चैत्र ९ ।  सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्द्वारा गरिएको जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयलाई बदर गर्दै चार डीआइजीमध्येबाट योग्यतमलाई उक्त पदमा तत्काल बहाल गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको वृहत् पूर्ण इजलासले चन्दको नियुक्ति प्रहरी नियमावली तथा स्थापित न्यायिक मान्यताप्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गरेको छ । फागुन १ गते चन्दलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को नियुक्तिलाई चुनौती दिँदै डीआइजी नवराज सिलवालले वरियता र कार्यसम्पादनसहित प्रहरी नियमावलीअनुरूप आफू उक्त पदको हकदार भएको दाबी गरेका थिए । सिलवाललाई नै नियुक्त गर्न स्पष्ट आदेश नदिए पनि उनको योग्यता र पात्रता सर्वोच्च अदालतले घुमाउरो पाराले स्थापित गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले मंगलबार उक्त फैसला सुनाएको हो ।सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादनलगायत विषयमा पुनर्मूल्यांकन गरी आईजीपीका लागि फेरि अर्को निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा श्री जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३(११(१ को निर्णय प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायिक मान्यताप्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्णय तथा सोबमोजिम भए गरिएका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छु, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ,अब प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समुचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी चेन अफ कमान्ड, रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायत माथिका प्रकरणमा उल्लेख भएका समग्र कुरातर्फ न्यायोचित रूपमा दृष्टिगत गरी नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्ति गर्नूगराउनू भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ दृष्टि नदिएको बताउँदै उचित मान्न नसकिने भनेको छ । सर्वोच्चले आईजीपीको निर्णयमा सरकारको स्वेच्छाचारिताु देखिएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, विभूषण, प्रशंसालगायतलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचकका रूपमा मूल्यांकन नभएको आदेशमा उल्लेख छ ।

यो अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई ज्येष्ठता वरिष्ठता र कार्यक्षमता मूल्यांकनसमेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानुनप्रतिकूल देखिन आयोु, सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले बढुवाका आधारहरू तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराममा प्राप्त अंकबाट ती आधारहरू खुट्ट्याउन सक्ने अवस्थामा मूल्यांकनको आधार हेरिनुपर्ने ठहर सर्वोच्चको छ । ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई अवमूल्यन गर्दा स्वेच्छाचारिताले प्र श्रय पाई सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा अनपेक्षित र अवाञ्छित प्रभाव बढ्नेतर्फ पनि पूर्ण इजलासले सतर्क गराएको छ । नियम ४१ ले ज्येष्ठतालाई पहिलो महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गरेको भनाइ उक्त इजलासको छ । यस्तै मूल्यांकनको मुख्य आधारका रूपमा नियम ३१ मा उल्लिखित कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई हेर्न आवश्यक रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा सामान्यतया पहिलो वरियताक्रममा रहेको व्यक्तिलाई नै नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै तेस्रो वरियतामा रहेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको विगत उदाहरण नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सरकारले आईजीपीमा चन्दको मात्र सिफारिस गर्ने कार्य पिक एन्ड चुजु को अनौठो नमुना बनेको भनाइ पूर्ण इजलासको छ । यसप्रकारको स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न कानुनले अनुमति दिँदैनु, सर्वोच्चले भनेको छ । भेदभाव र असमान निर्णयले सिलवालको हकमा असर पुगेको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने विषय सरकारको इच्छाको विषय मात्र नभै सम्भावित उम्मेदवारहरूको हक र वैध अपेक्षा को विषय रहेको व्याख्या भएको छ ।प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी संगठनमा योग्य मात्र नभएर योग्यतम् व्यक्तिबाट नेतृत्व प्रदान हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको बताउँदै फैसलामा लेखिएको छ, यस्तो विधिसम्मत मान्यता र वैध अपेक्षाका कुरालाई नजरअन्दाज गरेर भएको निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । सर्वोच्चले तथ्यगत विवरण नखुलाई सरकारले उपयुक्त देखेकोु भन्ने मनोगत कुराले मान्यता नपाउने भनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन १ मा डीआईजी चन्दलाई आईजीपीमा बढुवाको निर्णय गरेको थियो । निर्णय हुनुअघि नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र निर्णयपछि आईजीपीका अर्का प्रतिस्पर्धी सिलवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट दिएका थिए ।

दुवै रिटमा निर्णय रोक्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट अर्को आदेश भएको थियो ।

पूर्ण इजलासले विपक्षी चन्दका तर्फबाट बहस गर्न ३० जना कानुन व्यवसायीको वकालतनामा पेस भए पनि बहसपैरवीका लागि कोही पनि उपस्थित नभएको अनौठो स्थिति देखापरेको भन्दै फैसलामा नोटिसु मा लिएको छ । फैसलापछि महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने, समग्र फैसला, संविधान, कानुन, प्रहरी नियमावली सबै अध्ययन गरेर मात्र सरकारले निर्णय गर्छ ।

कानुनी परामर्शपछि मात्र निर्णय

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका जयबहादुर चन्दको निर्णय बदर गरेपछि सरकारले कानुनी परामर्शपछि मात्रै अर्को निर्णय लिने भएको छ । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्ताको मुख्य खटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै औपचारिक निर्णयमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।

प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा छलफल भएको छु, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, फैसला अध्ययन गरी कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।स्रोतका अनुसार सरकारले फैसलालाई मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रहरी नियमावलीसँग तुलना गरेर मात्र नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच भेट भए पनि के विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित भएकाले सर्वोच्चको आईजीपी नियुक्ति बदर गर्ने फैसलाका विषयमा संवैधानिक व्याख्याविश्लेषणका लागि प्रधानमन्त्रीले छिट्टै कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएका छन् ।

ुराज्यको कुनै एउटा निकायले अर्को निकायको अधिकार क्षेत्र मिचेको छ कि छैन भन्ने विषयमा पछि परामर्श हुन्छु, स्रोतले भन्यो, ुयस विषयमा छिट्टै छलफल गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल बिहीबार छिमेकी मुलुक चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने भएकाले पनि त्यसअघि नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । सम्भवतः प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै निर्णय हुन्छु, स्रोतले भन्यो ।

अन्नपूर्ण

Sarbochha Adala