वैशाख १३ । भूकम्प गएको २ वर्ष बित्न लाग्दासमेत धादिङमा भूकम्पले भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । सरकारी ढिलासुस्ती र झन्झटिलो सरकारी नीतिकै कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको हो । भूकम्प गएको २ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने सरकारले उद्घोष गरेको थियो । तर धादिङमा सरकारी उद्घोष कागजमा मात्र सीमित देखिएको छ । त्यहाँ भूकम्पपीडित ७० हजार पाँचसय ८१ रहेकामा गुनासो फछ्र्यौटका क्रममा थप दुई हजार पाँचसय ११ घरधुरीसहित कुल ७३ हजार तीनसय ६३ को सूची सार्वजनिक भएको धादिङमा भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा मुस्किलले पाँच हजार मात्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यालय धादिङका अनुसार अरू पाँच हजार भूकम्पपीडितले घर बनाउने काम सुरु गरेका छन् । सम्झौता भएकामध्ये ५२ हजार नौसय २७ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ताका लागि तीनहजार चारसय १८ जना भूकम्पपीडितले आवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म एकजनाले पनि दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् । सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उनीहरुले कहिले रकम पाउने हुन् कुनै टुङगो छैन । निजी आवास मात्र होइन धादिङमा भूकम्पले भत्काएका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन । भवनको निर्माण नहुँदा विद्यार्थी अझै अस्थायी टहरामा नै बसी पढ्न बाध्य भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार भूकम्पले दुईहजार नौसय ६० कक्षाकोठा पूर्ण, सातसय ६५ कक्षाकोठा आंशिकरुपमा क्षति भएकामा सातसय ६५ कक्षाकोठामध्ये एकसय ९२ कक्षाकोठा मात्र मर्मत गरी सञ्चालनमा आएका छन् । बाँकी पाँचसय ८३ कक्षाकोठाको मर्मत कार्य हुन सकेको छैन । विद्यालय भवन निर्माण गर्न भनी आएका कतिपय संघसंस्था निर्माण सम्झौता सकेपछि फेरि फर्किएका छैनन् । भूकम्पले क्षति भएका सरकारी कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ । जिल्लामा भत्किएकामध्ये १४ वटा जिल्ला कार्यालयको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ भने ६ वटाको मर्मत सकिएको छ । बजेट विनियोजन नभएको भन्दै इलाकास्तरको सरकारी भवन निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । कार्यालय भवन नहुँदा कर्मचारीलाइ काम गर्न कठिन त भएको छ नै भवनको नाममा सेवाग्राहीलाइ अल्मल्याउनसमेत कर्मचारीलाई सजिलो भएको छ । भूकम्प गएको २ वर्ष बितिसक्दासमेत पुनर्निर्माणमा सरकारी चासो र खबरदारी खासै देखिएको छैन ।