'राजा ज्ञानेन्द्रले दुई पटक असक्षम घोषणा गरेका शेर बहादुरलाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री किन मान्ने ?' (भिडियाेसहित)
हरिराम रिमाल, केही समय अघिसम्म नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय परिषद सदस्य हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिमा १० वर्ष विताइसक्नु भएका रिमाल सामाजिक अभियन्ता र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । राजनीतिमा गहिरो रुची राख्ने रिमालसँग नेपाल आजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छः
एक दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ, नयाँ शक्तिपछिबाट अलग भएपछिको राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
राजनीतिक विषय वस्तु त गञ्जागोल हिसाबले चलि नै रहेको छ । कुटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने नेपालको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो यसबीच । नेपाली प्रतिनिधी मण्डलले राष्ट्रपति सिजिन पिङको सन् २०१३ मा आएको वान बेल्ट वान रोड कन्सेन्टमा हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाएको छ । त्यो प्रोजेक्टबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालको महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँको गरिबी हो । जबसम्म राजनीतिले गरिबीविरुद्ध सफलता हात पार्दैन तबसम्म आर्थिक सम्बृद्धि प्रबल हुँदैन । त्यसकारण जुनसुकै पार्टीले पनि नेपाललाई आर्थिक सम्बृद्धितिर धकेल्ने र वान बेल्ट वान रोडको धारणालाई सचेतात्मक रुपमा नेपाली राजनीतिज्ञले सदुपयोग गरे भने मैले नेपालको भविष्य बीस वर्ष पछि निकै राम्रो देख्छु ।
तर राजनीतिज्ञहरुले आर्थिक मुद्दालाई खासै प्राथामिकताका साथ उठाएको देखिदैन नि ?
नउठाउँदा उहाँहरुले त्यस्तो केही सजाय पाउनुभएको छैन । तर, नेपाली जनताले अलिकति सचेततापूर्वक आफ्ना प्रतिनिधी छनौट गर्न थालेको निर्वाचनले देखाएको छ । धेरै ठाउँमा नेपाली जनताले भोट माग्न गएका उम्मेदवारसँग आफ्नो गाउँको शिक्षा, सेवा, स्वास्थ, सडक माग्न थाल्नुभएको छ । त्यसकारणले पनि यो निर्वाचनले विकासका एजेन्डालाई अघि सारेको छ । त्यसकारण त्यो नारा मात्र लगाउने होइन । नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुको दुईवटा कुरा देखियो । एउटा, आफ्नो राजनीतिलाई चर्चित बनाउको लागिमात्र नारा दिने तर त्यो मुद्दालाई हामीले अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने समथर््य र शक्ति नेपाली जनतालाई विश्वस्त रुपमा दिलाउन नसक्ने देखियो । यो कुरालाई हाम्रो नयाँ शक्ति पार्टीले उठायो तर त्यसले नेपाली जनतालाई पूरा गर्न सक्ने समथ्र्यलाई प्रमाणित गर्न सकेन । यसकारण मतदाताहरुले यो मुद्दा अस्वीकार गरिदिए । त्यसले गर्दा अब विस्तारै निर्वाचनमार्फत पनि त्यो कुरालाई समातेको छ । यो नारा अब अझै प्रबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
तपाइ आर्थिक सम्बृद्धिको कुरा त गर्नु हुन्छ तर तपाईलाई नै बाबुरामले नयाँ शक्ति पार्टीबाट निकालीदिए नि ?
म त त्यसमा खुशी नै छु । म दुःखी छैन । किनभने हामीलाई निकालेको कुरा यो गएको निर्वाचनले प्रमाणित गरेन । हामीले जुन विषय उठायौँ र जुन मुद्दाबापत हामी पार्टीबाट निकालियौँ त्यो मुद्दा नेपाली जनता र मतदाताले अस्वीकार गरिदिनुभयो । हामीले के भनेका थियौँ भने, हाम्रो पार्टी भनेको राष्ट्रिय पार्टी हो । कुनै एउटा क्षत्रीय पार्टीसँग मात्रै हामीले अस्वभाविक खालका साँठगाँठ गर्दा राष्ट्रका धेरै भू भागहरु छुट्न जान्छन् । यो निर्वाचनले हाम्रो मुद्दालाई स्वीकार गर्यो र बाबुरामजीको मुद्दालाई अस्वीकार गर्यो । अब बाबुरामजीले यदि उहाँ साँच्चै लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँले नयाँ शिक्त पार्टीको संयोजक पदबाट तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ । पार्टीलाई नयाँ संरचना दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो भने पार्टी अघि बढ्छ । तर, यही संरचनाबाट अघि जान सक्दैन ।
आर्थिक सम्बृद्धिको कुरा गर्दा प्रचण्ड सरकारको कार्य सम्पदनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
प्रचण्ड सरकारको टिप्पणी गर्दा मैले एक वाक्यलाई प्रयोग गर्ने गरेको छु । यदि प्रचण्डले अहिले जुन खालको सन्तुलन यो राजनीतिक संक्रमण र संविधान कार्यन्वयनको पहिलो खुट्कीलालाई संयमतापूर्वक सम्पादन गर्नुभयो । यसको लागि इतिहासले प्रचण्डलाई सधैँ सम्झिरहनेछ । त्यतिमात्र होइन दश महिनामा प्रचण्ड सरकारले गर्न सक्ने जति प्रशश्त कामहरु गरेको छ । त्यो भन्दा धेरै काम गर्न सक्ने भौतिक परिस्थिति पनि छैन । प्रचण्डले यस्तै खालको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गर्नुभएको भए २०८० सालसम्म पनि देश नै माओवादीमय र प्रचण्डमय भइरहने थियो ।
प्रचण्डले गरिएको भनिएको आर्थिक वृद्धिदर बढाएको कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ?
त्यो चाहीँ अब एउटा उर्जा भनेको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो हो । त्यसले गर्दा यो नेपालको हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै आर्थिक वृद्धिदर उभो लाग्न थालिसकेको थियो । यसै वर्ष संयोग पनि भयो की कृषि विकास पनि बढेर आयो । दोस्रो कुरा, भारतले अस्वीकार गरेको ओबिओआर प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नु पनि ठूलो कुरा हो ।
प्रचण्ड पछि अब शेरबहादुर देउवाले सत्ता लिने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ ? प्रचण्डलाई नै नेतृत्व सम्हाल्न दिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?
यो एकदमै गलत भयो । नेपालको राजनीतिमा यो भन्दा अघि पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बीचमा सरकारको सहमति भएको थियो । केपी ओलीले पनि त्यसलाई लत्याए भनेर बाहिर छापामा ती कुराहरु आए । त्यो भन्दा अघि पनि धेरै राजनीतिक घटना हामी देख्न सक्छौँ की भद्र सहमति हुने तर त्यसको कार्यन्वयन नहुने । त्यो लगातारको प्रक्रियालाई प्रचण्डले इमान्दारीपूर्वक निभाउनु भएको छ । शेरबहादुरले त्यो नैतिक संकट ल्याएर उहाँलाई राजीनामा गर्नका लागि त्यस्तो वातावरण बनाउनुभयो । यो सर्वथा गलत छ किनभने यसले व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्डलाई त गर्छ तर घाटा सबै शेरबहादुर र नेपाली कांग्रेसलाई नै हो ।
शेरबहादुर देउवाले हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विशेषगरि लोकतन्त्र नै शंकटमा पर्दा दरबारमा लगेर लोकतन्त्र बुझाए भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । एकपटक उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर फालिदिए फेरि दोस्रो पटक आफू संकटमा परेपछि राजदरबारमा लोकतन्त्र बुझाउँदै आफैले फुटाएको कांग्रेसलाई जोड्नुभयो । पछिल्लो समय प्रधानन्यायधीश विरुद्धको महाअभियोगको सारा दोष पनि कांग्रेसले झेलेको छ । देउवाले सत्ताको लागि कतिसम्म मरिहत्ते गर्छन् भन्ने कुरा हिजो इतिहासले त देखाएकै थियो । भइरहेको सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि जब अर्को नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिन्छ भने त्यसको सारा दोष सिंगो कांग्रेस पार्टी र शेरबहादुरले बोक्नुपर्छ ।
केपी ओलीले यो सरकारलाई २० –२५ दिन रहन दिएको भए हुन्थ्यो भन्नेमा के धारणा छ ?
केपी ओलीको त्यसमा धेरै जालझेल म देख्दिँन । उहाँले त्यो कुरा इमान्दारीतापूर्वक बोल्नुभएकोजस्तो लाग्छ किनभने अहिले बजेट ल्याउनुपर्ने कुराहरु, स्थानीय निकायको व्यवस्था गर्ने, दोस्रो चरणको निवार्चनलाई सफल बनाउनुपर्ने कामहरु हुँदा केपी ओलीले त्यसो भन्नु नाजायज होइन ।
शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई पाखा लगाउने भए भनेर ओली डराएका पो हुन् की ?
त्यस्तो होइन । कांग्रेसको एउटा उद्देश्य के देखिन्छ भने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४६ सालको आन्दोलन पछि यो जित पञ्चहरुको पनि हो भनेर उहाँले खुल्लामञ्चबाट बोल्दा त्यसको ठूलो विरोध भएको थियो । माओवादी र एमालेले दुवैले नेपालमा थुप्रै वामपन्थी मतदातालाई जन्माएको छ । त्यसकारण पनि माओवादी र एमालेमध्ये एउटा निकै कमजोर र एउटा निकै बलियो हुँदा कांग्रेसलाई धक्का हुन्छ ।
पछिल्लो समय नयाँ आएका पार्टी विवेकशील र साझा पार्टीले पनि राम्रै मत ल्याइरहेका छन् । यो उदयलाई कसरी लिनु भएको छ ?
नेपालको यो २०४६ र २०६३ सालको आन्दोलन पछि हेर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरु मात्र नयाँ नयाँ बन्ने फुट्ने, गाभिने प्रवृत्ति चलिरहेको थियो । अब अहिले त्यो प्रवित्ति हटेको छ । विशषगरि साझा र विवेकशील नेपाली पार्टीकहरुले नेपाली कांग्रेसको क्षत्राधिकार हडप्ने गरि कांग्रेसको लोकतन्त्र स्थापित गर्नतिर लाग्नेछन् भन्ने लाग्छ मलाई । यो दुवैवटा पार्टीको भविष्य राम्रो छ । अझ उहाँहरु जोडिएर अघि बढ्नुभयो भने भविष्य झनै राम्रो छ ।
सामाजिक सञ्जालमा होहल्ला गरेरमात्र वैकल्पिक राजनीति सफल छ ?
अहिलेको बलियो हतियार भनेको सामाजिक सञ्जाल नै हो । सञ्चारमाध्यमहरु पनि काठमाडौँमा बढि विस्तार भइरहेका छन् । काठमाडौँमा प्रचार गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाललाई सहि ढंगले परिचालन गरियो भने सामाजिक सञ्जाल नै काफी छन् । सामाजिक सञ्जाल त अहिलेका पार्टी प्रचारको लागि ठूलो हयिार हो । यसको दायरा अझ बढेर जान सक्छ । यति बलिया कुरालाई हामीले कसरी नकार्न सक्छौँ ?
hariram rimal कुरा: युवाको हरिराम रिमाल
