चैत्र - १६ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा वरिष्ठतालाई ध्यान नदिएको भन्ने रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिका फाइल मगाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले १६ चैतमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दाका निर्णयका फाइलहरु मगाउने आदेश जारी गरेको हो । न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाई १५ चैतमा नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गावन्धु पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा सो आदेश जारी भएको हो । रिट निवेदनमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा सरकारी वकिलहरुबाट असाध्यै कम र वरिष्ठतालाई नहेरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ । गत पुस २८ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट ३७, नेपाल बार एसोसिएसनबाट २७ तथा सहसचिव र विशिष्ट श्रेणीका १६ जना ९कानुन, न्याय र सरकारी वकिल समूह० नियुक्त भएका थिए तर त्यसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट एकजनाको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको थियो । सरकारी वकिलका तर्फबाट एकजना मात्रै न्यायाधीशमा प्रतिनिधित्व गराइएकामा सरकारी वकिलहरुले यसअघि पनि विरोध जनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालत