प्रवास

बजेटमा परराष्ट्र मामिलाः यस्तो रहने भयो चीन र भारतसँग सम्बन्ध

बजेटमा परराष्ट्र मामिलाः यस्तो रहने भयो चीन र भारतसँग सम्बन्ध

जेठ १६ । सरकारले दुई छिमेकी चीन र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गर्दै दुवै छिमेकीको आर्थिक विकासबाट लाभ लिन सक्ने नीति अख्तियार गरिने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार घोषणा गरेको आव ०७४र७५ को बजेटमा छिमेक सम्बन्ध महत्वसाथ उल्लेख गरिएको छ ।

दुवै छिमेकीले गरेको आर्थिक विकासबाट लाभ लिने नीति सरकारले लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग रेल, सडक, पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने गरी एक महिनाअघि ‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

त्यस्तै, भारतसँग पनि रेल, सडकलगायत कनेक्टिभिटी परियोजनालाई गति दिने गठबन्धन सरकारको धारणा आएको छ । गठबन्धन सरकारले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वर्तमान सत्ता गठनबन्धन कायमै रहने हुँदा अब गठन हुने सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा अहिलेकै सरकारले अघि बढाएको नीति लिनेमा विश्वस्त रहेको सरकारी अधिकारीले बताए ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यस्तो नीति बनाउन लागिएको उल्लेख छ । सरकारले विभिन्न मुलुकसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन, श्रम, वातावरण र प्रविधि क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न देशगत रणनीति तयार गर्ने भएको छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री महराले बजेटमा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउँदै विश्व रंगमञ्चमा नेपालको उपस्थिति सारपूर्ण बनाइने उल्लेख गरे ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई आर्थिक कूटनीति, श्रम कूटनीति, पर्यटन कूटनीति र व्यापार कूटनीति सञ्चालन गर्न क्षमतावान् बनाइने सरकारले जनाएको छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा चीन र भारतसँग भएका सहमति, सन्धि र समझदारीअनुरूप परियोजना निर्माण प्राथमिकतासाथ अघि बढाउने मन्त्री महराले उल्लेख गरे ।

विद्युतीय राहदानी का लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने मन्त्री महराले उल्लेख गरे । सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गर्दै आए पनि यसलाई केही वर्षभित्रै प्रतिस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सुझावअनुसार ई(पासपोर्ट लागू गर्ने नीति लिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी विदेश नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै लैजाने नीति सरकारले लिएको छ ।

मानवअधिकारका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरिने मन्त्री महराले बताए ।

अन्नपूर्ण पोष्ट

Budget 2073

विशेष