विचार

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नौ महिनाः निर्वाचनदेखि लम्पसारवाद–दानवतावादसम्म

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नौ महिनाः निर्वाचनदेखि लम्पसारवाद–दानवतावादसम्म

जेठ–९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सत्ता यात्राले विश्राम लिने स्टेसन नजिक आउँदैछ । सम्भवत यसबारे उनले चाँडै घोषणा गर्नेछन् । ९–९ महिने ‘सत्ता भोग’को सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर प्रचण्ड ७३ साउन १९ मा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सहमतिबमोजिम प्रचण्डको ‘प्रधानमन्त्री–आयु’ समाप्त भइसकेको छ ।

बिना कारण केपी ओली सरकार ढालेपछि प्रचण्डमाथि त्यो बेला धेरैमा आतंक नै थियो । त्यो आतंक भारतसँग जोडेर नै थियो । भारतको योजनामा सत्तामा पुगेको भनेर उनको चर्चा भइरहेको थियो । प्रचण्डले भारतलाई अब फेरि के सुम्पिने हुन्, पुराना शासकले झै अर्को के अपराध गर्ने हुन् भन्ने संशय थियो ।
त्यो संशयलाई उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अप्रत्यक्ष रुपमा रोकेर पूरा गरे । तर ‘फास्ट ट्रयाक’को काम सेनालाई दिने, ओविओआरमा समर्थन गर्ने काम गरेर सन्तुलन कायम गरे ।

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाउने नाउँमा उनले बिना प्रयोजन नै दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेष दूत बनाएर भारत र चीन पठाए । यो विषयलाई प्रचण्डका भक्तहरुले ‘सन्तुलित कुटनीतिको छलाङ’ भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुले प्रचण्डको यो कदमलाई सन्तुलनको नाममा सन्तुलन गुमाएको कदम भनेर टिप्पणी गरे ।

चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोकिनुमा भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल गर्न आएको चिनियाँ टोलीलाई वास्ता नगर्नु हो भन्ने गरिन्छ । तर भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले राम्रै स्वागत सत्कार गरे । स्वागत सत्कारले सीमा नाघेर नेपालमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय प्रचण्डले नै गरे । जसलाई भारतीय मिडियाहरुले लेखे, ‘भारतके राष्ट्रपतिका नेपाल भ्रमणः नेपालमे मनाया गया राष्ट्रिय पर्व ।’
यता नेपालमा भने यहि घटनाबाट प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘लम्पसारवादी’को उपमा प्राप्त भयो ।

भारतको गोवामा दाहालले ब्रिक्स सम्मेलनको संयोगले नरेन्द्र मोदी, सि जिनपिङसँग एकसाथ भेट्ने मौका पाए । यसलाई दाहालको पहलमा त्रिपक्षीय कुराकानी भएको भनेर प्रचण्डपुत्र प्रकाशले हल्ला फैल्याए । पछि त्यसलाई भारतको विदेशमन्त्रालयले नै खण्डन गर्यो । प्रचण्डका भक्तहरुले यो घटनालाई ‘त्रिपक्षीय साइडलाईन वार्ता’ प्रचार गर्छन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनीसँग निर्वाचन गराउने बाहेक कुनै विकल्प थिएन । संविधानले नै निर्वाचन हुनै पर्ने व्यवस्था गरेपछि प्रचण्डको ठाउँमा जो कोही भए पनि उसले गर्ने निर्वाचन नै हो । त्यही निर्वाचन गराउन पनि प्रचण्डले ९ महिना लगाए । यसलाई अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठूलो सफलता भनेर प्रचार भइरहेको छ । भागदौडको बीचमा रहेको मान्छे बिस्तारै हिँडन खोजे पनि मान्छेको भिडले धकलेर उसलाई परसम्म हुत्याइदिन्छ । ठीक त्यसैगरी समयको भेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि चुनावसम्म पुर्याइदियो । उनको ठाउँमा यो लेख पढने जो कोही पाठक वा लेख्ने लेखक नै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि निर्वाचन अवश्यम्भावी थियो । निर्वाचन विथोलिने गरी वातावरण बिगार्नमा प्रधानमन्त्री दाहाल अगाडि नबढेका पनि होइनन् । बेला न कुबेला प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने योजनाका एक खेलाडी दाहाल पनि हुन्, भलै उनी १४९ सांसदभित्र बस्न मानेनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालको यसमा भाग्य बलियो मान्नु पर्छ, त्यो घटनाले चुनाव बिथोलिएन ।

एक कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री दाहालको प्रशंसा गर्नै पर्छ । त्यो हो मधेसी मिलाउने नाममा, चुनाव गराउने नाममा मधेसी जनताकै अहित हुने गरी पनि दुई दुई पटक संविधान संशोधन विधेयक तयार पारेर संसदमा दर्ता गराए । जे होस उनले गर्न चाहीँ खोजे । ‘विदेशीको हालिमुहाली हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म, नेपाल टुक्रने बलियो आधार तयार नभएसम्म मधेसी सहमतिमा आउँदैनन’ भन्ने हेक्का उनले राख्न सकेनन् । निरर्थक प्रयासमा लागिरहेछ । नतिजा अहिले सबैको आखा अगाडि नै छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएको घटनालाई ‘प्रधानमन्त्री दाहालको पालमा’ भन्ने पगरी पनि गुथाउने गरिन्छ । भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली आयात हुन थालेपछि लोडसेडिङ अन्त्य भयो । यसमा विजुली अड्डाका हाकिम कुुलमान घिसिङको कुशलता, उनको इमान्दारीता पनि जोडिन्छ । उनी प्रशंसाका पात्र छन् । अरु हाकिम भएको भए बिजुली डेडिकेटेड फिडरमा बिजुली दिएर असन्तुलित पैदा गराउँथे । लोडसेडिङ जारी राख्थे । कुलमानले त्यो बेइमानी गरेनन् । राम्रो कामको जस प्रधानमन्त्री दाहालले पनि लिएका छन् । यसलाई अन्यथा नलिऔं । तर ‘गर्ने भन्ने हुनमान, पगरी गुथ्ने ढेडु’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो चाहीँ नहोस् ।

प्रधानमन्त्री दाहालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफैले आफू सुन तस्कर हुँ भने । सुन तस्करीमा ठूला माछा रहेको र आफू सानो माछा भएको उनको भनाइ थियो । यो कलंकीत अभिव्यक्ति भूलेर आर्थिक वृद्धिदर २४ वर्षमै उच्च भएको भनेर एक संयोगलाई दाहालको सफलताको रुपमा उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनु एक संयोग हो । संयोग होइन भने सरकारले भन्नु पर्यो नी उसले के के कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आर्थिक वृद्धिदर उच्च पारेको हो ? यदि कुनै कार्यक्रमको हवला दिने हो भने पनि ती कार्यक्रम त अघिल्लो सरकारले नै ल्याएका थिए । यसमा दाहाल सरकारले कसरी जस लिन पाउँछ ? मूल कुरा यो आर्थिक वृद्धि अघिल्लो सरकारको कार्यक्रमले पनि होइन, एक संयोगले मात्रै जुरेको हो ।

मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिष्काघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगको उपचारका लागि एक लाखसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने, सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, मिर्गाैला रोगीको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था यो सरकारले गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । यसमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको प्रयास पनि विशेष छ ।

सत्ता यात्राको अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्री दाहालले टीकापुरमा जस्तो जघन्य अपराध काण्डका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरे । एक बालकसहित ८ प्रहरीको नृशंस हत्याकाण्डमा मुछिएकाहरुलाई माफी दिने, त्यो हत्याकाण्डलाई राजनीतिक घटनाक्रम मान्ने प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयले उनीभित्रको दानवीयता स्पष्ट भयो ।

(याे टिप्पणाी हाे )

विशेष