काठमाडौँ: चीनको सियान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्स्का नेपाली प्राध्यापक डा राजिवकुमार झाले बेइजिङबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिका एसिया प्यासिफिक डेलीलाई दिएको अन्तरवार्तामा 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेकोले नेपालको समृद्धिको ढोका अब खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

चीन सरकारले अघि सारेको २१औँ शताब्दिको संसार कै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र ठूलो आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’(ओबिओआर)को समझदारी पत्रमा नेपालले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध र नेपालले लिनसक्ने फाइदाबारे चीनका अखबारमा शनिबार यस विषयमा नेपाली र नेपाल मामिलाका चिनियाँ जानकारका प्रतिक्रिया छापिएका छन् ।

'नेपालको उत्तरी छिमेकी तथा विश्व कै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनको यो महत्वाकांक्षी आयोजनाबाट नेपालले लिने फाइदा त धेरै छन्', उक्त अन्तरवार्तामा प्राध्यापक झाले भनेका छन्, 'तर, यसबाट नेपाल कतिसम्म लाभान्वित हुनसक्छ भन्ने बारेमा भने नेपालले अब बृहत गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।'

भूपरिवेष्ठित नेपाललाई सडक सञ्जालले जोड्न सकिएमा विश्वको ठूलो पर्यटन बजारका चिनियाँ पर्यटक नेपाल पुग्ने र यस आयोजनामार्फत नेपालमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न सके चीन र अरु देशको पनि लगानी भित्रिने उनको विश्लेषण छ ।

'ओबिओआर भनेको सडक जोड्ने मात्र होइन, तर सडक सहज हुँदा त्यसबाट बढ्ने जनस्तरको सम्बन्ध र आयात निर्यातको सहजताले प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय फाइदा भोलिका दिनमा हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुनेछ', उनले भनेका छन् ।

चिनियाँ सरकारी समाचार समिति सिन्ह्वाले शुक्रबार चीनको ओबिओआर आयोजनामा नेपाल सरकारले पनि हस्ताक्षर गरेर यसको महत्वको पुष्टि गर्नुको साथै दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आयाम थपेको जनाएको छ ।

यसमा नेपालको सहभागिताले नेपाललाई मात्र नभई सिंगो दक्षिण एसियालाई नै यसले फाइदा पुग्ने उक्त समाचारको आसय छ । त्यस्तै बेइजिङबाट प्रकाशित चिनियाँ सरकारी पत्रिका रेनमिनले आफ्नो शनिबारको संस्करणमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार बिहान उक्त आयोजनामा हस्ताक्षर गरेको तस्बिर र सो सम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

र भनेको छ, चीनको यो आयोजनामा नेपालले पनि प्रवेश गरेको छ र यससँगै अब चीन नेपाल सम्बन्ध पनि नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । यसले नेपाललाई आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छ भनी सो समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्को एक पत्रिकामा प्रतिक्रिया दिँदै चीनको समसामयिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धबारेको एक चिनियाँ इन्स्टिच्युटका विज्ञ हु सियङले नेपालको यो पछिल्लो प्रयासले उसलाई मात्र फाइदा हुने नभई भारतको उत्तरी भूभाग पनि निकै राम्रोसँग लाभान्वित हुने बताएका छन् ।

उनले नेपालले गरेको यो हस्ताक्षरसँगै अब उसले चीन र भारतलाई पनि एकसाथ जोड्ने योजनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । यस परियोजनाको नेपाल सदस्य भएपछि अब चीन, नेपाल भारत आर्थिक ‘कोरिडोर’ निर्माणमा पनि थप सघाउ पुग्ने उनको धारणा छ ।

ओबिओआर प्राचीन चीनको रेशममार्ग (सिल्क रोड)को नयाँ रुप हो भन्दा हुन्छ । रेशम मार्ग त्यस समयको चीनले आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र मौलिकतालाई पश्चिमा देशसम्म पुर्‍याउने र आफ्नो बन्दब्यापारलाई फैलाउने रणनीतिका साथ अघि सारेको निकास मार्ग हो । उनीहरुले त्यस समय मै एसियादेखि युरोपसम्म आफ्नो उत्पादन पठाउन र आफ्नो जनशक्तिलाई व्यापारका लागि त्यसतर्फ जान सजिलो पार्न समेत यो मार्गको अवधारणा ल्याएका हुन् ।

यसैको नयाँ रुप हो अहिलेको ओबीओआर । र यसलाई अझै विकसित रुप दिन अहिलेको चीनले समुद्र मार्गका रुपमा पनि अघि सारेको छ । सडकले छुने सडक र त्यसले नछुने समुद्रले समेत गरी विश्वव्यापीरुपमा आफ्नो सञ्जाललाई विस्तार गर्न चीनले अघि सारेको यो पछिल्लो अवधारणलाई यस शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी आयोजनाका रुपमा विश्वव्यापीरुपमा चर्चा थालिएको छ ।

लामो समयको व्यापक तयारी र नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका आधारमा नेपालले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेको उक्त आयोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा एसिया र युरोपका कम्तीमा ६४ देशलाई जोड्छ । तीमध्ये अधिकांश देश विकासशील छन् ।

यस मार्गले छुने वा प्रत्यक्ष जोड्ने देशका नागरिकको हिसाब गर्दा विश्वको ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसले ओगट्छ । त्यसैगरी अरु आर्थिक सूचकांकको हिसाब गर्ने हो भने पनि यसले विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३७ प्रतिशत हिस्सा समेट्छ ।

यो नयाँ अवधारणाको सुरुवात गर्ने श्रेय चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङलाई जान्छ । उनले सन् २०१३ को अक्टोबरमा कजाकिस्तानको भ्रमणका क्रममा दिएको भाषणमा यस अवधारणाको विजारोपण गरेका थिए ।

उनले सो भाषणमा भनेका थिए, ‘वि विल कनेक्ट एसिया एण्ड युरोप’ अर्थात हामीले एसिया र युरोपलाई जोड्ने छौँ ।' उनको आसय यी दुई महादेशलाई भौतिक रुपमा सडकको सञ्जालबाटै जोडिने छ भन्ने नै हो । त्यसको केही समयपछि नै उनले यो अवधारणाको नामाकरण गरेका हुन् ।

त्यसैगरी उनले सोही वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा गर्नुभएको इन्डोनेसिया भ्रमणका समयमा अर्को अवधारणाको रहस्योद्घाटन गरे, एक्काइसौँ शताब्दिको रेशम मार्ग भनेर । त्यसलाई सामुद्रिक मार्गको नाम दिइएको छ ।

चीनको फुझोउबाट सुरु भएको यसले पनि एसिया र अफ्रिकालाई पनि जोड्दछ । विश्वका कैयौं सामुद्रिक देशका तटीय देश र सहरलाई यसले समेट्छ । यसरी यी दुवै अवधारणालाई सोही वर्षको नोभेम्बरमा बसेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले पारित गरेको हो ।

यी दुई अवधारणालाई चीनको खुला नीति, व्यापारिक विस्तार र केही हदसम्म सुधारका कार्यक्रमका रुपमा चीनमा लिइएको छ ।

यस आयोजनामा बहुआयामिक प्रकृतिका सञ्जाल रहन्छन् । जस्तो कि रेलमार्ग, सडकमार्ग, सामुद्रिक मार्ग, हवाईमार्ग, पाइपलाइन, उर्जाको ग्रिड, ट्रान्समिसन लाइन, इन्टरनेट र अन्य । यसरी यी अधिकांश प्रविधि र मापदण्डले मात्र पनि नेपाललाई जोडिदियो भने नेपाललाई फाइदै फाइदा छ । तर त्यसबाट कसरी लाभ लिने त भन्ने बारेमा भने यसअघि प्राध्यापक झाले भनेजस्तै नेपालले विभिन्न तहमा व्यापक मात्रामा गृहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

हुनत यो आयोजनालाई सडक मार्गले जोड्ने भनेर मात्र सोच्नु गल्ती हुनेछ, तर पनि नेपाललाई सबैभन्दा पहिला आवश्यक भनेको बाटो नै हो । चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध धेरै पुरानो भए पनि भौगोलिक जटिलता बढी छ ।

यसले गर्दा हामीलाई आयात निर्यातमै समस्या छ र यसका कारण हाम्रो निर्भरता दक्षिणतर्फ बढी छ । त्यसैले भरपर्दो बाटोले मात्र जोड्न सकिएमा पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी र चिनियाँ पर्यटक आगमनमा बृद्धि हुनेछ ।

नेपालमा ठूलो बैदेशिक लगानीको खाँचो छ र त्यो खोज्न हामीले चीनको पर्खाल नाघेर जानु पनि पर्दैन । अब त्यसको सुनिश्चितता यसै आयोजनामार्फत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा भूपरिवेष्ठित नेपालले समुद्रसम्मको पहुँच कसरी पाउला भन्ने पनि नेपालको चिन्ता र उत्सुकता हो । नेपाल जोडिन चीनसँगका कैयौं नाका छन् । ती मध्येका सजिला र बाह्रैमास निर्वाधरुपमा सञ्चालनमा आउनसक्ने नाकालाई नेपाल चीन जोड्ने सेतुका रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिएमा यसले चीन हुदै हाम्रो पहुँच समुद्रसम्म पुग्ने छ । यसले हाम्रो सधैंको भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट केही मात्र भए पनि सहुलियत पाउन सजिलो पर्नेछ ।

नेपाल दुई ठूला देशको बीचमा हुनु भनेको अवसर पनि छ । अवसर यो मानेमा छ कि हामीले उत्पादन गर्न सकेका वस्तुको बजार छिमेकमै उपलब्ध छ । त्यसैले यो सञ्जालले हामीलाई सहज बनाउने छ । अर्को कुरा हामी वर्षमा केही करोड पर्यटक खोज्न छिमेकबाट टाढा जानु पनि पर्दैन, चीन र भारतमै उपलब्ध छन् । यी सबै प्रक्रिया र जटिलताको सहजीकरणका लागि सडक सञ्जाल एक भरपर्दो उपाय हो ।

यो आयोजनामा चीनको चासो अधिक छ । चिनियाँले गएका तीन चार वर्षयता ठूलो आर्थिक विकास गरेका छन् । सन् २०१२ मा चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएपछि उसले वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि प्रगति गरेको छ ।

सन् २०१६ को अन्त्यसम्मको आँकडाअनुसार चीनले विदेशमा गरेको लगानी १६० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । विगतका वर्षहरुका तुलनामा यो निकै धेरै हो । त्यसैले यो महत्वाकांक्षी आयोजनालाई उनीहरुले संसारमै फैलाउने योजनामा व्यापकरुपमा लागि परेका छन् । जसबाट उसको छिमेकी देश नेपाल पनि लाभान्वित हुन पाउनु स्वभाविक र जरुरी पनि हो ।

ओबीओआर