चैत १४ । वैशाख लाग्दै छ, बिहे–ब्रतबन्ध गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने खर्च विवरण चुस्त–दुरुस्त राख्नुस् । किनमेलमा बिल–भरपाइसमेत सुरक्षित राख्नुस्, नत्र जरिवानामा पर्नुहोला ।

आफू रहेको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा विवाहपछि ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने, नबुझाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित हुँदैछ ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेको ‘सामाजिक व्यवस्था सुधार गर्न बनेको विधेयक’ मा बिहेलगत्तै खर्च विवरण वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ ।

जन्तीमा वाद्यवादकसहित डेढ सय जना र भोजमा ५ सय १ जना सम्मलाई बोलाउन सकिने छ । यसअघि २०३३ सालमा बनेको सामाजिक सुधार ऐनले तोकेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नागरिक