बहादुर शाह र जङ्गबहादुर राणाको पालामा तिब्बतसँग भएको लडाइँमा यही गढीबाट नेपाली पुर्खाले लडेर तिब्बतसँग युद्ध जितेका थिए । गत वर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीपछि सरकारका पदाधिकारी र नेताहरुले रसुवागढीको स्तरोन्नति र विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने घोषणा निरन्तर रुपमा गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा अझै त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसकेको रसुवागढीको अहिलेको दुर्दशाले प्रस्ट पार्छ ।

border China kerung naka