–अरुणकुमार सुवेदी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी ‘ईईएसएसल’बाट २ करोड वटा एलईडी बल्ब खरिद गर्न लाग्दा यो विषयले बजार तताएको छ । केही मानिसहरुले २ करोड बल्ब खरिद गर्दा टेण्डर आह्वान गरिएन यसकारण यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने ठानेका छन् । केही मानिसहरुले भने प्राधिकरणले किन्न लागेको प्रति एक बल्बको मूल्य नै धेरै महंगो भनेर टिप्पणी गरेको पाइएको छ ।

 

बजार मूल्यको वा चिनियाँ कमसल लिड बल्बको तुलना प्राधिकरणले ल्याउन खोजेका बल्ब धेरै राम्रो गुणस्तरको हो । चिनियाँ र फिलिप्स कम्पनीको बल्बको के तुलना होला र ? तर जहाँसम्म भारु ६५ रुपैयाँमा खरिद गर्न लागिएको बल्बको मूल्य भारु ३८ मै भारत सरकारले किन्ने गरेको रहेछ भने हामीले एउटै बल्बमा भारतलाई किन २७ भारु नाफा दिने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

 

जब कुनै पनि विषयको एउटा मात्रै पाटोलाई हामीले नियाल्छौ भने हामी यस्तै कच्चा निष्कर्षमा पुग्छौं । भारतले किन्दा ३७ भारु अनि नेपालले किन्दा ६५ भारु कसरी हुन सक्छ त ?

 

म सामान्य एक उदाहरण दिन्छु । यो उदाहरणले धेरै कुुरा बुझ्न आम पाठकलाई पनि सहज हुनेछ । जस्तो कि नेपालमा अहिले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न २५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । ३ मेगावाट भयो भने करिब २२ करोडमा पनि बन्छ । तर १ सय मेगावाट विजुली निस्कने हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने हो भने एक मेगावाटको लागत १६ करोड जति पर्न आउँछ । अब १६ करोडमै १ मेगावाट बिजुली निस्कन सक्छ भने एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न २५ करोड खर्च गर्नेलाई फजुल खर्च गरेको भन्न मिल्छ होला त ?

 

हो, यसलाई अर्थशास्त्र वा बजारशास्त्रको दृष्टिबाट ‘स्केल अफ इकोनोमी’ भनिन्छ । जहाँ बढी उत्पादन वा धेरै खरिद गरिन्छ भने प्रति इकाई बस्तुको मोल कम पर्दै जान्छ । यो बजारशास्त्रकोे सामान्य नियम नै हो । मानौं, पानी उत्पादन गर्ने एउटा प्लान्ट जोड्न १ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । तर त्यो प्लान्टबाट १ लिटर मात्रै पानी उत्पादन गरियो भने एक लिटर पानीको मोल १ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

 

ठीक यसै गरी भारतले २४ करोड चिम किन्दा ३८ भारुमा पायो । ५ करोड किन्दा ५५ भारु हुन्छ । र नेपालले २ करोड किन्दा ६५ भारु परेको हो । यदि नेपालले १० लाख चिम किन्न खोजेको भए प्रति बल्ब १ सय भारु पर्ने थियो । यसकारण यो विषयको वास्ताविकता लुकाएर अन्य कुरामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ । सत्य कुरा लेखिएको छैन ।

 

लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाएका प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा्विरुद्ध पनि मिडियामा विषयवस्तु आयो । तर कुलामानविरुद्ध जाँदा आफ्नै शाख ध्वस्त हुने देखेपछि अहिले जनार्दनविरुद्ध मात्रै आक्रोश पोख्न थालिएको छ ।

 

यो विषयमा अर्को एक रहस्यमय खेल पनि हुन सक्छ । बिजुली खपत कम गर्ने एलइडी बल्बको माग क्रमश वृद्धि भइरहेको छ । यस्तोमा कुनै व्यापारीले ठूलो परिमाणमा एलइडी किनेर नेपालमा बेच्ने तयारी गरेको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैले १५० रुपैयाँको हाराहारीमा चिम बेच्न थाल्यो भने त्यस्ता व्यापारीको हालत के होला ? बजारमा एक लिडको मूल्य ३५० देखि ४ सय पर्ने भनिएको छ । डेढ सयको माललाई ४ सयमा बेच्न पल्केका नाफाखोरहरुले यो लिड बल्बविरुद्धको अभियान चलाएका हुन् कि ? शंका गर्ने ठाउँ देखियो ।

 

अब कमिसनको कुरा पनि गरौं । विधुत प्राधिकरणले भारतीय कम्पनी ‘ईईएसएसल’बाट बल्ब खरिद गर्न खोजेको हो । यसमा कसै गरि पनि अनधिकृत कमिसन खान सकिदैनँ । किनभने यो कारोबार दुई सरकारका दुई सरकारी निकायबीच हुने हो । यसमा अनधिकृत कमिसन वा घुस खान निकै गाह्रो छ । सम्भव छैन ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुशार टेन्डर आह्वान गरेको भए पनि हुने भन्ने पनि छ । तर टेन्डर नै गर्दा पनि वस्तु राम्रो पर्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन । टेन्डर गर्दा सबैभन्दा कम कबोल्नेलाई टेन्डर दिनु पर्छ । यसो गर्दा कानुनको पालना त हुन्छ, तर कहिले काही बिजुलीको ट्रान्सफर्मरमा धेरै पदाधिकारी जेल गएजस्तो पनि हुन सक्छ । भारतीय कम्पनीसँग बल्ब खरिद गर्न क्याविनेटले नै निर्णय गर्छ भने त्यो पनि कानुनविपरीत हुँदैन । किनभने क्याबिनेटलाई यसरी खरिद गर्न कानुनले नै अधिकार दिएको छ ।

 

बचत

२ करोड बल्ब नेपालले किन्दा २ अर्ब जति खर्च हुन्छ । एउटा एलइडी बल्ब ९ वाटको हुन्छ । सामान्य चिमहरु ४० वाटका हुन्छन् । एक बल्बबाट ३१ वाट बिजुली जोगाउन सकियो भने २ करोडबाट ६२ करोड वाट जोगिन्छ । अर्थात ६ लाख २० हजार किलोवाट बिजुली जोगिन्छ । यो भनेको यति नै युनिट हो । अर्थात एक घण्टामा ६ लाख २० हजार बिजुली जोगिने देखियो । दिनमा पाँच घण्टामात्रै यो परिमाणमा बिजुली जोगियो भने दिनकोे तीस लाख युनिट बिजुली जोगिन्छ । जसको अहिले विद्युत प्राधिकरणको प्रतियुनिट उत्पादन मूल्य ६ रुपैयाँ छ । अर्थात दिनको १ करोड ८० लाख बचत हुन्छ । यस हिसाबले वर्षको साढे छ अर्ब भन्दा बढीको बिजुली जोगिन्छ । २ अर्ब लगानी गर्दा एक वर्षमै ४ अर्ब त फाइदा हुने देखियो ।

 

दुई वर्षमा १० अर्ब जोगिन्छ । यसले १ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन नै गर्न सकिन्छ । यी सबै विषय केलाउँदा के लाग्छ भने नाकाबन्दीका कारण बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारको दिशामा छ । यो सुधारको विषयलाई मोडेर वर्तमान सरकार भारतपरस्त हो भन्ने देखाउनका लागि बढी प्रपोगाण्डा रचिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । केही कोणबाट त भारतको सरकारले नै नेपालको सरकारलाई ठगी गर्दैछ भन्ने देखाउन खोजिए जस्तो पनि लाग्छ ।

(सुवेदीसँग भएको कुराकानीमा आधारित)

कुरा: खस्रा मिठा अरुणकुमार सुवेदी