वैशाख - १० । धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगबाट उत्पन्न हुने रोग नियन्त्रण, रोकथाम, निदान र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर कोषबाट अनुदान माग गर्दै दुई सय ७३ गैरसरकारी अस्पताल र संस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवदेन दर्ता गराएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य कर कोषको सचिवालयको कार्यालयले गत फागुन ६ गते कर कोष रु चार करोड रकम निकासाका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट मापदण्ड पूरा गरी निवेदन पेस गर्न सूचना निकालेको थियो । मन्त्रालयका कानुन उपसचिव शम्भुराम रेग्मीले परेका निवेदनमध्ये मापदण्ड पूरा नगरेका निवेदन मूल्यांकनमै नजाने र मूल्यांकनयोग्य भएका संस्थाले प्राप्त अंकका आधारमा रकम पाउने बताए । रकम दाबी गरी पेस गरिएको निवेदनमा संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरणको प्रमाणपत्र, संस्थाको विधान÷उद्देश्य र अघिल्लो आवको करचुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेस गरेको हुनुपर्ने रेग्मीले जानकारी दिए । सचिवालयले मूल्यांकन उपसमिति पनि गठन गरेको छ । उपसमितिमा उपसचिव रेग्मी, मन्त्रालयका लेखा अधिकृत सुरेश शर्मा र स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका प्रमुख छन् । लेखा अधिकृत शर्माले छिट्टै मूल्यांकनको काम सुरु गरिने जानकारी दिए । कम्तीमा ४० अंक प्राप्त गर्ने संस्था अनुदान पाउनयोग्य हुने छ । सरकारले जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ तथा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली र निर्दे्शिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ऐनमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा यसको उपभोगबाट उत्पन्न हुने रोगको रोकथाम निदान र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर कोषको स्थापना गरेको छ । कोषमा विनियोजन भएको भएको रु ४० करोडमध्ये १० प्रतिशत सुर्तीजन्य पदार्थको आयात, उत्पादन, बिक्री, वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा नियमन गर्न गैससलाई बाँड्नुपर्ने भएकाले मूल्यांकनका आधारमा वितरण गरिने शर्माले जानकारी दिए । हरेक आवमा वितरण गरिने सो अनुदान गत आवमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरी र मन्त्रालयबीचको मनमुटाव हँुदा रोकिएको थियो ।