सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरणकोे नीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्‍मा राष्ट्रपतिबाट आज प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समावेश भएको छ ।आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लक्षित वर्गलाई शिक्षा दिई सुविधालाई थप व्यवस्थित गरी निरन्तरता दिने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।

'गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउन सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता र सीपयुक्त शिक्षाका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ'– नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशगत रुपमा विश्वविद्यालय स्थापना र खुला विश्वविद्यालयको सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।