स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको यस्तो आदेश
काठमाडौंः सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले गत सोमबार २२ स्थानीय तह थपेर बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले तराईं मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले संविधानको धारा २ सय ९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालत
