चैत्र २८ । सर्वोच्च अदातले द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने नाममा पीडकलाई नै पिडितका रुपमा उभ्याउन नहुने व्याख्या गरेको छ ।

२०६९ सालमा तयार भएको ‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र निर्देशिका’ मा समावेश भएको शब्दले पिडक र पिडितलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन खोजेको भन्दै विवादास्पद प्रावधानलाई बदर गर्न र निर्देशिकालाई पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो ।

‘निर्देशिकामा प्रयुक्त मृत्युवरण शब्दले मारिएको भन्ने स्पष्ट गर्ने देखिंदैन’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निर्देशिकाले पीडक र पिडितबीच फरक व्यवहार देखाउन नसक्दा द्वन्द्व पिडितलाई दिन लागेको परिचपयत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ, जुन न्यायोचित हुदैन ।’ उक्त मुद्दाको पुर्णपाठमा सर्वोच्चले ‘मृत्युवरण’ शब्दको प्रयोग विवादास्पद देखिने ठहर्‍याएको हो ।

द्वन्द्वरत पक्षबाट मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लंघन गरी निर्दोषमाथि पुर्‍याएको शारीरिक, मानसिक आर्थिकलगायतको पीडा पुर्‍याइएका व्यक्तिलाई मात्रै पिडित भन्न सकिने भन्दै सर्वोच्चले यस्तो व्याख्यामा पीडकलाई समावेश गर्न नसकिने औल्याएको छ । सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत सशस्त्र द्वन्द्वलाई राजनीतिक द्वन्द्व भनिएको र त्यो व्यवस्थाले द्वन्द्वपिडितको अपमानबोध भएको भन्दै विभिन्न द्वन्द्वपिडित संस्थाहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त निर्देशिकाको दफा २ मा राजनीतिक द्वन्द्व भन्नाले माओवादी जनयुद्धसमेतलाई जनाउने छ भने परिभाषित गरिएको छ ।

द्वन्द्व पिडितले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई चिन्ने, तर माओवादी जनयुद्धलाई नचिन्ने दावी गरेका थिए । ‘संविधान सभाबाट अस्विकृत भइसकेको जनयुद्ध शब्दलाई शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित निर्देशिकामा राख्ने अधिकार शान्ति मन्त्रालयलाई छैन’ रिट निवेदनमा मागदावी थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।

द्वन्द्वपीडित संस्थाहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा राजनीतिक द्वन्द्वका क्रममा ‘मृत्युवरण गरेका’ व्यक्तिका परिवारलाई प्रदान गरिने निर्देशिकामा समावेश गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिडित ठूलो समुदायले राज्यबाट दिने सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने र अयोग्य व्यक्तिले सुविधा पाउने सम्भावना भएको भन्दै निर्देशिका खारेजीको माग गरेका थिए ।

निर्देशिकाले पिडकलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताका रुपमा न्यायको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा विधिशास्त्रिय अवधारणा विपरित पीडित सरह नै समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने ठहर्‍याएको हो । ‘जनयुद्धकै कारण पिडित भएकाहरुले त्यसकै नामबाट वितरित परिचयपत्र स्विकार्ने अवस्था नभएकाले हामी सर्वोच्च पुगेका हौं’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले भने, ‘शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानलगायतका दस्तावेजमा प्रयोग नभएको शब्दावलीको आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्न खोजिएकोमा हाम्रो आपत्ति थियो ।’

सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका पिडितको विशिष्ट पहिचान गर्ने आधारहरु सुनिश्चित नगर्ने तथा पिडित र पिडक सबैलाई द्वन्द्वको नाताले समान व्यवहार गर्ने हो भने पिडितप्रति राज्यको व्यवहार सम्मानजनक, यथार्थपरक र न्यायोचित नहुने ठहर्‍याएको छ । ‘निर्देशिकाको उद्देश्यले द्वन्द्वकालका सबैलाई पिडित मान्ने हो भन्ने देखिन्छ’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलाशले तयार पारेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशिकाको समग्र अध्ययनबाट सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितले मात्र होइन पीडकले पनि परिचयपत्र लिन सक्ने देखिन्छ ।’

संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थापनमा सही र इमानदारिता आवश्यक पर्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी व्यवस्था एकमुष्ट रुपमा लागू गर्नुपर्ने औल्याएको छ । बदलाको भाव र अपराध ढाकछोप गर्ने उद्धेश्यले कुनै नीति वा कानून तर्जुमा गर्नु र सही रुपमा बन्नुपर्ने कानूनमा अवरोध गर्नु विडम्बना हुनेतर्फ सचेत गराएको छ । ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरु आफूउपर भएको अन्यायविरुद्धको उपचार पाउने हकदार हुने’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपिडितका लागि ल्याइएको भनिएको निर्देशिका र त्यसमा रहेका प्रावधानहरुलाई पिडितले सुरुमा नै आपत्ति जनाइसकेको अवस्थामा उनीहरुको चाहनालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।’

सर्वोच्चले सशस्त्र द्वन्द्व र माओवादी जनयुद्ध भन्ने शब्दावलीबीचको भिन्नतालाई पनि व्याख्या गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएकारमारिएका पीडितलाई माओवादी जनयुद्धमा मारिएको भनी परिचयपत्र लिन बाध्य पार्न नहुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट पिडित व्यक्तिलाई निजको इच्छाविरुद्ध माओवादी जनयुद्धबाट पीडित भन्नु विरोधाभाषपूर्ण हुन्छ । यसबाट पीडित झन पिडित बन्न जाने देखिन्छ ।’

मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको हकदारलाई सरकारले दिने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन ल्याइएको निर्देशिकालाई द्वन्द्व पिडितले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको हुनुपर्ने भन्दै निर्णयमा छुट्टाछुट्टै विषयलाई छुट्टाछुट्टै ढंगले सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

सर्वोच्चले ‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा वेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई प्रदान गरिने परिचयपत्र सम्बन्धी निर्देशिका’ पुनरावलोकन गरी संविधानको शब्द र भावनाअनुसार मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाबाट पीडित हुन पुगेको स्थिति देखिने गरी निर्देशिका जारी गरी परिचयपत्र वितरण गर्न आदेश दिएको हो ।

कान्तिपुर

Supreme Court