वैशाख ११ । २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तह आईएलमा भर्ना भएका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कक्षा रोल नम्बर ११८ हो ।

विद्यार्थीको नाम, ठेगाना, जन्ममिति र पिताको नामलगायत व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख हुने रजिस्ट्ररमा उनीसहित अन्य चार जना विद्यार्थीको विवरण छोपिएको छ। नेपाल ल क्याम्पसमा उनका अन्य कागजात रहे पनि एसएलसी प्रमाणपत्रको अभिलेख नरहेको स्रोतले बतायो। ‘उहाँको अभिलेखबाट एसएलसीको मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हराएको छ,’ क्याम्पस प्रशासन स्रोतले भन्यो ।

२०७३ पुस १ मा न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘न्यायाधीश पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू परिषद्को अभिलेखमा नरहेकाले एक साताभित्र मागेर राख्न’ तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिइन् । आदेशमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधीशहरूको एसएलसीदेखि सबै तहको शैक्षिक योग्यता तथा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य पेस गर्न लगाउनू ।’ तर न्यायपरिषदकै वरिष्ठतम सदस्य रहेका पराजुलीको एलएलसीको प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायपरिषदमा हालसम्म पनि पेस नगरिएको स्रोतले बतायो ।

सामान्यतया कुनै पनि व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र केही सीमित निकायमा मात्रै अभिलेखका रूपमा रहन्छ। माथिल्लो तहमा भर्ना हुने क्रममा तल्लो तहको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। नेपाल ल क्याम्पसमा पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र छैन। त्यसबाहेक सेवा प्रवेशका क्रममा सरकारी निकायमा पनि अभिलेख रहनुपर्छ। पराजुली सोझै पुनरावेदन तहको अदालतमा नियुक्त भएकाले उनको प्रमाणपत्रको अभिलेख न्यायपरिषदमा रहनुपर्छ तर त्यहाँ नभेटिएका कारण नै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनको प्रमाणपत्र झिकाउने आदेश दिएकी थिइन्। न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार अध्यक्ष कार्कीको निर्देशनमा वरिष्ठतम पराजुलीदेखि कनिष्ठ अवनी मैनालीसम्मको अद्यावधिक विवरण न्यायपरिषदको रोस्टरमा अभिलेख गरिएको छ। तर त्यसमा पराजुलीको एलएलसीको प्रमाणपत्र छैन। यी दुई निकायबाहेक प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा समेत अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्छ।

पराजुलीले चितवनको शारदानगरस्थित शारदा बहुउद्देश्यीय विद्यालय ९हाल शारदा उमावि० मा १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका हुन्। त्यहाको अभिलेख हेर्दा श्री शारदा बहुउद्देश्यीय विद्यालय ९हाल शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय० शारदानगर, चितवनको २०२६ साल ९तदनुसार सन् १९७०० को एसएलसी दिने विद्यार्थी अभिलेखको आठौं क्रममा ‘गोपाल पराजुली’ नाम छ । १०८६८ ‘जेड’ को सिम्बोल नम्बर रहेका उनी अंग्रेजी पहिलोपत्रमा १०० पूर्णांकमा ३० अंक आएका कारण अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक इलिमेन्ट्री नेपालीमा पनि ५० पूर्णांकमा ११ अंक ल्याएर अनुत्तीर्ण थिए।

लब्धांक नम्बर राखिएको उक्त अभिलेखमा नियमित मात्रै होइन, ग्रेस नम्बर पाएर उत्तीर्ण हुनेसमेतको डिभिजन विवरण उल्लेख छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पराजुलीले २०२६ सालमा एसएलसी दिएको अभिलेख भने छ। विद्यालय तथा कार्यालयको अभिलेखअनुसार पराजुली २०२६ सालमा एसएलसी अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ । त्यसपछिको चार वर्षसम्म उनले उक्त विद्यालयबाट एसएलसी दिएका छैनन्। शारदाको अभिलेखमा मात्र होइन, देशभरका एलएलसी परीक्षार्थी र उत्तीर्ण विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि त्यसपछिका चार वर्षमा कहीँकतै उनको नाम भेटिँदैन। ‘यहीँबाट जारी भएको प्रमाणपत्रका आधारमा २०३१ सालमा नेपाल ल क्याम्पसमा आईएल भर्ना हुनु, तर यहाँको अभिलेखमा उहाँको कुनै विवरण नभेटिनु आश्चर्य भयो,’ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले भन्यो। यी सबै निकायमा अभिलेखमा नभेटिएपछि पराजुली स्वयंसँग मात्रै एलएलसीको प्रमाणपत्र सुरक्षित रहने सम्भावना बाँकी छ, जुन दुई दिनअघिसम्म उनले न्यायपरिषदमा पेस गरेका छैनन्।

गत माघदेखि न्यायपरिषद् सदस्यसमेत रहेका पराजुलीको नागरिकता र त्यसको प्रतिलिपिमा उल्लिखित मिति यसअघि नै विवादास्पद बनेको थियो। दुई कागजातमा करिब ७ महिना फरक देखिएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनको जन्ममिति वि।सं। २००९ साउन २१ कायम गरिदिएकी थिइन्। जबकि प्रतिलिपि नागरिकतामा जन्ममिति वि।सं।२०१० वैशाख १६ गते थियो । पराजुलीले यही मिति कायम गर्न न्यायपरिषदमा निवेदन पनि दिएका थिए । उनको जन्ममिति विवादलाई निरूपण गर्ने प्रभावकारी प्रमाणमध्येको एक एसएलसी प्रमाणपत्र नै अभिलेख रहनुपर्ने निकायमा अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको हो ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको पालामा २०७१ को अन्त्यतिर पनि पराजुलीको उमेरबारे निर्णय भएको थियो। परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष साहको निर्देशनमा न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरीले प्रतिलिपि नागरिकतामा उल्लेखित विवरण मान्य नहुने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। न्यायाधीश पराजुलीले भने नयाँ न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ६ अनुसार आफ्नो उमेर प्रतिलिपि नागरिकताअनुसार परिमार्जन हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।

उपदफामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भए र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूबीच एक वर्षसम्मको अन्तर देखिए पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ।’ तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्देशनमा न्यायपरिषद् सचिवालयले फेरि न्यायाधीशहरूसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गर्‍यो। त्यतिबेला पनि पराजुलीको एसएलसीको प्रमाणपत्र पेस नभएको स्रोतले बतायो।

कान्तिपुर