वैशाख ८ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेटको गुणस्तर कायम नगर्ने सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, २०७३’ जारी गर्दै गुणस्तर कायम नगर्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने प्रावधान ल्याएको हो । प्राधिकरणले विनियमावली ल्याएर आधारभूत फोन (ल्याण्डलाइन), मोबाइल र इन्टरनेट (डाटा) सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले मापदण्डअनुसारको गुणस्तर कायम गर्न सेवाप्रदायकलाई निश्चित म्याद दिनेछ ।

तोकिएको समयमा पनि गुणस्तर नसुधार्ने कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिनेछ । जरिवानापछि पनि गुणस्तर नसुध्रिए कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज गरिने विनियमावलीमा उल्लेख छ । अब मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै फोन काटिए सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ ।

विनियमावलीबमोजिम सेवाको गुणस्तर कायम नगरेका कारण मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने (कल ड्रप) भएमा सो कुरा गरेको समयावधि (पल्स) बराबरको शुल्क वा फोनकल दरबराबरको रकम सेवाप्रदायकले क्षतिपूर्तिका रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सोबमोजिमको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले स्वचालित रूपमा ग्राहकले सेवा लिएको खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसरी क्षतिपूर्तिबराबरको रकम प्रदान गरेको बारेमा सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले कल स्थापित (फोन लागिसक्नुपर्ने) समय ५ सेकेण्ड तोकेको छ ।

जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा पाँच सेकेण्डमा फोनकल स्थापित (कल कनेक्सन) हुनुपर्नेछ। तोकिएको समयमा कल स्थापित नभए सेवा गुणस्तरहीन भएको ठहरिनेछ। त्यस्तै, प्रत्येक महिनामा एक प्रतिशतभन्दा बढी समय नेटवर्क नचले वा सेवा अवरुद्ध भएमा कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।

इन्टरनेट सेवा सुचारु हुने वा ग्राहकले गरेको अनुरोध क्रियाशील हुने दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, डाटा प्राप्तिको दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने तोकिएको छ । डाटा पठाउँदा सफल हुने दर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै एउटा 'डिभाइस'बाट अर्को 'डिभाइस'मा पठाइएको डाटा २ सय ५० मिलिसेकेण्डमा पुगिसक्नुपर्नेछ ।

मोबाइल सेवाको नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुनुपर्नेछ। दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विवाद प्रतिमहिना ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा २ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी पनुपर्ने उल्लेख छ। अर्थात्, २ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेमा सेवाप्रदायकको गुणस्तर न्यून भएको ठहरिनेछ । त्यस्तै, बिलिङका ९० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी समस्या १५ दिनभित्रै समाधान गरिनुपर्नेछ ।

नयाँ पत्रिका

Phone