महिला बेचविखनमा अध्यागमनकै कर्मचारीको मिलेमतो, निःशुल्क जाने कोही भेटिएनन्
चैत्र - १५ । अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई खाडी राष्ट्रमा पठाउने कार्यमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको संसदीय टोलीले जनाएको छ ।
साउदी अरब, कुबेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर आज स्वदेश फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको टोलीले अध्यागमन विभागमा मानवतस्करहरुले जालो बनाएको बताएको छ ।
नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गर्न टोली यही ५ चैतमा खाडीका विभिन्न मुलुक प्रस्थान गरेको थियो । समितिका सभापति प्रभु साहले अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मानवतस्करसँग मिलोमतो हुनु गम्भीर कुरा भएको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिने बताए ।
उनले भने – “त्यसरी अवधै रूपमा जानेहरु आधाभन्दा बढीले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगगरी गएको देखियो । बाँकीमात्रै भारत र श्रीलङ्का हुँदै गएको भेटियो ।
मानवतस्करले अध्यागमनबाट पर्यटक प्रवेशाज्ञामा दुबई, कुबेत पठाउने र त्यहाँबाट साउदीअरब, कतार, ओमन पठाउने गरेको भ्रमणको क्रममा भेटिएको उनले बताए ।
साउदीमा मात्रै ३० हजारभन्दा बढी महिला अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा गएको र अन्य मुलुकमा समेत त्यो सङ्ख्या धेरै रहेको संसदीय समितिले जनाएको छ ।
खाडीमा अवैध रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा गएका अधिकांश महिलाले दुःख पाएको सभापति साहले बताए ।
चार मुलुकको दूतावासमा अस्थायी रूपमा दर्जनौँ महिलालाई उद्धार गरेर राखिएको टोलीले जनाएको छ । ती महिलासँग संसदीय टोलीले छलफल गरेको थियो ।
निःशुल्क जाने कोही भेटिएनन् भ्रमणका क्रममा चार मुलुकमा हजारभन्दा बढी कामदारसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेको तर तीमध्ये एकजनाले पनि निःशुल्क रूपमा आफू नआएकोे संसदीय टोलीसमक्ष बताएका थिए । सभापति साहले भने – “निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखियो, यसबारे पनि कडाइपूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । समितिका सभापति साहको नेतृत्वको टोलीमा सांसदहरु विनोद श्रेष्ठ, प्रेमकिशोर प्रसाद साह, अशोककुमार मण्डल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सेनासहित नौ सदस्यीय थिए । टोलीले ती मुलुकका सरकारी अधिकारी, नेपाली नियोगका अधिकारी, नेपाली कार्यरत कम्पनी, नेपाली सङ्घ सङ्गठन र कामदारसँग छलफल गरेको जनाएको छ । रासस महिला बेचविखन
निःशुल्क जाने कोही भेटिएनन् भ्रमणका क्रममा चार मुलुकमा हजारभन्दा बढी कामदारसँग भेटघाट र साक्षात्कार गरेको तर तीमध्ये एकजनाले पनि निःशुल्क रूपमा आफू नआएकोे संसदीय टोलीसमक्ष बताएका थिए । सभापति साहले भने – “निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा कागजमा मात्रै सीमित रहेको देखियो, यसबारे पनि कडाइपूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । समितिका सभापति साहको नेतृत्वको टोलीमा सांसदहरु विनोद श्रेष्ठ, प्रेमकिशोर प्रसाद साह, अशोककुमार मण्डल, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, राधादेवी तिमिल्सेनासहित नौ सदस्यीय थिए । टोलीले ती मुलुकका सरकारी अधिकारी, नेपाली नियोगका अधिकारी, नेपाली कार्यरत कम्पनी, नेपाली सङ्घ सङ्गठन र कामदारसँग छलफल गरेको जनाएको छ । रासस महिला बेचविखन